अजमेरनामा
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गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
गुरुवार को ही क्यों आरंभ होती हैं शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं?
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार 12 फरवरी 2026 से राज्यभर में आरंभ हो गईं। क्या आपको पता है कि सालों से बोर्ड की परीक्षाएं हर बार गुरुवार से ही क्यों आरंभ होती हैं? हालांकि परीक्षाएँ अक्सर गुरुवार से शुरू होने के पीछे कोई एक आधिकारिक, लिखित “धार्मिक नियम” नहीं है, बल्कि यह परंपरा, प्रशासनिक सुविधा और व्यावहारिक कारणों का मिश्रण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि गुरुवार को बृहस्पति व सररस्वती का दिन माना जाता है, जो ज्ञान-शिक्षा और शुभारंभ से जुड़ा है। लंबे समय से शिक्षा से जुड़े कार्य, जैसे परीक्षा या शैक्षणिक कार्यक्रम, इस दिन शुरू करना शुभ समझा जाता रहा है। बहुत दिनचस्प बात है कि जब भी गुरूवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन से परीक्षाएं आरंभ की गईं तो उसमें कोई न कोई बाधा आई है। उसके बाद यह अलिखित नियम ही बना लिया गया कि परीक्षाएं गुरूवार से षुरू की जाएं। परीक्षाएं गुरूवार को ही आरंभ करने दूसरी वजह यह है कि गुरुवार से शुरुआत करने पर शुरुआती पेपर गुरुवार को हो कर शुक्रवार -शनिवार को हो जाते हैं और उसके बाद रविवार का स्वाभाविक ब्रेक मिल जाता है। इससे बोर्ड को प्रश्नपत्र वितरण, केंद्र व्यवस्था और आकस्मिक समस्याओं को संभालने का समय मिलता है। इसके अतिरिक्त सप्ताह की शुरुआत सोम-मंगल में स्कूलों का नियमित कामकाज रहता है, गुरुवार तक तैयारी और अंतिम व्यवस्थाएँ पूरी हो जाती हैं।
मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
वैभव गहलोत को अजमेर में लॉंच करने की तैयारी?
कानाफूसी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के लिए अजमेर में जमीन तलाषी जा रही है? उन्हें मनरेगा बचाओ संग्राम का अजमेर जिला प्रभारी बनाए जाने से यह षगूफा उठा है कि वे अजमेर में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या वजह है कि उन्हें अजमेर का ही प्रभारी बनाया गया? एक मायने यह निकाले जा रहे हैं कि आरटीडीसी के पूर्व चेयरमेन धर्मेन्द्र सिंह राठौड अपना रूतबा गालिब करने के लिए आग्रह करके उन्हें अजमेर लाए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि राठौड अषोक गहलोत के खासमखास हैं और अनेक बार वैभव के साथ राजस्थान के अनेक दौरों में उनके साथ नजर आए हैं। दूसरा पहलु यह माना जा रहा है कि राठौड वैभव के लिए अजमेर में जमीन तलाष्ज्ञ रहे हैं। ज्ञातव्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजमेर में तीन सीटें बनने की संभावना है। एक सामान्य सीट के लिए खुद राठौड जाजम जमा रहे हैं, जमा ही चुके हैं। दूसरी सामान्य सीट पर वैभव को उतारा जा सकता है। यहां माली जाति के पर्याप्त वोट हैं। ज्ञातव्य है कि अजमेर एक राजनीतिक चरागाह रहा है। वैभव ने मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला प्रभारी होने के नाते अजमेर में आयोजित प्रदर्षन में भाग लिया। अजमेर में उनकी दिलचस्पी का एक प्रमाण इससे भी स्थापित होता है कि अजमेर आगमन पर अजमेर माली सैनी समाज की ओर से ज्योतिबा फूले सर्किल पर उनका स्वागत किया गया। समाज की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि अजमेर माली बाहुल्य शहर है और मनरेगा जैसे जनहितकारी विषय की जिम्मेदारी अजमेर से जुड़े प्रतिनिधि को मिलना समाज के लिए गर्व का विषय है। साफ इषारा है कि आगे चल कर माली सैनी समाज की ओर से वैभव को अजमेर से चुनाव लडाए जाने की मांग की जाएगी। एक कयास यह भी है कि वैभव की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर हो, क्योंकि फिलवक्त अजमेर में कोई प्रबल दावेदार नहीं है।
सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
जयपाल व भाटी में सुलह कैेसे हुई?
