शनिवार, 14 नवंबर 2026

बाड़ेबंदी करने में गलत क्या है?

इन दिनों बाड़ेबंदी शब्द खूब चर्चा में है। भाजपा ने जिला परिषद चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की है। इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम चुनाव के दौरान भी इसी तरह की बाड़ेबंदी हुई थी। तब दोनों ही दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को एक स्थान पर रखा था। हालांकि, राजनीतिक दल इसे बाड़ेबंदी मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कि वे तो अपने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि यह प्रशिक्षण जिला प्रमुख का चुनाव होने तक चलेगा। न उससे एक दिन कम और न ही अधिक। यानी साफ है कि जिला प्रमुख का चुनाव होने तक सभी प्रत्याशियों को एक ही स्थान पर रखा जाएगा, ताकि उनकी खरीद-फरोख्त न हो सके और कोई दल अपने विरोधियों के खेमे में सेंध न लगा पाए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अफसोस तो इस बात का होता है कि राजनीतिक दल बाडेबंदी को प्रष्ज्ञिक्षण षिविर का नाम देकर इतनी आसानी से सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं!

पहली बात तो यह है कि बाड़ेबंदी शब्द थोड़ा असहज करने वाला है। बाड़े में तो आमतौर पर जानवरों को रखा जाता है। क्या जनप्रतिनिधि बनने की आकांक्षा रखने वाले प्रत्याशियों को जानवरों के समकक्ष मानना उचित है? इसके लिए लामबंदी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। लामबंदी यानी किसी उद्देश्य से लोगों को एकजुट करना। मेरे एक पत्रकार मित्र ऋषिराज शर्मा ने इसके लिए एक नया और दिलचस्प शब्द गढ़ा है- पॉलिटिकल अरेस्ट।

कुल मिलाकर, बाड़ेबंदी को लोकतंत्र में कोई अच्छी परंपरा नहीं माना जाता। यही वजह है कि मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दलों पर तंज कसने के लिए करता है। राजनीतिक दल भी इस शब्द को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी छिपी है। अब सवाल यह है कि क्या बाड़ेबंदी वास्तव में अनुचित है?

पहली नजर में यह सवाल स्वाभाविक लगता है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, जो उन्हें एक स्थान पर रखने की नौबत आती है? लेकिन धरातल की सच्चाई इससे अलग है। चुनाव में खरीद-फरोख्त, दबाव और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को टूटने से बचाने के लिए बाड़ेबंदी का सहारा लेते हैं। यह भी सच है कि ऐसा केवल एक दल नहीं करता। भाजपा हो या कांग्रेस, मौका आने पर दोनों ही इस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। फिर केवल एक दल की बाड़ेबंदी पर सवाल क्यों उठाए जाएं?

मेरे विचार से बाड़ेबंदी को पूरी तरह गलत ठहराना भी उचित नहीं है। यदि राजनीतिक दल अपने निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रलोभन, दबाव और खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें एक स्थान पर रखते हैं, तो इसके पीछे उनकी राजनीतिक विवशता समझी जा सकती है। आखिर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जनादेश धनबल और दबाव के आगे बंधक नहीं बनना चाहिए।

हां, यह जरूर है कि बाड़ेबंदी लोकतंत्र की कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। यह राजनीतिक दलों के भीतर आपसी अविश्वास और चुनावी व्यवस्था में व्याप्त खरीद-फरोख्त की आशंका को भी उजागर करती है। लेकिन जब राजनीति में नैतिकता कमजोर पड़ती है, तब कई बार ऐसे उपायों को भी व्यावहारिक मजबूरी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। 

इसलिए बाड़ेबंदी करने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि आखिर उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। असली सवाल बाड़ेबंदी नहीं, बल्कि वह राजनीतिक माहौल है जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। कुल मिला कर बाडेबंदी को पूरी तरह से गलत करार देना गलत है।


शुक्रवार, 13 नवंबर 2026

तीर्थराज पुष्कर व दरगाह ख्वाजा साहब के बीच अनूठा रिश्ता

बेषक तीर्थराज पुश्कर व दरगाह ख्वाजा साहब अलग अलग धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल हैं, मगर इनके बीच अनूठा रिष्ता है। आइये, समझते हैं कैसे?

दरगाह षरीफ में दो देगें हैं। बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने 1567 ईस्वी में दरगाह में भेंट की थी। इसमें लगभग 120 मन चावल पकाने की क्षमता बताई जाती है। छोटी देग मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में भेंट की थी। इसमें लगभग 60 मन चावल पकाने की क्षमता बताई जाती है। इनमें मीठे चावल तैयार कर जायरीन में तबर्रुक के रूप में वितरित किए जाते हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार नजराना और खाद्य सामग्री चढ़ाते हैं। उर्स के दौरान इनका अलग ठेका होता है। ठेकेदार निर्धारित अवधि के लिए ठेका लेता है। देगों में जायरीन की ओर से चढ़ाई जाने वाली नजर-नियाज की रकम इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। दिलचस्प बात है कि पुश्कर मेले के दौरान दरगाह में देगों का ठेका अलग से होता है। वस्तुतः पुष्कर मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पुष्कर आने वाले अनेक श्रद्धालु अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी जियारत करने पहुंचते हैं। जायरीन की संख्या में होने वाली विशेष वृद्धि से देगों में आने वाली नजर-नियाज की रकम बढ जाती है। इसलिए इस अवधि का ठेका अलग से होता है। पहले दरगाह की दोनों देगों का ठेका ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के 15 दिन और पुष्कर मेले के लगभग 10 दिन, यानी कुल 25 दिनों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2023 में पहली बार उर्स और पुष्कर मेले के लिए ठेका अलग-अलग दिया गया। लब्बोलुआब, इसके मायने ये हैं कि पुश्कर मेले में आने वाले श्रद्धालु दरगाह षरीफ में भी आते हैं। हो सकता है कि तीर्थ यात्रियों में से धार्मिक आधार पर जियारत करने वालों की संख्या कम हो और वे केवल दरगाह षरीफ को एक पर्यटक के रूप में देखने आते हों, मगर दान के भाव से देगों में नजराना जरूर पेष्ज्ञ करते हैं।


मंगलवार, 10 नवंबर 2026

जन गण मन में राजस्थान कहां खो गया?

क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? राजपूताना की गौरवशाली विरासत होने के बावजूद राष्ट्रगान में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ?

इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रगान की रचना के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 1911 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। जब राष्ट्रगान लिखा गया, तब आज का राजस्थान एकीकृत राज्य नहीं था। उस समय इस क्षेत्र को मुख्य रूप से राजपूताना कहा जाता था। यहां अनेक रियासतें थीं, जिनमें प्रमुख थीं जयपुर,

जोधपुर, उदयपुर (मेवाड़), बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर आदि। इन रियासतों पर अलग-अलग राजघरानों का शासन था। ये ब्रिटिश भारत के सीधे प्रशासित प्रांतों की तरह नहीं थीं, बल्कि अधिकांश ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन रियासतें थीं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान की शुरुआती पंक्तियों में इन क्षेत्रों का उल्लेख है-

पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा, द्राविड़-उत्कल-बंग। यहां अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख है।

पंजाब - उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र। सिंध - वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र। गुजरात - पश्चिम भारत। मराठा - महाराष्ट्र का सांस्कृतिक क्षेत्र। द्राविड़ - दक्षिण भारत। उत्कल - ओडिशा। बंग - बंगाल। इसके बाद विंध्याचल, हिमालय, यमुना और गंगा का उल्लेख आता है। ऐसे में सचाल यह उठता है कि क्या राजस्थान को जानबूझ कर छोड़ दिया गया था?

