शनिवार, 14 नवंबर 2026

बाड़ेबंदी करने में गलत क्या है?

इन दिनों बाड़ेबंदी शब्द खूब चर्चा में है। भाजपा ने जिला परिषद चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की है। इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम चुनाव के दौरान भी इसी तरह की बाड़ेबंदी हुई थी। तब दोनों ही दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को एक स्थान पर रखा था। हालांकि, राजनीतिक दल इसे बाड़ेबंदी मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कि वे तो अपने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि यह प्रशिक्षण जिला प्रमुख का चुनाव होने तक चलेगा। न उससे एक दिन कम और न ही अधिक। यानी साफ है कि जिला प्रमुख का चुनाव होने तक सभी प्रत्याशियों को एक ही स्थान पर रखा जाएगा, ताकि उनकी खरीद-फरोख्त न हो सके और कोई दल अपने विरोधियों के खेमे में सेंध न लगा पाए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अफसोस तो इस बात का होता है कि राजनीतिक दल बाडेबंदी को प्रष्ज्ञिक्षण षिविर का नाम देकर इतनी आसानी से सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं!

पहली बात तो यह है कि बाड़ेबंदी शब्द थोड़ा असहज करने वाला है। बाड़े में तो आमतौर पर जानवरों को रखा जाता है। क्या जनप्रतिनिधि बनने की आकांक्षा रखने वाले प्रत्याशियों को जानवरों के समकक्ष मानना उचित है? इसके लिए लामबंदी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। लामबंदी यानी किसी उद्देश्य से लोगों को एकजुट करना। मेरे एक पत्रकार मित्र ऋषिराज शर्मा ने इसके लिए एक नया और दिलचस्प शब्द गढ़ा है- पॉलिटिकल अरेस्ट।

कुल मिलाकर, बाड़ेबंदी को लोकतंत्र में कोई अच्छी परंपरा नहीं माना जाता। यही वजह है कि मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दलों पर तंज कसने के लिए करता है। राजनीतिक दल भी इस शब्द को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी छिपी है। अब सवाल यह है कि क्या बाड़ेबंदी वास्तव में अनुचित है?

पहली नजर में यह सवाल स्वाभाविक लगता है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, जो उन्हें एक स्थान पर रखने की नौबत आती है? लेकिन धरातल की सच्चाई इससे अलग है। चुनाव में खरीद-फरोख्त, दबाव और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को टूटने से बचाने के लिए बाड़ेबंदी का सहारा लेते हैं। यह भी सच है कि ऐसा केवल एक दल नहीं करता। भाजपा हो या कांग्रेस, मौका आने पर दोनों ही इस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। फिर केवल एक दल की बाड़ेबंदी पर सवाल क्यों उठाए जाएं?

मेरे विचार से बाड़ेबंदी को पूरी तरह गलत ठहराना भी उचित नहीं है। यदि राजनीतिक दल अपने निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रलोभन, दबाव और खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें एक स्थान पर रखते हैं, तो इसके पीछे उनकी राजनीतिक विवशता समझी जा सकती है। आखिर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जनादेश धनबल और दबाव के आगे बंधक नहीं बनना चाहिए।

हां, यह जरूर है कि बाड़ेबंदी लोकतंत्र की कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। यह राजनीतिक दलों के भीतर आपसी अविश्वास और चुनावी व्यवस्था में व्याप्त खरीद-फरोख्त की आशंका को भी उजागर करती है। लेकिन जब राजनीति में नैतिकता कमजोर पड़ती है, तब कई बार ऐसे उपायों को भी व्यावहारिक मजबूरी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। 

इसलिए बाड़ेबंदी करने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि आखिर उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। असली सवाल बाड़ेबंदी नहीं, बल्कि वह राजनीतिक माहौल है जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। कुल मिला कर बाडेबंदी को पूरी तरह से गलत करार देना गलत है।


शुक्रवार, 13 नवंबर 2026

तीर्थराज पुष्कर व दरगाह ख्वाजा साहब के बीच अनूठा रिश्ता

बेषक तीर्थराज पुश्कर व दरगाह ख्वाजा साहब अलग अलग धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल हैं, मगर इनके बीच अनूठा रिष्ता है। आइये, समझते हैं कैसे?

