हालांकि यदि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले किसी शख्स को सम्मानित किया जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य व सराहनीय है, मगर प्रशासन ने जिस तरीके से सम्मान योग्य प्रतिष्ठित महानुभावों का चयन किया, उससे साफ झलकता है कि इसमें उन लोगों का ही प्राथमिकता दी गई, जो किसी न किसी रूप से प्रशासनिक अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए हुए हैं। न तो पुरस्कार देने की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है और न ही इसका कोई आधार है। बेशक पुरस्कार पाने वालों का अपने-अपने क्षेत्र में कोई न कोई योगदान रहा है, मगर उसका मौजूदा हेरिटेज व स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है।
अव्वल तो इन पुरस्कारों के औचित्य पर सवाल उठता है। हेरिटेज सिटी व स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने अभी कुछ किया ही नहीं, कोरी मीटिंग्स ही कर पाए हैं। जो कुछ हुआ है, वह मात्र बैठकों व कागजों तक ही सीमित है। अभी तो ठीक से यह भी तय नहीं हुआ है कि आखिर प्रशासन को इसके लिए करना क्या है? हालांकि प्रशासन ने अब तक कई बैठकें की हैं, जिनसे यह लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, मगर आज तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि प्रशासन आखिर क्या-क्या करने वाला है। विभिन्न कारणों से अधिकारियों से नजदीकी हासिल चंद लोगों की राय तो ली गई है, मगर उन पर सहमति कितनी हुई है, इसका आज तक पता नहीं लग पाया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशासन ने क्या सोच कर कुछ लोगों को पुरस्कार के काबिल पाया है? उसका क्राइटेरिया क्या है? इसकी प्रविष्टियां कब आमंत्रित की गईं? या सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश मात्र की गई है, जो कि अफसरों को भी खुश रखते हैं। लगता तो ये है कि अफसरों ने अपनी मर्जी से कुछ लोगों के नाम तय किये और उन्हें पुरस्कृत कर दिया गया। जो नाम सामने आए हैं, बेशक किसी न किसी क्षेत्र में अजमेर में उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं, मगर स्मार्ट व हेरिटेज सिटी के लिए उनका क्या योगदान है, इसका विवरण खुद अफसर ही देने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर ऐसा ही है कि अफसरों ने अपने चहेतों को पुरस्कृत किया है, तो यह बेहद अफसोसनाक है। कितनी विडंबना है कि काम अभी कुछ हुआ नहीं है, योगदान अभी तक किसी का है नहीं, और अभी से पुरस्कार दे दिए। कितनी हास्यास्पद बात है ये। यदि आपको किसी को ऑब्लाइज ही करना था तो राजस्थान दिवस के नाम पर किसी और हिसाब से पुरस्कार दे देते। कम से कम हेरिटेज व स्मार्ट के लिए पुरस्कार देना नितांत गैर वाजिब है।
समारोह में खुद शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देववानी का वक्तव्य भी यह स्पष्ट करता है कि अजमेर को स्मार्ट व हेरिटेज सिटी बनाना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी लेकर भूमिका निभानी होगी, तो सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी निभाए बिना ही पुरस्कार देने और उसके लिए बाकायदा चयन किस आधार पर और किन अफसरों ने तय किए हैं? कितनी खेदजनक बात है कि स्मार्ट व हेरिटेज पर एक धेला भी खर्च नहीं हुआ और पुरस्कार के नाम पर शॉल, स्मृति चिन्ह और श्रीफल आदि पर खर्च कर दिया गया।
लब्बोलुआब, यह लिखते हुए दुख होता है कि मौजूदा प्रशासन आज भी एक ढर्रे पर चल रहा है, जिसमें लीपापोती व चाटुकारिता शामिल है, उसमें खुद में ही स्मार्टनेस जैसी बात नजर नहीं आ रही। ऐसे में वह वाकई करोड़ों रुपए के बजट का ठीक से इस्तेमाल भी करेगा, इसमें तनिक संदेह होता है।
-तेजवानी गिरधर
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