इस संबंध में कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जानबूझ कर राजस्थान या राजपूताना को राष्ट्रगान से बाहर रखा था।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रगान में भारत के सभी क्षेत्रों का नाम नहीं है। यह कोई राज्यों की सूची नहीं, बल्कि भारत की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का काव्यात्मक चित्रण है। अब मुद्दा यह कि जब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, तब राजस्थान बन चुका था? यह एक रोचक तथ्य है। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया। 1948 से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। 1956 में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग पूरा हुआ।

अर्थात राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता मिलने के समय भी राजस्थान का एकीकरण अपनी प्रक्रिया से गुजर रहा था। बेषक राजस्थान का नाम नहीं होना ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसके पीछे किसी सुनियोजित उपेक्षा का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

अब सवाल यह कि क्या राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में जोड़ा जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव अधिकृत कर सकती है।


बेयरफुट कॉलेज के पर्याय थे संजीत बंकर रॉय

 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले विलक्षण समाजसेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि

अजमेर जिले के तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज का नाम आते ही जिस शख्सियत का चेहरा सामने आता है, वे थे स्वर्गीय संजीत बंकर रॉय। उनका 10 नवंबर 2026 को 81 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वे भारत में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की दुनिया के ऐसे आदर्श व्यक्तित्व थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें हुनरमंद बनाने और उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना जागृत करने के लिए समर्पित कर दिया।

उनका चिंतन और जीवन-दर्शन इस विचार पर आधारित था कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाए तो शहरों की ओर होने वाला पलायन स्वतः कम हो सकता है। ग्रामीणों को अवसर, स्वाभिमान और आत्मसम्मान उपलब्ध कराए जाएं तो उन्हें शहरी झुग्गियों में जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

30 जून 1945 को जन्मे संजीत बंकर रॉय का जीवन प्रारंभ से ही परंपरागत सुख-सुविधाओं और स्थापित करियर की राह पर चलने के बजाय कुछ अलग करने की प्रेरणा से जुड़ा रहा। बिहार में 1966-67 के अकाल के दौरान ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर उनका जीवन-दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण गरीबों की वास्तविक समस्याओं का समाधान उनके बीच रहकर और उनकी क्षमता को विकसित करके ही किया जा सकता है।

इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 1972 में अजमेर जिले के तिलोनिया में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो आगे चलकर बेयरफुट कॉलेज के नाम से विश्वविख्यात हुआ।

इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने ग्रामीणों को केवल सहायता का पात्र नहीं माना, बल्कि उन्हें अपने विकास का नेतृत्व करने में सक्षम बनाया। यहां ग्रामीणों को सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया गया। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा इंजीनियर के रूप में तैयार करने का प्रयोग दुनिया भर में चर्चित हुआ। ऐसी महिलाएं, जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर भी नहीं मिला था, सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी काम सीखकर अपने गांवों में बिजली और रोशनी पहुंचाने का माध्यम बनीं।

बेयरफुट कॉलेज ने रात्रिकालीन विद्यालयों के जरिए उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, जो दिन में परिवार के कामकाज या आजीविका से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा पाते थे। तिलोनिया का यह प्रयोग धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करता चला गया। अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों की ग्रामीण महिलाएं यहां प्रशिक्षण लेने आने लगीं।

ग्रामीण विकास, सामाजिक उद्यमिता और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीक के अनुप्रयोग का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1986 में पद्मश्री प्रदान किया गया। वर्ष 2003 में Ashden Award for Sustainable Energy और 2005 में Skoll Award for Social Entrepreneurship से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में प्रतिष्ठित TIME पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पुरस्कारों की संख्या नहीं, बल्कि वह विश्वास था जो उन्होंने ग्रामीण समाज के भीतर पैदा किया। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा और ज्ञान किसी डिग्री अथवा औपचारिक शिक्षा के मोहताज नहीं होते। अवसर और प्रशिक्षण मिले तो गांव का साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आत्मिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर दुनिया के अनेक देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली इस महान शख्सियत को अजमेरनामा न्यूज पोर्टल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।

अरुणा रॉय के साथ सामाजिक बदलाव की साझी यात्रा

प्रसंगवश यह जानना भी दिलचस्प है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अरुणा रॉय उनकी धर्मपत्नी हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं। वर्ष 1974 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया और तिलोनिया स्थित अपने पति द्वारा स्थापित सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ गईं।

अरुणा रॉय ने वर्ष 1983 तक इस संस्था के साथ काम किया। इसके बाद वे राजस्थान के देवडूंगरी क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़ीं और वर्ष 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मजदूरों के हक, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष किया। विशेष रूप से सूचना के अधिकार के आंदोलन को उन्होंने नई दिशा और ताकत दी। इसी जनांदोलन ने आगे चलकर राजस्थान में सूचना के अधिकार की पहल को गति दी और अंततः देश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार संजीत बंकर रॉय और अरुणा रॉय ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक बदलाव की ऐसी मिसाल कायम की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

संजीत बंकर रॉय भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तिलोनिया की धरती पर उनके द्वारा रोपा गया आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सामाजिक समानता का पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।

बेयरफुट कॉलेज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजए

https://barefoot.college/about-us/

गुरुवार, 5 नवंबर 2026

भाजपा भ्रम में तो कांग्रेस का भ्रम टूटा

 दो निर्दलीय मुस्लिम पार्शदों के कदम ने चौंकाया

भाजपा ने अजमेर नगर निगम बोर्ड में अपना कुनबा बढ़ाते हुए पार्षदों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 कर ली है। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले छह पार्षदों के अलावा दो अन्य निर्दलीय मुस्लिम पार्षदों अजहर खान व सूफिया कुरैषी ने भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बेशक, यह घटनाक्रम भाजपा के लिए एक सुखद राजनीतिक उपलब्धि है। इससे निगम में उसकी ताकत बढ़ी है। जाहिर है कि इस घटनाक्रम से न केवल देवनानी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है, बल्कि संगठन पर उनकी पकड़ भी पहले से अधिक पुख्ता हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा रेखांकित करने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा को अब तक गिनती के वोट हासिल होते रहे हैं, वहां अब उसके पास दो मुस्लिम पार्षद भी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता। भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंधमारी की है और इसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं।
हालांकि, गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले इसे भाजपा की एक तरह की गलतफहमी और कांग्रेस की गलतफहमी टूटने के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि महज दो मुस्लिम पार्षदों के भाजपा में शामिल हो जाने से यह मान लेना सियासी नादानी होगी कि उन्हें चुनाव में मिले तमाम वोट अब भाजपा की झोली में आ गिरेंगे। किसी प्रत्याशी को मिलने वाले वोटों के पीछे उसकी व्यक्तिगत छवि, संपर्क, व्यवहार और स्थानीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। लिहाजा, निर्दलीय रहते हुए जिन मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया, जरूरी नहीं कि वे भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी उनके साथ खड़े नजर आएं। यहां एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि यदि भाजपा आगामी निगम चुनाव में इन पार्षदों को अपने चुनाव चिह्न पर मैदान में उतारती है तो क्या वे जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? निगम चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें उनकी व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर समर्थन दिया था। मगर जब वे भाजपा का झंडा लेकर मैदान में उतरेंगे तो क्या वही मतदाता भाजपा के प्रति अपनी तमाम राजनीतिक हिचक छोड़कर उनके साथ खड़े होंगे? और क्या विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों के मतदाता भाजपा को उसी तरह समर्थन देंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।

विचारणीय पहलू यह भी है कि क्या इन मुस्लिम पार्षदों के समर्थक उनके भाजपा में शामिल होने के फैसले को सहजता से स्वीकार कर लेंगे? हालांकि, इन पार्षदों के पास अपना एक दमदार तर्क जरूर होगा। वे कह सकते हैं कि निर्दलीय पार्षद के रूप में रहते हुए वार्ड का अपेक्षित विकास करवाना आसान नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ रहकर ही विकास कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में यदि वार्ड के विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तो इसमें ऐतराज की क्या गुंजाइश है?
दूसरी ओर, इस तर्क को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि भले ही इन पार्षदों को मिले तमाम वोट भाजपा के खाते में स्थानांतरित न हों, मगर उसका वोट शेयर कुछ तो बढ़ेगा ही। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निगम, राज्य और केंद्र तीनों जगह भाजपा सत्ता में है। ऐसे में यदि इन वार्डों में विकास कार्यों को गति मिलती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है तो भाजपा वहां अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब हो सकती है।
अब बात कांग्रेस की। दरअसल, कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक गलतफहमी इस घटनाक्रम से जरूर टूटी है। उसे लगता रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसकी जेब में हैं। मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीत भी जाए तो अंततः उसका झुकाव कांग्रेस की ओर ही रहेगा, क्योंकि भाजपा की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दो मुस्लिम निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस की इस पारंपरिक सोच को करारा झटका दिया है। यह कांग्रेस की रणनीतिक हार भी है।

शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

अमित जैन गहरे से अनुभव कर रहे हैं पिताश्री का अभाव

अजमेर नगर सुधार न्यास के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री धर्मेष्ज्ञ जैन के पुत्र अमित जैन को राजनीति में उपलब्धि हासिल करने के लिए अब अधिक संघर्श करना पड रहा है। जब तक स्वर्गीय श्री जैन हयात थे, जीवन के अंतिम क्षणों तक वे इसी प्रयास में रहे कि अपने पुत्र को अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई और महत्वपूर्ण राजनीति पद दिलवा सकें। वे सफलता के करीब थे, मगर सरकार ने ही नियुक्यिों के द्वार बंद रखे थे। बार बार नियुक्तियों में रूकावट आ जाती थी। जब सरकार नियुक्तियों की कवायद लगभग पूरी कर चुकी थी, तब निकाय व पंचायत चुनाव की बाधा आ गई। इस बीच स्वर्गीय श्री जैन गंभीर रूप से बीमार हो गए। और वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है कि वे स्वयं ही प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि उनका न्यास अध्यक्ष का पिछला कार्यकाल राजनीतिक शड्यंत्र के चलते पूरा नहीं हो पाया था। यह विडंबना ही थी कि जब भाजपा की सरकार थी, तब उन्हें फर्जी सीडी उजागर होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के दबाव में इस्तीफा देना पडा, और कांग्रेस सरकार में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जब दुबारा भाजपा की सरकार आई तो उनकी उम्मीद जागी कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रयास भी खूब किए। संघ का भी आषीर्वाद रहा, मगर राजनीतिक समीकरण अनुकूल नहीं बन पाए। इस पर उन्होंने अपने पुत्र अमित जैन के लिए प्रयास षुरू कर दिए। वे जब भी किसी बडे नेता से मिलते तो अमित को भी साथ ले जाते। सफलता के करीब भी पहुंचे, मगर षायद उनके भाग्य में राजयोग नहीं था। इसी बीच अस्वस्थ होने और फिर देहावसान हो जाने के बाद अमित जैन सांप सीढी के खेल की तरह वापस नीचे आ गए। अब फिर नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री जैन के प्रभावषाली मित्रों का भी साथ मिल रहा है, मगर पहले जैसी बात कहां। काष्ज्ञ, जीवित रहते स्वर्गीय श्री जैन मनोकामना पूरी कर पाते। आज निष्चित ही अमित जैन पिताश्री का अभाव गहरे से अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वे अब भी पार्टी व सरकार के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बहुधा मंचों पर नजर आ जाते हैं।

गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026

कांग्रेस पार्षदों पर संगठन की पकड़ कमजोर क्यों?

ऐसा पाया गया है कि कांग्रेस के निर्वाचित पार्शद संगठन के नियंत्रण में नहीं रहते। जब तक उन्हें टिकट चाहिए, तब तक तो संगठन पदाधिकारियों की मिजाजपुर्सी करते हैं, मगर जीतने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। संगठन की ओर से जारी निर्देष्ज्ञ मानने में आनाकानी करते हैं, अथवा उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा पूर्व में भी देखा गया और हाल ही फिर पाया गया है। यही वजह है कि अजमेर नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल को फरमान जारी करना पडता है। ज्ञातव्य है कि एक फरमान में उन्होंने कहा कि दिनांक 28 सितंबर 2026 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी पार्षदों की उपस्थिति अपेक्षित थी। यह संज्ञान में आया है कि कुछ पार्षद उक्त महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अतः जिन पार्षदों की कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं रही, वे उनके समक्ष अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में बिना पूर्व सूचना अथवा उचित कारण के अनुपस्थित रहना संगठनात्मक अनुशासन की दृष्टि से गंभीर विषय माना जाएगा। भविश्य में यदि कोई पार्षद लगातार संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखता है अथवा बिना उचित कारण अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह संगठनात्मक गतिविधियों के प्रति सक्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में संगठन के नियमानुसार संबंधित पार्षद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बाद में अजमेर की समस्याओं को लेकर सभी पार्शदों से कहा गया था कि वे निगम अधिकारियों से मिलने के लिए आएं तो संख्या अपेक्षाकृत संतोशजनक थी, वह इसलिए कि अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना बाकी है।

खैर, मोटे तौर पर सवाल उठता है कि आखिर पार्शद अमूमन संगठन के नियंत्रण में क्यों नहीं रहते? वस्तुतः पार्षद का पद और पार्टी की सदस्यता अलग-अलग हैं। पार्टी निलंबन एक संगठनात्मक पार्टी अनुशासन की कार्रवाई है। इससे वह व्यक्ति अपने-आप नगर निगम का निर्वाचित सदस्य नहीं रहता, ऐसा राजस्थान नगरपालिकाओं से संबंधित कानून में नहीं है।

राजस्थान म्यूनिसिपटल एक्ट 2009 की धारा 39 में पार्षद को पद से हटाने के लिए अलग-अलग वैधानिक आधार और प्रक्रिया निर्धारित है। केवल राजनीतिक दल द्वारा निलंबन उस धारा में अपने-आप पद समाप्त करने का आधार नहीं बनता। यानि पार्टी से निष्कासन पर भी अपने-आप पार्षद पद नहीं छीनता। इसके अतिरिक्त यदि पार्षद ने चुनाव किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में जीता है, तो किसी विशेष मतदान या पार्टी निर्देश की अवहेलना की स्थिति में दल-बदल संबंधी वैधानिक प्रावधान लागू हो सकते हैं। प्रसंगवष्ज्ञ बता दें कि धारा 39 के तहत राज्य सरकार द्वारा सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है और कुछ मामलों में जांच तथा न्यायिक अधिकारी की भूमिका भी आती है। जब तक कानून के अनुसार हटाने का आदेश नहीं होता, सदस्य अपने पद पर बना रहता है। वह कांग्रेस का निलंबित सदस्य हो सकता है, लेकिन नगर निगम का निर्वाचित पार्षद बना रह सकता है।

हाँ, यदि उसके विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही या राजस्थान नगरपालिका कानून के तहत कोई अलग वैधानिक कार्यवाही होती है, तो परिणाम अलग हो सकता है।


बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

बेअसर रही शांति. शांति. शांति की अपील

शांति... शांति... शांति! मगर अफसोस, महापौर श्रीमती अनामिका शर्मा की इस अपील का नगर निगम की बैठक में कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। पार्षद आपस में भिड़ते रहे और महापौर हाथ बांधे बेबस-सी खड़ी देखती रहीं। दृश्य कुछ ऐसा था, मानो सदन में उनकी मौजूदगी का कोई वजूद ही न हो। मन ही मन शायद सोच रही होंगी कि जब अपनी ही पार्टी के पार्षद काबू में नहीं हैं, तो विपक्ष से अनुशासन की उम्मीद आखिर कैसे की जाए!

विडंबना देखिए कि जिस सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी महिला से शहर की समस्याओं के समाधान और सदन के संचालन की उम्मीद की जाती है, उसी सदन में उनकी गरिमा का ख्याल रखने की जहमत पक्ष लॉबी के पार्षद भी उठाते नजर नहीं आए। सवाल केवल हंगामे का नहीं, बल्कि उस कुर्सी के सम्मान का भी है, जिस पर बैठकर शहर की सरकार चलाई जाती है।

यह नजारा देखकर अचानक एक पुराना दृश्य आंखों के सामने घूम गया। नगर परिषद की सभा में तत्कालीन सभापति श्रीमती अनिता भदेल शुरुआती दिनों में हंगामे देखकर हक्का-बक्का रह जाती थीं। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई कि वे रूआंसी हो गईं। स्वाभाविक भी था। पहली बार पार्षद बनी थीं और सौभाग्य से सीधे सभापति की कुर्सी तक पहुंच गई थीं। संभवतः सदन की ऐसी तीखी और अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितियों से उनका पहली बार सामना हुआ था।

आज कुछ-कुछ वैसी ही स्थिति श्रीमती अनामिका शर्मा के सामने दिखाई दी। एक गृहिणी से सीधे पार्षद और फिर महापौर की कुर्सी तक पहुंचने का उनका सफर निस्संदेह उल्लेखनीय है। मगर घर-परिवार की सहज दुनिया और सियासत के शोरगुल भरे अखाड़े में जमीन-आसमान का अंतर है। यहां केवल विनम्रता, सरलता और सद्भाव से काम नहीं चलता, कभी-कभी दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अनुशासन लागू करने का साहस भी दिखाना पड़ता है।