दरगाह षरीफ में दो देगें हैं। बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने 1567 ईस्वी में दरगाह में भेंट की थी। इसमें लगभग 120 मन चावल पकाने की क्षमता बताई जाती है। छोटी देग मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में भेंट की थी। इसमें लगभग 60 मन चावल पकाने की क्षमता बताई जाती है। इनमें मीठे चावल तैयार कर जायरीन में तबर्रुक के रूप में वितरित किए जाते हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार नजराना और खाद्य सामग्री चढ़ाते हैं। उर्स के दौरान इनका अलग ठेका होता है। ठेकेदार निर्धारित अवधि के लिए ठेका लेता है। देगों में जायरीन की ओर से चढ़ाई जाने वाली नजर-नियाज की रकम इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। दिलचस्प बात है कि पुश्कर मेले के दौरान दरगाह में देगों का ठेका अलग से होता है। वस्तुतः पुष्कर मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पुष्कर आने वाले अनेक श्रद्धालु अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी जियारत करने पहुंचते हैं। जायरीन की संख्या में होने वाली विशेष वृद्धि से देगों में आने वाली नजर-नियाज की रकम बढ जाती है। इसलिए इस अवधि का ठेका अलग से होता है। पहले दरगाह की दोनों देगों का ठेका ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के 15 दिन और पुष्कर मेले के लगभग 10 दिन, यानी कुल 25 दिनों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2023 में पहली बार उर्स और पुष्कर मेले के लिए ठेका अलग-अलग दिया गया। लब्बोलुआब, इसके मायने ये हैं कि पुश्कर मेले में आने वाले श्रद्धालु दरगाह षरीफ में भी आते हैं। हो सकता है कि तीर्थ यात्रियों में से धार्मिक आधार पर जियारत करने वालों की संख्या कम हो और वे केवल दरगाह षरीफ को एक पर्यटक के रूप में देखने आते हों, मगर दान के भाव से देगों में नजराना जरूर पेष्ज्ञ करते हैं।


मंगलवार, 10 नवंबर 2026

जन गण मन में राजस्थान कहां खो गया?

क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? राजपूताना की गौरवशाली विरासत होने के बावजूद राष्ट्रगान में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ?

इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रगान की रचना के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 1911 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। जब राष्ट्रगान लिखा गया, तब आज का राजस्थान एकीकृत राज्य नहीं था। उस समय इस क्षेत्र को मुख्य रूप से राजपूताना कहा जाता था। यहां अनेक रियासतें थीं, जिनमें प्रमुख थीं जयपुर,

जोधपुर, उदयपुर (मेवाड़), बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर आदि। इन रियासतों पर अलग-अलग राजघरानों का शासन था। ये ब्रिटिश भारत के सीधे प्रशासित प्रांतों की तरह नहीं थीं, बल्कि अधिकांश ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन रियासतें थीं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान की शुरुआती पंक्तियों में इन क्षेत्रों का उल्लेख है-

पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा, द्राविड़-उत्कल-बंग। यहां अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख है।

पंजाब - उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र। सिंध - वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र। गुजरात - पश्चिम भारत। मराठा - महाराष्ट्र का सांस्कृतिक क्षेत्र। द्राविड़ - दक्षिण भारत। उत्कल - ओडिशा। बंग - बंगाल। इसके बाद विंध्याचल, हिमालय, यमुना और गंगा का उल्लेख आता है। ऐसे में सचाल यह उठता है कि क्या राजस्थान को जानबूझ कर छोड़ दिया गया था?

इस संबंध में कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जानबूझ कर राजस्थान या राजपूताना को राष्ट्रगान से बाहर रखा था।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रगान में भारत के सभी क्षेत्रों का नाम नहीं है। यह कोई राज्यों की सूची नहीं, बल्कि भारत की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का काव्यात्मक चित्रण है। अब मुद्दा यह कि जब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, तब राजस्थान बन चुका था? यह एक रोचक तथ्य है। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया। 1948 से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। 1956 में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग पूरा हुआ।

अर्थात राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता मिलने के समय भी राजस्थान का एकीकरण अपनी प्रक्रिया से गुजर रहा था। बेषक राजस्थान का नाम नहीं होना ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसके पीछे किसी सुनियोजित उपेक्षा का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

