जन गण मन में राजस्थान कहां खो गया?

क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? राजपूताना की गौरवशाली विरासत होने के बावजूद राष्ट्रगान में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ?

इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रगान की रचना के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 1911 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। जब राष्ट्रगान लिखा गया, तब आज का राजस्थान एकीकृत राज्य नहीं था। उस समय इस क्षेत्र को मुख्य रूप से राजपूताना कहा जाता था। यहां अनेक रियासतें थीं, जिनमें प्रमुख थीं जयपुर,

जोधपुर, उदयपुर (मेवाड़), बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर आदि। इन रियासतों पर अलग-अलग राजघरानों का शासन था। ये ब्रिटिश भारत के सीधे प्रशासित प्रांतों की तरह नहीं थीं, बल्कि अधिकांश ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन रियासतें थीं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान की शुरुआती पंक्तियों में इन क्षेत्रों का उल्लेख है-

पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा, द्राविड़-उत्कल-बंग। यहां अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख है।

पंजाब - उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र। सिंध - वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र। गुजरात - पश्चिम भारत। मराठा - महाराष्ट्र का सांस्कृतिक क्षेत्र। द्राविड़ - दक्षिण भारत। उत्कल - ओडिशा। बंग - बंगाल। इसके बाद विंध्याचल, हिमालय, यमुना और गंगा का उल्लेख आता है। ऐसे में सचाल यह उठता है कि क्या राजस्थान को जानबूझ कर छोड़ दिया गया था?

इस संबंध में कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जानबूझ कर राजस्थान या राजपूताना को राष्ट्रगान से बाहर रखा था।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रगान में भारत के सभी क्षेत्रों का नाम नहीं है। यह कोई राज्यों की सूची नहीं, बल्कि भारत की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का काव्यात्मक चित्रण है। अब मुद्दा यह कि जब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, तब राजस्थान बन चुका था? यह एक रोचक तथ्य है। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया। 1948 से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। 1956 में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग पूरा हुआ।

अर्थात राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता मिलने के समय भी राजस्थान का एकीकरण अपनी प्रक्रिया से गुजर रहा था। बेषक राजस्थान का नाम नहीं होना ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसके पीछे किसी सुनियोजित उपेक्षा का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

अब सवाल यह कि क्या राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में जोड़ा जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव अधिकृत कर सकती है।

बेयरफुट कॉलेज के पर्याय थे संजीत बंकर रॉय

 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले विलक्षण समाजसेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि

अजमेर जिले के तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज का नाम आते ही जिस शख्सियत का चेहरा सामने आता है, वे थे स्वर्गीय संजीत बंकर रॉय। उनका 10 नवंबर 2026 को 81 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वे भारत में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की दुनिया के ऐसे आदर्श व्यक्तित्व थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें हुनरमंद बनाने और उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना जागृत करने के लिए समर्पित कर दिया।

उनका चिंतन और जीवन-दर्शन इस विचार पर आधारित था कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाए तो शहरों की ओर होने वाला पलायन स्वतः कम हो सकता है। ग्रामीणों को अवसर, स्वाभिमान और आत्मसम्मान उपलब्ध कराए जाएं तो उन्हें शहरी झुग्गियों में जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

30 जून 1945 को जन्मे संजीत बंकर रॉय का जीवन प्रारंभ से ही परंपरागत सुख-सुविधाओं और स्थापित करियर की राह पर चलने के बजाय कुछ अलग करने की प्रेरणा से जुड़ा रहा। बिहार में 1966-67 के अकाल के दौरान ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर उनका जीवन-दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण गरीबों की वास्तविक समस्याओं का समाधान उनके बीच रहकर और उनकी क्षमता को विकसित करके ही किया जा सकता है।

इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 1972 में अजमेर जिले के तिलोनिया में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो आगे चलकर बेयरफुट कॉलेज के नाम से विश्वविख्यात हुआ।

इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने ग्रामीणों को केवल सहायता का पात्र नहीं माना, बल्कि उन्हें अपने विकास का नेतृत्व करने में सक्षम बनाया। यहां ग्रामीणों को सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया गया। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा इंजीनियर के रूप में तैयार करने का प्रयोग दुनिया भर में चर्चित हुआ। ऐसी महिलाएं, जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर भी नहीं मिला था, सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी काम सीखकर अपने गांवों में बिजली और रोशनी पहुंचाने का माध्यम बनीं।