बैठक में उनकी ओर से बार-बार की गई ‘शांति... शांति... शांति!’ की अपील ऐसी साबित हुई, मानो नक्कारखाने में तूती की आवाज। पार्षदों पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। श्रीमती अनामिका शर्मा के व्यक्तित्व में नारी सुलभ सहजता, सरलता के साथ बालसुलभ मासूमियत की झलक दिखाई देती है। लेकिन सियासत की विडंबना यही है कि यहां कई बार इन गुणों को कमजोरी समझ लिया जाता है। जो जितना सरल है, उसे उतना ही आसानी से नजरअंदाज कर देने की प्रवृत्ति भी राजनीति में कम नहीं। ऐसे में अनामिका शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सहजता को बनाए रखते हुए अपने पद की गरिमा और अधिकारों का अहसास कराना है।

हालांकि, किसी एक बैठक के दृश्य को उनके पूरे कार्यकाल का पैमाना मान लेना जल्दबाजी होगी। यह भी संभव है कि सदन के शुरुआती कटु अनुभव उन्हें आगे के लिए अधिक सजग और मजबूत बनाएं। सियासत का अनुभव किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि ऐसे ही कठिन प्रसंगों से हासिल होता है। देखने वाली बात यह होगी कि वे इन अनुभवों से कितना सीखती हैं और आने वाली बैठकों में अपनी नेतृत्व क्षमता का कैसा परिचय देती हैं।

वैसे, उनके भाषणों की शुरुआत और समापन ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष के साथ होता है। स्कूल में सीखे इस संस्कार की झलक उनके आत्मविश्वास में भी दिखाई देती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यही आत्मविश्वास सदन के भीतर भी नजर आएगा। क्योंकि महापौर की कुर्सी केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी निभाने और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने का अधिकार भी देती है।

और अंत में, उम्मीद तो यही है कि भगवान परशुराम के वंश से जुड़ी अनामिका शर्मा की रगों में दौड़ रहा लहू केवल परिचय और गौरव का विषय बनकर न रह जाए। उसमें अन्याय, अनुशासनहीनता और अपनी ही कुर्सी की अवमानना के खिलाफ खड़े होने का उबाल भी दिखाई दे।

आखिरकार, सदन में शांति बनाए रखना अच्छी बात है, मगर हर बार केवल शांति की अपील करना काफी नहीं। कभी-कभी शांति स्थापित करने के लिए सख्ती भी जरूरी होती है। अब देखना यह है कि महापौर मैडम कब कब सदन को यह अहसास कराती हैं कि उनकी विनम्रता को कमजोरी समझने की भूल न की जाए।


अजमेर कांग्रेस के युगपुरुष एडवोकेट जसराज जयपाल

राजनीति, समाजसेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाले जसराज जयपाल के परिवार का आजादी के बाद से अजमेर की सियासत में रहा है खासा दखल

अजमेर की सियासत में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं, जिनकी पहचान किसी पद या ओहदे की मोहताज नहीं होती। उनका तजुर्बा, उनकी सियासी सूझबूझ और समाज के प्रति उनकी खिदमत ही उनकी असल पहचान होती है। एडवोकेट जसराज जयपाल ऐसी ही शख्सियतों में शुमार हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे जसराज जयपाल ने अपनी लंबी राजनीतिक पारी में न केवल कांग्रेस की सियासत में अहम किरदार अदा किया, बल्कि सामाजिक और सहकारी क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान कायम की।

28 अक्टूबर 2026 को उनका 97वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका व्यक्तित्व और अनुभव उन्हें अजमेर की सियासत की एक अहम शख्सियत बनाते हैं। वे अपने आप में एक संस्था हैं। आजादी के बाद से अजमेर की राजनीति में उनके परिवार का खासा वर्चस्व रहा है और इस परिवार की राजनीतिक विरासत कई पीढ़ियों तक पहुंची है।

एडवोकेट जसराज जयपाल का जन्म वर्ष 1930 में ब्यावर इलाके के छोटे से गांव झाक में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय केशवराम ब्यावर की कपड़ा मिल में मुकद्दम के पद पर कार्यरत थे। कामकाजी जीवन के साथ-साथ वे सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। ब्यावर नगर पालिका के छह बार पार्षद चुना जाना उनकी जनसेवा और स्थानीय राजनीति में प्रभाव का प्रमाण था।

पिता से मिले संस्कारों और सार्वजनिक जीवन के अनुभवों ने जसराज जयपाल के व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में अध्ययन करते हुए बी.कॉम., एम.ए. और एल.एल.बी. की डिग्रियां हासिल कीं। वकालत को उन्होंने अपना पेशा बनाया, लेकिन उनकी दिलचस्पी का दायरा अदालतों तक सीमित नहीं रहा। राजनीति, समाजसेवा और सहकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

जसराज जयपाल ने वर्ष 1967 से 1972 तक अजमेर जिले की भिनाय विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान वे राजस्थान सरकार में मंत्री भी बने। विधायक और मंत्री के रूप में उनका राजनीतिक अनुभव उन्हें प्रदेश की सियासत में एक पहचान दिलाने में कामयाब रहा।

उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने राजनीति को महज सत्ता और पद हासिल करने का जरिया नहीं माना, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जोड़कर देखा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज से जुड़ी अनेक संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। समाज के वंचित और पिछड़े तबकों के उत्थान से जुड़े प्रयासों में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई।

जसराज जयपाल की शख्सियत का एक अहम पहलू सहकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान भी है। अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के सदस्य और राजस्थान उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया।

उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सरकार ने यथावत स्वीकार कर लिया। यह उनके अध्ययन, अनुभव और विषय की समझ को रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण प्रसंग है।

राजनीति और सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच उन्होंने लेखन के लिए भी समय निकाला और अनेक पुस्तकें लिखीं। इस तरह उनका योगदान केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचार और अध्ययन के क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता दिखाई देती है।

जसराज जयपाल का परिवार अजमेर और आसपास के इलाकों की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली रहा है। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती भगवती देवी ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वे वर्ष 1972 और 1980 के विधानसभा चुनावों में भिनाय सीट से विजयी हुईं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहीं।

इसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र डॉ. राजकुमार जयपाल वर्ष 1985 में अजमेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे अजमेर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और अजमेर क्लब के अध्यक्ष भी हैं।

इस परिवार की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि सार्वजनिक जीवन में इसकी मौजूदगी केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही। पिता, माता और पुत्रकृतीनों ने अलग-अलग समय पर राजनीति में अपनी भूमिका निभाई और अजमेर के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया।

आज की तेज रफ्तार राजनीति में जहां सियासी समीकरण तेजी से बदलते हैं, वहीं जसराज जयपाल जैसी शख्सियतों का लंबा अनुभव अपने आप में महत्व रखता है। उन्होंने वह दौर भी देखा है, जब राजनीति का स्वरूप आज से काफी अलग था, और वह दौर भी, जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव आए।

एडवोकेट जसराज जयपाल की जीवन यात्रा वकालत, राजनीति, सहकारिता, लेखन और समाजसेवा के विविध पहलुओं को समेटे हुए है। उनका 97वां जन्मदिन केवल एक वरिष्ठ राजनेता की उम्र के पड़ाव का अवसर नहीं, बल्कि अजमेर की राजनीतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण अध्याय को याद करने का मौका भी है।

अजमेर कांग्रेस की सियासत में उनकी पहचान एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता के रूप में रही है। यही वजह है कि उन्हें अजमेर कांग्रेस का युगपुरुष कहना उनकी लंबी राजनीतिक पारी और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को रेखांकित करता है।

अजमेरनामा न्यूज पोर्टल उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करता है।

नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ गए डॉ. रमेश क्षेत्रपाल

अजमेर के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रमेश क्षेत्रपाल का 26 अक्टूबर 2026 को 88 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। उनके निधन से अजमेर ने चिकित्सा जगत की एक ऐसी शख्सियत खो दी, जिसने अपनी विशेषज्ञता, सेवाभाव और मिलनसारिता के बल पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। 27 अक्टूबर को पुष्कर रोड स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

डॉ. क्षेत्रपाल का जीवन चिकित्सा सेवा, परिश्रम और निरंतर प्रगति की एक प्रेरक मिसाल रहा। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी, जिसे आज उनके परिवार की अगली पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। डॉ. रमेश क्षेत्रपाल का जन्म 13 अगस्त 1939 को पाकिस्तान के सरगोधा में हुआ था। चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एम.बी.बी.एस. और एम.एस. की डिग्रियां हासिल कीं। अपनी प्रतिभा और चिकित्सा के प्रति समर्पण के बूते उन्होंने कम उम्र में ही चिकित्सा जगत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी।