अब सवाल यह कि क्या राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में जोड़ा जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव अधिकृत कर सकती है।


बेयरफुट कॉलेज के पर्याय थे संजीत बंकर रॉय

 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले विलक्षण समाजसेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि

अजमेर जिले के तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज का नाम आते ही जिस शख्सियत का चेहरा सामने आता है, वे थे स्वर्गीय संजीत बंकर रॉय। उनका 10 नवंबर 2026 को 81 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वे भारत में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की दुनिया के ऐसे आदर्श व्यक्तित्व थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें हुनरमंद बनाने और उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना जागृत करने के लिए समर्पित कर दिया।

उनका चिंतन और जीवन-दर्शन इस विचार पर आधारित था कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाए तो शहरों की ओर होने वाला पलायन स्वतः कम हो सकता है। ग्रामीणों को अवसर, स्वाभिमान और आत्मसम्मान उपलब्ध कराए जाएं तो उन्हें शहरी झुग्गियों में जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

30 जून 1945 को जन्मे संजीत बंकर रॉय का जीवन प्रारंभ से ही परंपरागत सुख-सुविधाओं और स्थापित करियर की राह पर चलने के बजाय कुछ अलग करने की प्रेरणा से जुड़ा रहा। बिहार में 1966-67 के अकाल के दौरान ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर उनका जीवन-दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण गरीबों की वास्तविक समस्याओं का समाधान उनके बीच रहकर और उनकी क्षमता को विकसित करके ही किया जा सकता है।

इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 1972 में अजमेर जिले के तिलोनिया में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो आगे चलकर बेयरफुट कॉलेज के नाम से विश्वविख्यात हुआ।

इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने ग्रामीणों को केवल सहायता का पात्र नहीं माना, बल्कि उन्हें अपने विकास का नेतृत्व करने में सक्षम बनाया। यहां ग्रामीणों को सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया गया। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा इंजीनियर के रूप में तैयार करने का प्रयोग दुनिया भर में चर्चित हुआ। ऐसी महिलाएं, जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर भी नहीं मिला था, सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी काम सीखकर अपने गांवों में बिजली और रोशनी पहुंचाने का माध्यम बनीं।

बेयरफुट कॉलेज ने रात्रिकालीन विद्यालयों के जरिए उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, जो दिन में परिवार के कामकाज या आजीविका से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा पाते थे। तिलोनिया का यह प्रयोग धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करता चला गया। अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों की ग्रामीण महिलाएं यहां प्रशिक्षण लेने आने लगीं।

ग्रामीण विकास, सामाजिक उद्यमिता और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीक के अनुप्रयोग का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1986 में पद्मश्री प्रदान किया गया। वर्ष 2003 में Ashden Award for Sustainable Energy और 2005 में Skoll Award for Social Entrepreneurship से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में प्रतिष्ठित TIME पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पुरस्कारों की संख्या नहीं, बल्कि वह विश्वास था जो उन्होंने ग्रामीण समाज के भीतर पैदा किया। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा और ज्ञान किसी डिग्री अथवा औपचारिक शिक्षा के मोहताज नहीं होते। अवसर और प्रशिक्षण मिले तो गांव का साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आत्मिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर दुनिया के अनेक देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली इस महान शख्सियत को अजमेरनामा न्यूज पोर्टल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।

अरुणा रॉय के साथ सामाजिक बदलाव की साझी यात्रा

प्रसंगवश यह जानना भी दिलचस्प है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अरुणा रॉय उनकी धर्मपत्नी हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। वर्ष 1974 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया और तिलोनिया स्थित अपने पति द्वारा स्थापित सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ गईं।

अरुणा रॉय ने वर्ष 1983 तक इस संस्था के साथ काम किया। इसके बाद वे राजस्थान के देवडूंगरी क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़ीं और वर्ष 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मजदूरों के हक, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष किया। विशेष रूप से सूचना के अधिकार के आंदोलन को उन्होंने नई दिशा और ताकत दी। इसी जनांदोलन ने आगे चलकर राजस्थान में सूचना के अधिकार की पहल को गति दी और अंततः देश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार संजीत बंकर रॉय और अरुणा रॉय ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक बदलाव की ऐसी मिसाल कायम की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