बेयरफुट कॉलेज ने रात्रिकालीन विद्यालयों के जरिए उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, जो दिन में परिवार के कामकाज या आजीविका से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा पाते थे। तिलोनिया का यह प्रयोग धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करता चला गया। अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों की ग्रामीण महिलाएं यहां प्रशिक्षण लेने आने लगीं।

ग्रामीण विकास, सामाजिक उद्यमिता और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीक के अनुप्रयोग का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1986 में पद्मश्री प्रदान किया गया। वर्ष 2003 में Ashden Award for Sustainable Energy और 2005 में Skoll Award for Social Entrepreneurship से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में प्रतिष्ठित TIME पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पुरस्कारों की संख्या नहीं, बल्कि वह विश्वास था जो उन्होंने ग्रामीण समाज के भीतर पैदा किया। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा और ज्ञान किसी डिग्री अथवा औपचारिक शिक्षा के मोहताज नहीं होते। अवसर और प्रशिक्षण मिले तो गांव का साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आत्मिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर दुनिया के अनेक देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली इस महान शख्सियत को अजमेरनामा न्यूज पोर्टल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।

अरुणा रॉय के साथ सामाजिक बदलाव की साझी यात्रा

प्रसंगवश यह जानना भी दिलचस्प है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अरुणा रॉय उनकी धर्मपत्नी हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। वर्ष 1974 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया और तिलोनिया स्थित अपने पति द्वारा स्थापित सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ गईं।

अरुणा रॉय ने वर्ष 1983 तक इस संस्था के साथ काम किया। इसके बाद वे राजस्थान के देवडूंगरी क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़ीं और वर्ष 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मजदूरों के हक, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष किया। विशेष रूप से सूचना के अधिकार के आंदोलन को उन्होंने नई दिशा और ताकत दी। इसी जनांदोलन ने आगे चलकर राजस्थान में सूचना के अधिकार की पहल को गति दी और अंततः देश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार संजीत बंकर रॉय और अरुणा रॉय ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक बदलाव की ऐसी मिसाल कायम की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

संजीत बंकर रॉय भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तिलोनिया की धरती पर उनके द्वारा रोपा गया आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सामाजिक समानता का पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

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भाजपा भ्रम में तो कांग्रेस का भ्रम टूटा

 दो निर्दलीय मुस्लिम पार्शदों के कदम ने चौंकाया

भाजपा ने अजमेर नगर निगम बोर्ड में अपना कुनबा बढ़ाते हुए पार्षदों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 कर ली है। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले छह पार्षदों के अलावा दो अन्य निर्दलीय मुस्लिम पार्षदों अजहर खान व सूफिया कुरैषी ने भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बेशक, यह घटनाक्रम भाजपा के लिए एक सुखद राजनीतिक उपलब्धि है। इससे निगम में उसकी ताकत बढ़ी है। जाहिर है कि इस घटनाक्रम से न केवल देवनानी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है, बल्कि संगठन पर उनकी पकड़ भी पहले से अधिक पुख्ता हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा रेखांकित करने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा को अब तक गिनती के वोट हासिल होते रहे हैं, वहां अब उसके पास दो मुस्लिम पार्षद भी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता। भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंधमारी की है और इसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं।
हालांकि, गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले इसे भाजपा की एक तरह की गलतफहमी और कांग्रेस की गलतफहमी टूटने के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि महज दो मुस्लिम पार्षदों के भाजपा में शामिल हो जाने से यह मान लेना सियासी नादानी होगी कि उन्हें चुनाव में मिले तमाम वोट अब भाजपा की झोली में आ गिरेंगे। किसी प्रत्याशी को मिलने वाले वोटों के पीछे उसकी व्यक्तिगत छवि, संपर्क, व्यवहार और स्थानीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। लिहाजा, निर्दलीय रहते हुए जिन मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया, जरूरी नहीं कि वे भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी उनके साथ खड़े नजर आएं। यहां एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि यदि भाजपा आगामी निगम चुनाव में इन पार्षदों को अपने चुनाव चिह्न पर मैदान में उतारती है तो क्या वे जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? निगम चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें उनकी व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर समर्थन दिया था। मगर जब वे भाजपा का झंडा लेकर मैदान में उतरेंगे तो क्या वही मतदाता भाजपा के प्रति अपनी तमाम राजनीतिक हिचक छोड़कर उनके साथ खड़े होंगे? और क्या विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों के मतदाता भाजपा को उसी तरह समर्थन देंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।