वर्ष 1968 में उनकी नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में ट्यूटर के पद पर हुई। इसके बाद वर्ष 1974 में वे प्रवक्ता बने। सरकारी चिकित्सा सेवा में कार्य करते हुए उन्होंने अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की, लेकिन वर्ष 1975 में उन्होंने राज्य सेवा से इस्तीफा देकर निजी चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय किया।

कचहरी रोड पर अपने निजी चिकित्सालय की स्थापना के साथ उनकी स्वतंत्र चिकित्सकीय यात्रा शुरू हुई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपनी मेहनत, दक्षता और मरीजों के प्रति आत्मीय व्यवहार के बल पर वे लगातार आगे बढ़ते गए और अजमेर के अग्रणी नेत्र विशेषज्ञों में शुमार हो गए।

डॉ. क्षेत्रपाल की चिकित्सकीय उपलब्धियों का उल्लेख करते समय उनके द्वारा किए गए दो लाख से अधिक ऑपरेशनों का आंकड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह उनके लंबे अनुभव और नेत्र चिकित्सा के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है।

उनकी सेवाएं केवल निजी चिकित्सालय तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने अनेक निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में भी अपनी सेवाएं दीं। ऐसे शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एक चिकित्सक की सफलता केवल उसकी डिग्रियों या व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि उसने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। इस कसौटी पर डॉ. क्षेत्रपाल का लंबा चिकित्सकीय सफर उनकी विशिष्ट पहचान बनकर सामने आता है।

समय के साथ डॉ. क्षेत्रपाल ने अपने चिकित्सा संस्थान के विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाए। लगभग ग्यारह वर्ष पहले अजमेर के पंचशील क्षेत्र में बहुउद्देशीय अस्पताल की स्थापना इसी सोच का परिणाम थी। निजी चिकित्सा क्षेत्र में इस अस्पताल ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

अस्पताल में कैंसर यूनिट की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे चिकित्सा सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास हुआ।

उनके पुत्र अरुण क्षेत्रपाल अब अस्पताल की देखरेख कर रहे हैं। वहीं, उनके पौत्र डॉ. आशुतोष क्षेत्रपाल भी जाने-माने नेत्र चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस तरह क्षेत्रपाल परिवार की तीन पीढ़ियों का चिकित्सा जगत से जुड़ाव एक ऐसी विरासत का परिचायक है, जिसमें अनुभव, विशेषज्ञता और सेवा की भावना का समन्वय दिखाई देता है।

डॉ. रमेश क्षेत्रपाल की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका मिलनसार स्वभाव था। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल करने के बावजूद लोगों से सहजता और आत्मीयता के साथ मिलना उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही।

उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए वे केवल एक कुशल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक आत्मीय और सहज व्यक्तित्व के धनी इंसान भी थे। यही वजह रही कि उनकी पहचान मरीजों और उनके परिजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अजमेर के सामाजिक जीवन में भी उनका विशिष्ट स्थान बना।

डॉ. रमेश क्षेत्रपाल का निधन एक ऐसे दौर का अवसान है, जिसमें चिकित्सा सेवा और व्यक्तिगत आत्मीयता एक-दूसरे के पूरक हुआ करते थे। उन्होंने अपने कार्य और समर्पण से जो पहचान बनाई, वह उनके परिवार की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।

आज जब चिकित्सा जगत में आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है, तब डॉ. क्षेत्रपाल जैसे चिकित्सकों का जीवन यह याद दिलाता है कि चिकित्सा की असली सार्थकता मरीज के प्रति संवेदना, सेवा और भरोसे में भी निहित है।

डॉ. रमेश क्षेत्रपाल भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान, उनके द्वारा स्थापित संस्थान और परिवार की आगे बढ़ती चिकित्सकीय परंपरा उनकी स्मृतियों को लंबे समय तक जीवित रखेगी। अजमेरनामा न्यूज पोर्टल उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।


शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

क्या विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन नहीं हो पाएगा?

अब तक यही धारणा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीटों का परिसीमन होगा, मगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कदाचित परिसीमन हो नहीं पाएगा। यानि राजस्थान विधानसभा में दो सौ सीटें ही रहेंगी। उनमें कोई बढोतरी नहीं होगी। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर अजमेर षहर में दो की बजाय तीन सीटें बनने की उम्मीद है। इसके तहत अजमेर षहर सीमा से सटे कुछ गांवों को षामिल करने का प्रावधान है। चर्चा तो यहां तक है कि अजमेर की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट को सामान्य कर उसके स्थान पर केकडी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा।

बहरहाल, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर, 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नए परिसीमन की संभावना का कोई पक्का आधार फिलहाल सामने नहीं है। एक तो वर्ष 2026 का परिसीमन विधेयक आगे नहीं बढ़ा। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। इससे संबंधित परिसीमन विधेयक भी आगे नहीं बढ़े। दूसरा निर्वाचन आयोग की जानकारी के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रासंगिक हैं।

यदि 2028 के चुनाव तक नया परिसीमन लागू नहीं होता, तो अजमेर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होगा। हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र की आरक्षण स्थिति या सीमा बदलने के लिए संबंधित आधिकारिक आदेश देखना जरूरी होगा।

फिलहाल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन को निश्चित मानना उचित नहीं है। भविष्य में संसद कोई नया कानून पारित करती है या सक्षम प्राधिकारी नई अधिसूचना जारी करता है, तो स्थिति बदल सकती है।

फिलहाल तक यही माना जाता है कि राजस्थान में 200 से बढ़कर 270 विधायक हो सकते हैं? मार्च 2026 में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के हवाले से 70 सीटें बढ़ने और विधानसभा की सदस्य संख्या 270 होने की संभावना की खबर प्रकाशित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका। उससे जुड़ा परिसीमन विधेयक भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए उस प्रस्ताव के आधार पर राजस्थान में सीटें बढ़ना फिलहाल संभव नहीं माना जा सकता।


बुधवार, 21 अक्टूबर 2026

पुष्कर के लिए मिल गया कांग्रेस प्रत्याशी?

दोस्तो, नमस्कार। पीसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अषोक सिंह रावत के हाल ही कांग्रेस में षामिल होने से यह कौतुहल उत्पन्न हो गया है कि क्या कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पुश्कर का प्रत्याषी मिल गया है। ज्ञातव्य है कि अशोक सिंह रावत वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें 16,052 मत मिले थे। इस चुनाव में भाजपा के सुरेश सिंह रावत विजयी रहे थे। रावत का राजनीतिक सफर इससे पहले भाजपा से भी जुड़ा रहा है। वे पीसांगन पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता था। इस तरह उनकी पहचान अधिवक्ता, पूर्व पंचायत समिति प्रधान और विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजनीतिक चेहरे के रूप में रही है। अब कांग्रेस में उनकी नई भूमिका को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या कांग्रेस उन्हें पुष्कर क्षेत्र में संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपेगी? क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस के साथ आए हैं? या उनका उद्देश्य जिले में पार्टी संगठन को मजबूत करने में योगदान देना है? इन सवालों का उत्तर उनके आधिकारिक बयान और पार्टी नेतृत्व के अगले कदमों से ही स्पष्ट हो सकेगा। पुश्कर के मौजूदा राजनीतिक हालात के अनुसार वहां हाल तक पूर्व ष्ज्ञिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ही एक मात्र दावेदार हैं। चूंकि वे तीन बार पराजित हो चुकी हैं, इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में उनको टिकट मिलना संदिग्ध है। अन्य दावेदारों में पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती व आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह राठौड की गिनती होती है। बाहेती एक बार वहां के विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड चुके हैं और अब अजमेर उत्तर में दिलचस्पी ले रहे हैं। राठौड की रूचि भी पुश्कर की बजाय अजमेर उत्तर में अधिक दिखाई देती है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि रावत कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार होंगे। कदाचित इसी षर्त के आधार पर ही कांग्रेस में आए हों। समझा जाता है कि कांग्रेस अब पुश्कर की बजाय मसूदा में मुस्लिम प्रत्याषी उतारेगी। संभव है श्रीमती इंसाफ को वहां चुनाव लडने को कहे, मगर वे इसके लिए राजी होंगी, इसमें संदेह है। वैसे बतौर मुस्लिम वर्तमान में वाजिद खान चीता प्रबल दावेदार हैं, जो कि एक बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड चुके हैं और अब कांग्रेस में हैं। पूर्व विधायक हाजी कयूम खान भी उम्मीद पाले हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट के खासमखास पूर्व विधायक राकेष्ज्ञ पारीक भी मैदान में डटे हैं, लेकिन अगर किसी मुस्लिम को टिकट देने का फार्मूला बना तो उन्हें मायूस होना पड सकता है।


मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

बिंदास व्यक्तित्व के धनी तुलसी सोनी

बिंदास व्यक्तित्व। लंबी कद काठी। रोबदार चेहरा। तनी हुई मूछें। और लाल बुलट की सवारी। भाजपा और सिंधी समुदाय के हर कार्यक्रम में दिखाई देने वाले इस व्यक्तित्व को आप भलीभांति जानते हैं। आप हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व आरएएसएस के पुराने स्वयंसेवक श्री तुलसी रोचीराम सोनी दूलानी। आगामी 24 अक्टूबर को अस्सी वर्ष के हो रहे हैं। उनका पूरा जीवन संघ की विचारधारा के लिए जूझते हुए बीता है। बचपन में आठ साल की उम्र में चंद्रकुंड शाखा से जुडे रहे और गणनायक से नगर कार्यवाह तक के पद पर रहे। आपात काल के दौरान 1975 में दस माह के लिए जेल में रहे। 

एक बार संघ प्रचारक धर्मनारायण जी ने प्रस्ताव रखा कि अजमेर पश्चिम क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लडें, लेकिन संघ के काम को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने चुनाव लडने से मना कर दिया। तब स्वर्गीय श्री नवल राय बच्चानी को उम्मीदवार बनाया गया और वे विधायक बने। बाद में संघ के आदेश पर राजनीति में प्रवेश किया। पहले मंडल अध्यक्ष, फिर जिला उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद पर रहे।

एक बार फिर अजमेर पश्चिम से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार रहे, मगर पार्टी ने वासुदेव देवनानी को मौका दिया। जाहिर तौर पर मन को बहुत कष्ट हुआ होगा, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक बार पार्षद का चुनाव लडा, मगर पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण पराजित हो गए।

उनके परिवार ने विभाजन की विभीषिका को भी झेला। उनके पिता रुची राम जी सिंध के शिकारपुर में सोने चांदी के जेवरात बनाने का काम करते थे। वे शिकारपुर की शाखा के मुख्य शिक्षक की भूमिका में थे, इसलिए परिवार को कुछ ज्यादा ही खतरा था। कट्टरपंथियों के हमले से बचने के लिए तब पिता ने बम बनाने का फैसला किया। विस्फोटक सामग्री से जब बम बनाया जा रहा था, तभी बम फट गया। इससे पिता के हाथ की दो अंगुलिया नष्ट हो गई। विभाजन के वक्त वे समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे। वहां जेवरात बनाने का काम आरंभ किया। लेकिन बाद में दुकान अपने छोटे भाई को सौंप दी और 1951 में अजमेर आ गए। फिर अजमेर में सोने चांदी के जेवरात बनाने का काम नया बाजार में शुरू किया।

श्री तुलसी सोनी का जन्म 24 अक्टूबर 1946 को हुआ। आपने मुंबई से बीकॉम की शिक्षा अर्जित की। आपने 1965 से स्वर्णकार का काम आरंभ किया। समाजसेवा उनमें कूट कूट कर भरी है। हर वक्त जरूरतमंद की सेवा को तत्पर रहते हैं। 25 जून 1975 की रात को जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो उस रात वे संघ के अन्य स्वयंसेवकों की तरह गिरफ्तार होना चाहते थे, मगर प्रचारक धर्मनारायण जी के आदेश पर भूमिगत हो, ताकि जेल गए स्वयंसेवकों के परिवार वालों को संभालें। आपातकाल में दस माह तक जेल से बाहर रहकर सक्रिय भूमिका निभाई। आखिरकार 10 अप्रैल 1976 को करीब पचास जवानों के साथ घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था, अतः सरेंडर कर दिया। जेल में बंदियों के साथ अन्याय हो रहा था। इसके विरोध में 10 दिनं तक अनशन पर रहे। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा और वे रिहा हो गए। 

वे अस्सी वर्श की उम्र में भी पूरी तरह से फिट हैं। दिलचस्प है कि उम्र के इस पडाव पर भी समाज की युवा टीम के खेवनहार हैं। सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की बहुत षौक है। अजमेरनामा न्यूज पोर्टल उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करता है।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

तो गहलोत लडेंगे आगामी विधानसभा चुनाव?

दोस्तो, आदाब! हाल ही में जब अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेन्द्र गहलोत पर स्वायत्त शासन विभाग ने छह साल के लिए नगर निकाय चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी, तो इस पर उनका फौरी रद्दे-अमल कुछ ऐसा सामने आया कि सियासी हलकों में एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या गहलोत आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का इरादा रखते हैं, या फिर उन्होंने महज एक ऐसा शगूफा छोड़ा है, ताकि सियासत के गलियारों में उनका जिक्र लगातार बना रहे?

गौरतलब है कि गहलोत साहब ने फरमाया कि उन पर नगर निकाय चुनाव लड़ने की रोक तो लगी है, मगर विधानसभा चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब जनाब, सवाल यह उठता है कि आखिर इस बात को इतनी अहमियत के साथ कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या इसके पीछे कोई सियासी मंसूबा है, या फिर यह महज कानूनी स्थिति की तरफ इशारा भर है?

बहरहाल, उनके इस बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। क्या वे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नया सियासी दांव खेलने की तैयारी में हैं? वैसे भी, अपने बाकी सियासी सफर में उनके लिए नगर निकाय चुनाव लड़ने का कोई खास मतलब नजर नहीं आता, खास तौर पर तब, जबकि उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना पड़े।

अब रही विधानसभा चुनाव की बात, तो वहां भी रास्ता इतना आसान नहीं है, हुजूर! फिलहाल वे भाजपा में नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने दो ही रास्ते दिखाई देते हैं? या तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरें, या फिर किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिह्न हासिल करने की गुंजाइश तलाशें।

और अगर विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा वाकई परवान चढ़ता है, तो जाहिर है कि उनका निशाना अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र ही होगा। यानी सीधा मुकाबला मौजूदा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से हो सकता है। देवनानी साहब के लगातार छठी बार चुनावी मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। अलबत्ता, अगर उम्र संबंधी कोई सीमा उनके आड़े आती है, तो उनके पुत्र मनीष देवनानी के मैदान में उतरने की अटकलें भी सियासी हलकों में सुनाई देती रहती हैं। ऐसे में गहलोत की संभावित सियासी पारी की तुलना ज्ञान सारस्वत के चुनावी तजुर्बे से की जाने लगी है। सारस्वत का सियासी हश्र किसी से छिपा नहीं है। हालांकि, अभी इस मामले को दूर की कौड़ी ही समझिए, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है और फिलहाल गहलोत साहब की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट ऐलान सामने नहीं आया है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मगर जनाब, विधानसभा चुनाव लड़ने पर पाबंदी न होने की दलील देकर उन्होंने कौतुहल तो पैदा कर ही दिया है। अब यह महज एक कानूनी सफाई है या फिर किसी आने वाली सियासी पारी की भूमिका, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।

और आखिर में एक दिलचस्प पहलू और भी है। गहलोत के विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होने की बात कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक पराशर ने कही है। अब इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? क्या यह महज एक कानूनी राय है, या फिर सियासत की बुझती चिंगारी में घी डालने जैसा मामला? फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है, कि गहलोत ने सवाल उछाल दिया है, सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में वे अपने पत्ते खोलते हैं या नहीं। बाकी, जनाब, सियासत में हर बयान के पीछे कोई मंसूबा हो, यह जरूरी नहीं, मगर हर बयान कोई न कोई सवाल जरूर छोड़ जाता है!


शनिवार, 3 अक्टूबर 2026

क्या अजमेर नगर निगम में कथित लिफाफा संस्कृति समाप्त होगी?