संजीत बंकर रॉय भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तिलोनिया की धरती पर उनके द्वारा रोपा गया आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सामाजिक समानता का पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

बेयरफुट कॉलेज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजए

https://barefoot.college/about-us/

गुरुवार, 5 नवंबर 2026

भाजपा भ्रम में तो कांग्रेस का भ्रम टूटा

 दो निर्दलीय मुस्लिम पार्शदों के कदम ने चौंकाया

भाजपा ने अजमेर नगर निगम बोर्ड में अपना कुनबा बढ़ाते हुए पार्षदों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 कर ली है। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले छह पार्षदों के अलावा दो अन्य निर्दलीय मुस्लिम पार्षदों अजहर खान व सूफिया कुरैषी ने भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बेशक, यह घटनाक्रम भाजपा के लिए एक सुखद राजनीतिक उपलब्धि है। इससे निगम में उसकी ताकत बढ़ी है। जाहिर है कि इस घटनाक्रम से न केवल देवनानी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है, बल्कि संगठन पर उनकी पकड़ भी पहले से अधिक पुख्ता हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा रेखांकित करने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा को अब तक गिनती के वोट हासिल होते रहे हैं, वहां अब उसके पास दो मुस्लिम पार्षद भी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता। भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंधमारी की है और इसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं।
हालांकि, गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले इसे भाजपा की एक तरह की गलतफहमी और कांग्रेस की गलतफहमी टूटने के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि महज दो मुस्लिम पार्षदों के भाजपा में शामिल हो जाने से यह मान लेना सियासी नादानी होगी कि उन्हें चुनाव में मिले तमाम वोट अब भाजपा की झोली में आ गिरेंगे। किसी प्रत्याशी को मिलने वाले वोटों के पीछे उसकी व्यक्तिगत छवि, संपर्क, व्यवहार और स्थानीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। लिहाजा, निर्दलीय रहते हुए जिन मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया, जरूरी नहीं कि वे भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी उनके साथ खड़े नजर आएं। यहां एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि यदि भाजपा आगामी निगम चुनाव में इन पार्षदों को अपने चुनाव चिह्न पर मैदान में उतारती है तो क्या वे जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? निगम चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें उनकी व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर समर्थन दिया था। मगर जब वे भाजपा का झंडा लेकर मैदान में उतरेंगे तो क्या वही मतदाता भाजपा के प्रति अपनी तमाम राजनीतिक हिचक छोड़कर उनके साथ खड़े होंगे? और क्या विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों के मतदाता भाजपा को उसी तरह समर्थन देंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।

विचारणीय पहलू यह भी है कि क्या इन मुस्लिम पार्षदों के समर्थक उनके भाजपा में शामिल होने के फैसले को सहजता से स्वीकार कर लेंगे? हालांकि, इन पार्षदों के पास अपना एक दमदार तर्क जरूर होगा। वे कह सकते हैं कि निर्दलीय पार्षद के रूप में रहते हुए वार्ड का अपेक्षित विकास करवाना आसान नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ रहकर ही विकास कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में यदि वार्ड के विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तो इसमें ऐतराज की क्या गुंजाइश है?
दूसरी ओर, इस तर्क को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि भले ही इन पार्षदों को मिले तमाम वोट भाजपा के खाते में स्थानांतरित न हों, मगर उसका वोट शेयर कुछ तो बढ़ेगा ही। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निगम, राज्य और केंद्र तीनों जगह भाजपा सत्ता में है। ऐसे में यदि इन वार्डों में विकास कार्यों को गति मिलती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है तो भाजपा वहां अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब हो सकती है।
अब बात कांग्रेस की। दरअसल, कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक गलतफहमी इस घटनाक्रम से जरूर टूटी है। उसे लगता रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसकी जेब में हैं। मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीत भी जाए तो अंततः उसका झुकाव कांग्रेस की ओर ही रहेगा, क्योंकि भाजपा की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दो मुस्लिम निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस की इस पारंपरिक सोच को करारा झटका दिया है। यह कांग्रेस की रणनीतिक हार भी है।