विचारणीय पहलू यह भी है कि क्या इन मुस्लिम पार्षदों के समर्थक उनके भाजपा में शामिल होने के फैसले को सहजता से स्वीकार कर लेंगे? हालांकि, इन पार्षदों के पास अपना एक दमदार तर्क जरूर होगा। वे कह सकते हैं कि निर्दलीय पार्षद के रूप में रहते हुए वार्ड का अपेक्षित विकास करवाना आसान नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ रहकर ही विकास कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में यदि वार्ड के विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तो इसमें ऐतराज की क्या गुंजाइश है?
दूसरी ओर, इस तर्क को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि भले ही इन पार्षदों को मिले तमाम वोट भाजपा के खाते में स्थानांतरित न हों, मगर उसका वोट शेयर कुछ तो बढ़ेगा ही। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निगम, राज्य और केंद्र तीनों जगह भाजपा सत्ता में है। ऐसे में यदि इन वार्डों में विकास कार्यों को गति मिलती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है तो भाजपा वहां अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब हो सकती है।
अब बात कांग्रेस की। दरअसल, कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक गलतफहमी इस घटनाक्रम से जरूर टूटी है। उसे लगता रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसकी जेब में हैं। मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीत भी जाए तो अंततः उसका झुकाव कांग्रेस की ओर ही रहेगा, क्योंकि भाजपा की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दो मुस्लिम निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस की इस पारंपरिक सोच को करारा झटका दिया है। यह कांग्रेस की रणनीतिक हार भी है।

अमित जैन गहरे से अनुभव कर रहे हैं पिताश्री का अभाव

अजमेर नगर सुधार न्यास के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री धर्मेष्ज्ञ जैन के पुत्र अमित जैन को राजनीति में उपलब्धि हासिल करने के लिए अब अधिक संघर्श करना पड रहा है। जब तक स्वर्गीय श्री जैन हयात थे, जीवन के अंतिम क्षणों तक वे इसी प्रयास में रहे कि अपने पुत्र को अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई और महत्वपूर्ण राजनीति पद दिलवा सकें। वे सफलता के करीब थे, मगर सरकार ने ही नियुक्यिों के द्वार बंद रखे थे। बार बार नियुक्तियों में रूकावट आ जाती थी। जब सरकार नियुक्तियों की कवायद लगभग पूरी कर चुकी थी, तब निकाय व पंचायत चुनाव की बाधा आ गई। इस बीच स्वर्गीय श्री जैन गंभीर रूप से बीमार हो गए। और वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है कि वे स्वयं ही प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि उनका न्यास अध्यक्ष का पिछला कार्यकाल राजनीतिक शड्यंत्र के चलते पूरा नहीं हो पाया था। यह विडंबना ही थी कि जब भाजपा की सरकार थी, तब उन्हें फर्जी सीडी उजागर होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के दबाव में इस्तीफा देना पडा, और कांग्रेस सरकार में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जब दुबारा भाजपा की सरकार आई तो उनकी उम्मीद जागी कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रयास भी खूब किए। संघ का भी आषीर्वाद रहा, मगर राजनीतिक समीकरण अनुकूल नहीं बन पाए। इस पर उन्होंने अपने पुत्र अमित जैन के लिए प्रयास षुरू कर दिए। वे जब भी किसी बडे नेता से मिलते तो अमित को भी साथ ले जाते। सफलता के करीब भी पहुंचे, मगर षायद उनके भाग्य में राजयोग नहीं था। इसी बीच अस्वस्थ होने और फिर देहावसान हो जाने के बाद अमित जैन सांप सीढी के खेल की तरह वापस नीचे आ गए। अब फिर नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री जैन के प्रभावषाली मित्रों का भी साथ मिल रहा है, मगर पहले जैसी बात कहां। काष्ज्ञ, जीवित रहते स्वर्गीय श्री जैन मनोकामना पूरी कर पाते। आज निष्चित ही अमित जैन पिताश्री का अभाव गहरे से अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वे अब भी पार्टी व सरकार के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बहुधा मंचों पर नजर आ जाते हैं।

कांग्रेस पार्षदों पर संगठन की पकड़ कमजोर क्यों?