अजमेर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अनामिका शर्मा जिस ऊर्जा और सक्रियता के साथ अपनी नई जिम्मेदारी संभालती दिखाई दे रही हैं, उससे शहर को उनसे कुछ नया और बेहतर करने की उम्मीद बंधना स्वाभाविक है। पदभार संभालने के बाद ही उनका सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़ना भी इसी सक्रिय तेवर का संकेत माना जा सकता है। लेकिन नगर निगम की चुनौतियां केवल सड़कों, नालियों, सफाई और विकास कार्यों तक सीमित नहीं हैं। निगम की कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर उठते सवाल भी नई महापौर के सामने बड़ी चुनौती होंगे। इन्हीं सवालों में एक है ‘लिफाफा संस्कृति’ का आरोप। नगर निगम की एक बैठक में एक पार्षद द्वारा कथित रूप से इस तरह की व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाए जाने की चर्चा होती रही है। इसके अलावा आम धारणा के रूप में यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि सफाई जैसे ठेकों के निर्धारित बजट में से किसी न किसी रूप में हिस्सा पार्षदों तक पहुंचता है। हालांकि ऐसे आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले उनके ठोस प्रमाण और आधिकारिक जांच का होना जरूरी है। फिर भी सवाल अपनी जगह गंभीर है।

यदि नई महापौर वास्तव में निगम की कार्यशैली में पारदर्शिता और नई संस्कृति स्थापित करना चाहती हैं, तो उन्हें केवल विकास कार्यों की गति बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना होगा। उन्हें यह संदेश भी देना होगा कि निगम के ठेके, भुगतान, कार्यादेश और गुणवत्ता की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी भी जनप्रतिनिधि की भूमिका नियमों से बाहर नहीं होगी। यही वह मोर्चा होगा जहां अनामिका शर्मा की असली परीक्षा होगी।

क्या वे ठेकों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना पाएंगी? क्या सफाई व्यवस्था में भुगतान और काम की गुणवत्ता का सार्वजनिक हिसाब सामने आ सकेगा? क्या पार्षदों और ठेकेदारों के बीच किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन-देन की गुंजाइश पर प्रभावी अंकुश लगेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे स्वयं ऐसी किसी व्यवस्था से दूरी बनाए रखते हुए निगम में ‘काम के बदले कमीशन नहीं, काम के बदले जवाबदेही’ की संस्कृति स्थापित कर पाएंगी?

अनामिका शर्मा ने पदभार ग्रहण करते समय जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और शहर की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब शहर यह देखना चाहेगा कि उनकी ऊर्जा और सक्रियता व्यवस्था की पारदर्शिता तक भी पहुंचती है या नहीं। क्योंकि अजमेर को केवल साफ सड़कें और बेहतर सफाई व्यवस्था ही नहीं चाहिए, उसे ऐसी निगम व्यवस्था भी चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। और शायद यही अनामिका शर्मा के कार्यकाल की सबसे बड़ी कसौटी होगी।

गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026

कछुआ चाल से मंजिल की तलाश में चौधरी और डॉ. बाहेती?

अजमेर कांग्रेस में दो चेहरे ऐसे हैं, जो संगठन के लगभग हर कार्यक्रम में नजर आ ही जाते हैं, रामचंद्र चौधरी और डॉ. श्रीगोपाल बाहेती। दोनों की सक्रियता को देखकर सहज ही कौतूहल पैदा होता है कि क्या यह महज संगठन के प्रति प्रतिबद्धता है या इसके पीछे कोई भावी राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है? सवाल इसलिए भी उठना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों नेताओं की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग होते हुए भी एक समान सवाल खड़ा करती हैं। रामचंद्र चौधरी पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जबकि डॉ. बाहेती विधानसभा चुनाव में एक बार बगावत करने के बाद कांग्रेस में लौटे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही है कि चौधरी पर कांग्रेस दोबारा दांव लगाएगी या नहीं और बाहेती के लिए पिछली बगावत टिकट की राह में कितनी बड़ी बाधा बनेगी।

इसके बावजूद दोनों की सक्रियता में कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह राजनीतिक टाइम पास है? अथवा हाशिये पर जाने से बचने की रणनीति? या फिर दोनों नेता आने वाले समय के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं?

राजनीति का भविष्य निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता, लेकिन दोनों की गतिविधियों को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि वे जल्दबाजी के बजाय कछुआ चाल से मंजिल तक पहुंचने की रणनीति पर भरोसा करते दिखाई देते हैं।

रामचंद्र चौधरी के सामने सबसे बड़ा तर्क अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण है। जाट बहुल संसदीय क्षेत्र में वे कांग्रेस का प्रमुख जाट चेहरा हैं। कांग्रेस के पास फिलहाल उनके मुकाबले का कोई ऐसा विकल्प नहीं है, जो समान राजनीतिक आधार तैयार कर सके। ऐसे में लगातार सक्रिय रह कर संगठन में अपनी उपयोगिता बनाए रखना भविष्य में टिकट की दावेदारी को मजबूत कर सकता है। चौधरी स्वयं भी यह दावा करते रहे हैं कि वे दोबारा टिकट हासिल करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर डॉ. श्रीगोपाल बाहेती की राजनीति का गणित कुछ अलग नजर आता है। अजमेर उत्तर में धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ और महेन्द्र सिंह रलावता जैसे प्रमुख दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में राजनीति की पुरानी कहावत, दो की लड़ाई में तीसरे को लाभ, क्या बाहेती के पक्ष में काम कर सकती है?

बाहेती के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पिछली विधानसभा चुनावी हार में मतों का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। यही बात शायद उनके आत्मविश्वास का आधार भी हो सकती है। यदि पार्टी के भीतर परिस्थितियां उनके अनुकूल बनती हैं, तो वे एक बार फिर दावेदारी पेश कर सकते हैं।

कांग्रेस में टिकट की राजनीति में व्यक्तिगत दावेदारी के साथ-साथ गुटीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजमेर उत्तर को लेकर भी यही चर्चा है कि यदि अशोक गहलोत खेमे का प्रभाव निर्णायक रहा तो डॉ. बाहेती की दावेदारी मजबूत हो सकती है, जबकि सचिन पायलट के प्रभाव की स्थिति में विजय जैन का नाम चर्चा में आ सकता है। फिलहाल इन तमाम संभावनाओं पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन चौधरी और बाहेती की निरंतर सक्रियता यह संकेत जरूर देती है कि दोनों ने राजनीति से संन्यास लेने का मन नहीं बनाया है।

राजनीति में कई बार तेज दौड़ने वाला नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। शायद चौधरी और बाहेती इसी कछुआ चाल पर भरोसा कर रहे हैं।


अजमेर नगर निगम में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष?

अजमेर नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सियासी गलियारों में एक नया सवाल तैरने लगा है कि निगम में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जिम्मेदारी चंद्रशेखर बालोटिया उर्फ काकू या सुनील केन में से किसी एक को सौंपी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इसके लिए और भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा इन्हीं नामों के इर्द-गिर्द घूम रही है। यह भी गौरतलब है कि शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने पिछले निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से चंद दिन पहले ही काकू की धर्मपत्नी को सचेतक घोषित कर दिया था। हालांकि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से इसकी अनुमति नहीं मिली, लेकिन इस घटनाक्रम से इतना संकेत जरूर मिला कि संगठन में काकू को लेकर एक विशेष भरोसा मौजूद था। दूसरी ओर, उपमहापौर चुनाव में पराजित नौरत गुर्जर जिस तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उससे भी यह आभास मिल रहा है कि वे निगम में कांग्रेस की आवाज बनने की भूमिका निभा सकते हैं। आखिर उपमहापौर के चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी के बराबर 40 वोट मिले थे। यह आंकड़ा अपने आप में उनकी राजनीतिक स्थिति का संकेत देता है। इतना ही नहीं, महापौर के चुनाव में पराजित किरण गढ़वाल को लेकर नौरत गुर्जर का यह कहना कि “कांग्रेस के लिए तो वे ही मेयर हैं”, इस बात की ओर भी संकेत करता है कि निगम की राजनीति में किरण गढ़वाल का प्रभाव आगे भी बना रह सकता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने असली चुनौती केवल नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करने की नहीं होगी, बल्कि निगम में अलग-अलग प्रभाव रखने वाले नेताओं और समूहों के बीच तालमेल बनाए रखने की भी होगी। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का औपचारिक पद होगा, दूसरी तरफ काकू, नौरत गुर्जर और किरण गढ़वाल जैसे अलग-अलग राजनीतिक प्रभाव वाले चेहरे भी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस किसे अपना आधिकारिक चेहरा बनाएगी और बाकी शक्ति केन्द्रों को किस तरह साथ लेकर चलेगी? कुल जमा बात यह कि निगम में नेता प्रतिपक्ष कोई भी बने, कांग्रेस की राजनीति शायद केवल एक शक्ति केन्द्र तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में निगम की सियासत में एक से अधिक शक्ति केन्द्र दिखाई दे सकते हैं।

 

https://youtu.be/Iu1NN4F8RqQ

शनिवार, 26 सितंबर 2026

क्या दरगाह में मिला था कांग्रेस को हाथ?