अजमेर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल व अजमेर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के बीच सुलह हो गई है। बेषक अजमेर के राजनीतिक पन्ने पर अंकित इस ऐतिहासिक वाकये से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। माना जाता है कि कम से कम भाटी समर्थकों के टिकट तो सुरक्षित हो गए हैं। समझौते के वक्त भाटी के इस कथन पर कि लड कर देख लिया, अब लाड कर के देखेंगे, के निहितार्थ समझने की तमाम कोष्ज्ञिषें हो रही हैं, लेकिन अभी तक यह सवाल अनुत्तरित ही है कि वाकई हुआ क्या था? किसने पहल की? किसने हस्तक्षेप किया? समझौेते की मंजिल नींव की किस ईंट पर खडी की गई है? अंदरखाने हुए करार के मुख्य बिंदु क्या हैं? केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि मुकदमे में राजीनामा तो एक बहाना है, असल कहानी दिृवपक्षीय लाभ के लिए लिखी गई है। कोई कह रहा है कि अपने समर्थकों के टिकट सुनिष्चित करने के लिए भाटी को मजबूर होना पडा। कुछ राजनीति पर्यवेक्षक आंक रहे हैं कि निगम चुनाव में जीत के लिए जयपाल को हाथ आगे बढाना मजबूरी हो गया। वरना अपेक्षित परिणाम न आने पर आगे की राजनीतिक या़त्रा पर विराम लग जाता। सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या हाथ मिलाने से पहले भाटी ने सचिन पायलट की मंजूरी ली है? क्या यह धर्मेन्द्र सिंह राठौड की षकुनी चाल की उपज तो नहीं है? क्या केवल नगर निगम चुनाव के लिए ही हाथ मिलाए गए हैं, या फिर विधानसभा चुनाव का भी तानाबाना बुना गया है? कहीं सुलह की चादर के नीचे द्रोपदी कोली का राजनीतिक भविश्य तो नहीं दफन हो जाएगा? क्या यह तय हुआ है कि टिकट तो भाटी को मिलेगी और जयपाल सरकार आने पर एडीए के अध्यक्ष होंगे? इन सब के बीच अजीबोगरीब स्थिति सालों से खेमों में बंटे उन सिपाहियों की हो गई है, जो एक दूसरे के खिलाफ बाहें ताने रहते थे। ऐसे अनेक सवालों की अबाबीलें अजमेर के राजनीतिक आकाष्ज्ञ में उड रही हैं। एक ओर जहां जयपाल राजा बॉस के नाम से जाने जाते हैं, वहीं भाटी अपने राजाई मिजाज के कारण चर्चित हैं। दोनों कें चेहरों पर इठलाती भोली भाली मुस्कान भले ही सहज लगती हो, मगर हैं दोनों कूटनीतिज्ञ। बहरहाल, दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे समझौतों की लंबी फेहरिष्त है, मगर उनका हश्र क्या हुआ, ढाक के तान पात।
https://youtu.be/V0rmJnT8kZ4
गुरुवार, 22 जनवरी 2026
वार्डों के आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव हो
स्वामी न्यूज की ओर से नगर निगम के वार्डों में पार्शदों का रिपोर्ट कार्ड लिए जाने के दौरान एक विचार निकल कर आया है। वो यह कि वार्डों में विभिन्न वर्गों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। असल में हर बार लॉटरी के जरिए विभिन्न वर्गों का आरक्षण निर्धारित किए जाने की वजह से पार्शद पूरी षिद्दत के साथ विकास कार्य करने में रूचि नहीं लेते, क्योंकि उन्हें आषंका होती है कि अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अगर विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वार्डवार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण फिक्स किया जाए तो इससे निर्वाचित पार्शद इस उम्मीद में बेहतर से बेहतर काम करवाएगा, कि उसे दुबारा मौका मिलेगा। इससे विकास कार्य और अधिक होंगे। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा चुनाव में है। इस कारण निर्वाचित विधायक पूरी ईमानदारी से काम करवाते हैं, क्यांें कि उन्हें अगली बार फिर चुनाव लडने की उम्मीद होती है। अजमेर की ही बात करें तो यहां जनता दोनों विधायकों के काम से संतुश्ट हो कर उन्हें लगातार जितवा रही है। रहा सवाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का तो इसकी जिम्मेदारी या तो राजनीतिक दलों पर आयद की जाए, या फिर उसकी लॉटरी निकाली जाए।
मंगलवार, 20 जनवरी 2026
एसआईआर विवाद पर मुस्लिम नेता खुश भी
एक ओर जहां एसआईआर के दौरान नाम कटवाये जाने की कवायद का आरोप लगाते हुए मुस्लिम नेता मुखर हैं, वहीं उनमें से कुछ इसे सकारात्मक दृश्टि से भी देख रहे हैं और कथित रूप से खुष्ज्ञ भी हैं कि इस बहाने कौम में जागृति तो आएगी। इस सिलसिले में एक मुस्लिम नेता से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नाम कटवाने की षिकायतें सामने नहीं आतीं तो कदाचित समाज के लोग जागरूक नहीं होते। उनका मानना है कि चूंकि समाज के जागरूक कार्यकर्ता आपत्तियों का प्रतिकार करने में जुटे हैं, इस कारण यकायक जागृति भी आ रही है। इसका लाभ यह होगा कि अब उनका मतदान प्रतिषत बढ सकता है। जाहिर जो लोग अपना नाम कटने से बचाने मे कामयाब होंगे, कम से कम वे तो वोट डालेंगे ही। साथ ही अन्य भी मतदान के लिए प्रेरित होंगे। वस्तुतः अफवाह के चलते एक आषंका यह फैल रही है कि यदि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आगे चल कर नागरिकता की समस्या आ सकती है। इस कारण वे अपना नाम बचाने में जुट गए हैं। ज्ञातव्य है कि मतदान के प्रति रूचि कम होने के कारण मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान प्रतिषत अपेक्षाकृत कम रहता है। जागरूकता के अभाव में वे इस बात की परवाह ही नहंी करते थे कि उनका वोट बेकार हो रहा है। लेकिन अगर जागरूकता आई तो मतदान प्रतिषत में इजाफा होगा।
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