ऐसा पाया गया है कि कांग्रेस के निर्वाचित पार्शद संगठन के नियंत्रण में नहीं रहते। जब तक उन्हें टिकट चाहिए, तब तक तो संगठन पदाधिकारियों की मिजाजपुर्सी करते हैं, मगर जीतने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। संगठन की ओर से जारी निर्देष्ज्ञ मानने में आनाकानी करते हैं, अथवा उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा पूर्व में भी देखा गया और हाल ही फिर पाया गया है। यही वजह है कि अजमेर नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल को फरमान जारी करना पडता है। ज्ञातव्य है कि एक फरमान में उन्होंने कहा कि दिनांक 28 सितंबर 2026 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी पार्षदों की उपस्थिति अपेक्षित थी। यह संज्ञान में आया है कि कुछ पार्षद उक्त महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अतः जिन पार्षदों की कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं रही, वे उनके समक्ष अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में बिना पूर्व सूचना अथवा उचित कारण के अनुपस्थित रहना संगठनात्मक अनुशासन की दृष्टि से गंभीर विषय माना जाएगा। भविश्य में यदि कोई पार्षद लगातार संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखता है अथवा बिना उचित कारण अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह संगठनात्मक गतिविधियों के प्रति सक्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में संगठन के नियमानुसार संबंधित पार्षद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बाद में अजमेर की समस्याओं को लेकर सभी पार्शदों से कहा गया था कि वे निगम अधिकारियों से मिलने के लिए आएं तो संख्या अपेक्षाकृत संतोशजनक थी, वह इसलिए कि अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना बाकी है।

खैर, मोटे तौर पर सवाल उठता है कि आखिर पार्शद अमूमन संगठन के नियंत्रण में क्यों नहीं रहते? वस्तुतः पार्षद का पद और पार्टी की सदस्यता अलग-अलग हैं। पार्टी निलंबन एक संगठनात्मक पार्टी अनुशासन की कार्रवाई है। इससे वह व्यक्ति अपने-आप नगर निगम का निर्वाचित सदस्य नहीं रहता, ऐसा राजस्थान नगरपालिकाओं से संबंधित कानून में नहीं है।

राजस्थान म्यूनिसिपटल एक्ट 2009 की धारा 39 में पार्षद को पद से हटाने के लिए अलग-अलग वैधानिक आधार और प्रक्रिया निर्धारित है। केवल राजनीतिक दल द्वारा निलंबन उस धारा में अपने-आप पद समाप्त करने का आधार नहीं बनता। यानि पार्टी से निष्कासन पर भी अपने-आप पार्षद पद नहीं छीनता। इसके अतिरिक्त यदि पार्षद ने चुनाव किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में जीता है, तो किसी विशेष मतदान या पार्टी निर्देश की अवहेलना की स्थिति में दल-बदल संबंधी वैधानिक प्रावधान लागू हो सकते हैं। प्रसंगवष्ज्ञ बता दें कि धारा 39 के तहत राज्य सरकार द्वारा सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है और कुछ मामलों में जांच तथा न्यायिक अधिकारी की भूमिका भी आती है। जब तक कानून के अनुसार हटाने का आदेश नहीं होता, सदस्य अपने पद पर बना रहता है। वह कांग्रेस का निलंबित सदस्य हो सकता है, लेकिन नगर निगम का निर्वाचित पार्षद बना रह सकता है।

हाँ, यदि उसके विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही या राजस्थान नगरपालिका कानून के तहत कोई अलग वैधानिक कार्यवाही होती है, तो परिणाम अलग हो सकता है।