हालांकि वर्तमान में इस तथ्य के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, अथवा पुश्टि करना कठिन है, मगर दरगाह से जुडे लोगों में यह किस्सा प्रचलित है कि कांग्रेस को चुनाव चिन्ह हाथ का आइडिया अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिष्ती में मिला था। प्रसंग इस प्रकार बताया जाता है। कोई 43 साल पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी दरगाह जियारत को आई थीं। उनके खादिम थे यूसुफ महाराज व इलियास महाराज। उन दिनों पार्टी का चुनाव बदलना जाना था। दरगाह जियारत कर गुंबद षरीफ से बाहर आने पर इंदिरा जी ने बताया कि उन्हें मजार षरीफ में हाथ का पंजा दिखाई दिया। इस पर खादिम यूसुफ महाराज ने कहा कि आप इसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना सकती हैं। उन्होंने सहमति जता दी। बाद में इसी चुनाव चिह्न पर कांग्रेस जीती। इंदिरा जी फिर जियारत को आईं तो उन्होंने चांदी का एक पंजा दरगाह षरीफ में भेंट किया। प्रसंगवष बता दें कि उनके ही भाई यूनुस महाराज को इंदिरा जी ने मसूदा से टिकट दिया था। वे जीते भी। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि हाथ को चुनाव चिन्ह बनाने की प्रेरणा उन्हें कहीं और से भी मिली हो, और दरगाह में भी ख्याल आ गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि हाथ चिन्ह दरगाह षरीफ में मिलने का प्रसंग प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार इंदिरा जी जियारत के बाद मुख्य द्वार पर दुपट्टा बिछा कर माथा टेकती थीं। वे कई बार दरगाह आईं। एक बार वे संजय गांधी को पुत्र-रत्न (वरुण) होने पर संजय, मेनका व वरुण के साथ आईं और इतनी ध्यान मग्न हो गईं कि चांदी का जलता हुआ दीपक हाथ में लिए हुए काफी देर तक आस्ताना शरीफ में खड़ी रहीं। वह दीपक उन्होंने यहीं नजर कर दिया।

शनिवार, 12 सितंबर 2026

क्या पार्षद पशु हैं, जिन्हें बाड़े में बंद किया गया है?

 क्या पार्षद पशु हैं, जिन्हें बाड़े में बंद किया गया है? 

“बाड़ाबंदी” शब्द वास्तव में पार्षदों जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में कुछ हद तक अपमानजनक और अमानवीय बिंब पैदा करता है। “बाड़ा” सामान्यतः उस स्थान को कहा जाता है जहां पशुओं को घेरकर रखा जाता है। राजनीति में “बाड़ाबंदी” का अर्थ हो गया है, चुनाव के दौरान पार्षदों को किसी होटल, रिसॉर्ट या अन्य स्थान पर एक साथ रखकर उनकी आवाजाही और संपर्क पर निगरानी रखना। इसलिए सवाल स्वाभाविक है कि जनता द्वारा चुने गए पार्षदों को पशुओं की तरह ‘बाड़े’ में बंद करने की स्थिति को हम सामान्य राजनीतिक शब्दावली क्यों मानें? यह शब्द इस पूरी प्रक्रिया की विडंबना को तो उजागर करता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की गरिमा को देखते हुए इसका इस्तेमाल सहज नहीं होना चाहिए। तो क्या “लामबंदी” बेहतर शब्द है? बिलकुल, “लामबंदी” कहीं अधिक गरिमापूर्ण और राजनीतिक रूप से उपयुक्त शब्द है। “लामबंदी” का अर्थ है, किसी उद्देश्य या पक्ष में लोगों को संगठित करना, एकजुट करना अथवा समर्थन के लिए तैयार करना। इसलिए कहा जा सकता है, 

पार्षदों की लामबंदी, समर्थन के लिए पार्षदों को एकजुट करना, मेयर चुनाव में पार्षदों का शक्ति-संगठन, पार्षदों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश। हां, इतना जरूर है कि “बाड़ाबंदी” में व्यंग्य और विडंबना है, जबकि “लामबंदी” में राजनीतिक गरिमा है।

कैसा रहा अब तक के अजमेर नगर निकाय प्रमुखों का मिजाज?

आज जब अजमेर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में यह प्रासंगिक होगा कि पूर्व के अध्यक्षों की कार्यशैली व मिजाज पर भी नजर डाली जाए।

1990 से 95 तक नगर परिषद के सभापति रहे स्वर्गीय श्री रतनलाल यादव का कार्यकाल ठीक ठाक रहा। जब भी आमसभा होती थी तो पार्षद खूब हंगामा करते थे, हावी रहते थे। रोचक बात है कि यादव चुपचाप सुनते रहते थे। कुछ नहीं बोलते थे। यहां तक कि हंगामा होते देख कर मुस्कराते रहते थे। उनके बाद 1995 से 2000्र तक सभापति रहे स्वर्गीय श्री वीरकुमार का कार्यकाल जीवंत रहा। उन्होंने नगर परिषद की ओर से कई नवाचार किए। पहली बार लगा कि नगर परिषद भी कोई संस्था है, जो नगर की धडकन से सीधे जुडी हुई है। दुर्भाग्य से वे कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और हृदयाघात से उनका निधन हो गया। उसके बाद 24 जनवरी 2000 से 9 अप्रैल 2000 श्रीमती विद्या कमलाकर जोशी कार्यवाहक सभापति रहीं। 10 अप्रैल से 28 अगस्त 2000 तक सभापति का दायित्व श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने निभाया और वे वीरकुमार के नक्शेकदम पर चले। 28 अगस्त 2000 से 22 दिसम्बर 2003 सभापति श्रीमती अनिता भदेल बनीं। चूंकि अध्यापिका से सीधे पार्षद बन कर राजनीति में प्रवेश करने वाली श्रीमती अनिता भदेल को राजनीतिक अनुभव नहीं था, इस कारण ऐसे मौके आए, जब आम सभा में हंगामा होने पर रूआंसी हो जाती थीं और सभा स्थागित कर देती थीं। अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वे विधायक बन गईं और उनके स्थान पर 22 दिसम्बर 2003 से 31 दिसम्बर 2005ः श्रीमती सरोज देवी जाटव को सभापति बनने की मौका मिला। वे कुछ खास उपलब्धि अपने खाते में दर्ज नहीं करवा पाई। फिर स्वर्गीय श्री वीरकुमार के शिष्य धर्मेन्द्र गहलोत ने 2005 से 2010 तक कुर्सी पर काबिज हुए। सन् 2008 में भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। इसकी घोषणा उन्होंने अजमेर में ही की। वे यहां राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह में शिरकत करने आई थीं। इस लिहाज से श्री धर्मेन्द्र गहलोत को पहला मेयर बनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि जनसंख्या संबंधी औपचारिकता बाद में कुछ गांव मिला कर की गई। उनका यह कार्यकाल जांबाजी से भरा रहा। उन्हें कई बार अतिक्रमण हटाओ दस्ते का नेतृत्व करते देखा गया। उन्होंने स्वर्गीय श्री वीर कुमार के कदमों पर चलते हुए निगम में कामकाज में सुधार किया। अगस्त 2010 में करीब बीस साल भाजपा का कब्जा रहने के बाद पहली बार कांग्रेस के नए चेहरे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्री हरिशचंद जटिया के पुत्र श्री कमल बाकोलिया अजमेर नगर निगम के पहले निर्वाचित मेयर बने। उन्होंने भाजपा के डॉ. प्रियशील हाड़ा को पराजित किया। आरंभ के चंद साल तो ठीक ठाक काम किया, मगर कार्यकाल का बाकी हिस्सा सरकार पलटने के कारण यूं ही बीत गया। 2015 में नई व्यवस्था के तहत मेयर का चुनाव पार्षदों में से किया गया और एक बार फिर धर्मेन्द्र गहलोत मेयर बने। दूसरी बार वे कुछ संयत नजर आए और उनमें मैच्योरिटी नजर आई। उनके कार्यकाल में भी निगम ने सामाजिक सरोकार के बहुत काम किए।

2020 में भाजपा की श्रीमती ब्रजलता हाडा मेयर चुनी गई। उनके कार्यकाल में आनासागर में जलकुंभी और भारी बारिश के दौरान सडकों पर पानी फैलने की विकट समस्याएं आईं, जिनसे उन्होंने बखूबी निपटा। वे कूल माइंड रहीं, इस कारण विवादों में नहीं उलझीं। जाहिर तौर पर उनके पति डॉ प्रियशील हाडा, जो शहर जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे, उनका भरपूर सहयोग किया। एक बार फिर अजमेर को महिला मेयर मिलने जा रही है।