मंगलवार, 26 मार्च 2013
नरेन शहाणी भगत के घर डाला एसीबी ने छापा
ज्ञान सारस्वत होंगे वसुंधरा का तुरप का पत्ता
असल कहानी ये है कि यूं तो ज्ञान की खुद ही ये इच्छा रही कि वे देवनानी को हराने के लिए निर्दलीय खड़े होंगे, मगर कुछ समझदार मित्रों ने समझाया कि इससे देवनानी तो हार जाएंगे, मगर उन्हें क्या मिलेगा। बात उनके समझ में आई। उन्होंने सोचा कि पिछले तीन साल में भाजपा की ओर से वैसे भी कोई मनुहार न की गई है, ऐसे में बेहतर ये है कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही अजमेर के कांग्रेस सांसद व केन्द्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री सचिन पायलट के हाथों अपनी वेबसाइट और निर्माण कार्यों का शुभारंभ करवाया। जैसे ही वसुंधरा को ये पता लगा, उन्होंने तुरंत एक मैसेंजर भिजवा कर ज्ञान को जयपुर बुलवा लिया। उन्होंने समझाया कि अगर वे कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनका भाजपा मानसिकता वाला जनाधार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बेहतर ये है कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय न लें। हां, इतना जरूर है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, उन्हें कोई बड़ा इनाम दे दिया जाएगा। इसके एवज में एक काम उन्हें करना होगा। वो ये कि उन्हें देवनानी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि वे हार जाएं और सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाए जाने की मजबूरी समाप्त हो जाए। अर्थात वे देवनानी को टिकट देने में आनाकानी भी नहीं करेंगी और उनका कांटा भी निकाल लेंगी। ज्ञान को यह बात ठीक से समझ में आ गई है। इसके लिए वसुंधरा ने उन्हें चुनाव से दो माह पहले बीस लाख रुपए भिजवाने का विश्वास दिलाया है। बुरा न मानो होली है।
रविवार, 24 मार्च 2013
कोठारी की नियुक्ति से बढा अजमेर का मान
इतना डर क्यों है बोर्ड कर्मचारियों में?
बताया जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वित्तीय सलाहकार नरेंद्र तंवर के एसीबी के शिकंजे में फंसने के कारण हर साल बोर्ड में मनाया जाने वाला होली महोत्सव इस बार नहीं मनाया जा रहा है। अकेले एक अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले में उलझने मात्र की वजह से पूरे बोर्ड कर्मचारियों की हंसी-खुशी का कार्यक्रम रद्द किया जाना वाकई आश्चर्यजनक है। वो इस कारण और भी ज्यादा कि तंवर बोर्ड के स्थाई कर्मचारी नहीं, बल्कि राज्य सरकार के अधिकारी हैं और यहां डेपुटेशन पर नियुक्त हैं। अगर बोर्ड के ही किसी साथी के साथ कोई पारिवारिक अनहोनी हुई होती तो कार्यक्रम रोकना समझ में भी आता, मगर एसीबी के शिकंजे मात्र में आने की वजह से खुशी के मौके पर मातम चौंकाने वाला ही है।असल में तंवर एक ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहे, जिसके तार बोर्ड की लगभग हर शाखा से जुड़े हुए हैं। घपला भले ही तंवर ने किया हो, मगर उसका संबंध किसी न किसी रूप में अन्य से भी रहा होगा। भुगतान संबंधी फाइलों के संबंध अन्य विभागों की फाइलों से भी निकल कर आ सकते हैं। पता नहीं कौन सी फाइल के तार तंवर की कारगुजारी से जुड़े नजर आएं। मामला अभी गरमागरम है। एसीबी लगातार नई सूचनाएं मांग रही है। जब तक तंवर के खिलाफ पूरा चालान कोर्ट में पेश न हो जाए, कहा नहीं जा सकता कि जांच का दायरा केवल तंवर तक ही सीमित है या उसका दायरा और बढ़ेगा। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि जांच आगे बढऩे पर कौन-कौन और लपेटे में आ जाएगा। ऐसे में बोर्ड कर्मचारियों में घबराहट होना स्वाभाविक है। भला ऐसे में खुशी मनाने की इच्छा कैसे हो सकती है?
बोर्ड के पुराने कर्मचारियों को ख्याल है कि इससे पहले शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो कि होली का रंगीन कार्यक्रम रोकना पड़ा हो।
यहां आपको बता दें कि बोर्ड में हर साल होली के मौके पर हास्य, व्यंग्य और संगीत से भरा मनोरंजक रंगारंग कार्यक्रम होता आया है, जिसकी गिनती शहर के प्रमुख होली महोत्सवों में होती है। इसमें बोर्ड अध्यक्ष से लेकर अधिकारी और छोटे-छोटे से कर्मचारी भी शिरकत करते हैं। इसकी तैयारी भी कुछ दिन पहले से शुय हो जाती है। सभी में बहुत उत्साह होता है। अफसोस कि अकेले तंवर की करतूत के कारण पूरे बोर्ड परिसर में मातम सा पसरा हुआ है।
-तेजवानी गिरधर
शनिवार, 23 मार्च 2013
दो राहे पर खड़े हैं नरेन शहाणी भगत
बताया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन जोधपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा। अर्थात अजमेर में भी उसका अध्यक्ष जनप्रतिनिधि ही होगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मौजूदा न्यास सदर भगत को ही अपग्रे्रड कर उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में उनके लिए धर्म संकट ये होगा कि वे अजमेर उत्तर विधानसभा सीट के लिए टिकट मांगें या नहीं। अगर टिकट मांगते हैं तो उन्हें इस बड़े पद से इस्तीफा देना होगा। टिकट मिल गया तो जीत-हार दोनों की संभावना होगी। और अगर इसी पद पर बने रहते हैं तो वर्षों से विधायक बनने की आस अधूरी ही रह जाएगी। हां, अगर सरकार फिर कांग्रेस की बनी तब जरूर वे एक ऐसे ओहदे का सत्ता सुख भोगेंगे, जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसमें भी एक रिस्क है। वो यह कि अगर इसी पद पर बने रहे और सरकार भाजपा की आ गई तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी, यानि कि ये भी एक जुआ होगा। तभी तो कहते हैं कि राजनीति एक जुआ ही है, जिसमें कुछ भी हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना ही होता है। एक बात और भी हो सकती है। वो यह कि प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद संभव है कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट देने से इंकार कर सकती है। यह कह कर कि पार्टी की सेवा के बदले में उन्हें प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है। इनाम बार-बार थोड़े ही दिया जाएगा। देखते हैं होता है क्या?
-तेजवानी गिरधर
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