यह सही है कि विकास कुमार के यहां एसपी होने के दौरान कानून व्यवस्था में सुधार आया था और अपराधियों में खौफ कायम हुआ था, जबकि मौजूदा एसपी नितिनदीप के कार्यकाल में चेन स्नेचिंग, चोरी, नकबजनी की वारदातें तो बढ़ी ही हैं, खुलेआम गोलियां भी चल रही हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना ही चाहिए था। संपत सांखला ने वाकई जनभावना का ख्याल रखते हुए वाजिब मांग उठाई है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उनकी मंशा पर तो कोई सवाल ही नहीं, मगर सवाल ये उठता है कि अजमेर शहर से ही दो राज्य मंत्रियों व जिले से दो संसदीय सचिवों के अतिरिक्त एक प्राधिकरण अध्यक्ष व एक आयोग अध्यक्ष की सरकार में भागीदारी होते हुए यह मसला उन्हें अकेले सार्वजनिक रूप से क्यों उठाना पड़ा? क्या इसका ये अर्थ निकाला जाना चाहिए कि उनसे कई गुना अधिक जिम्मेदार राजनेताओं को मौजूदा एसपी से कोई शिकायत नहीं, जो वे चुप हैं और एसपी को नहीं हटवा रहे? ऐसे में चौंकाता ये नहीं कि सांखला ने सत्तारूढ़ दल का नेता होते हुए सार्वजनिक रूप से मांग कैसे कर दी, बल्कि चौंकाता ये है कि उनके बड़े नेता क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? कहने की जरूरत नहीं कि शहर की बहबूदी की जिम्मेदारी बड़े नेताओं की ज्यादा है।
बहरहाल, अगर सांखला की इस मांग पर कार्यवाही होती है तो स्वाभाविक रूप से वे वाहवाही के पात्र होंगे। ये बात दीगर है कि एसपी की पदोन्नति डीआईजी के पद पर हो चुकने के बाद उनका तबादला जल्द होना तय है।
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