गुरुवार, 16 फ़रवरी 2012

लो शुरू हो ही गया कांग्रेस कमेटी को लेकर विरोध


जैसी कि आशंका थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा हाल ही में घोषित शहर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जिसमें वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य रूप से आरोप लगाने वाले शहर युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि कमेटी में फेरबदल नहीं किया गया तो वे अजमेर, जयपुर व दिल्ली में पार्टी दफ्तर के सामने उपवास करेंगे। विरोध करने वालों में कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष राम बाबू शुभम, पूर्व पार्षद चंदर पहलवान, अशोक शर्मा समेत कोई दो दर्जन लोग शामिल हैं।
शर्मा का कहना है कि कमेटी में नए चेहरे शामिल कर दिए हैं, जिन्हें संगठन के लोग जानते तक नहीं हैं। एक ही परिवार से दो-दो लोगों को शामिल कर लिया गया। शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता खुद रूपनगढ़ से पीसीसी सदस्य हैं और शहर में राजनीति कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष स्पष्ट करें कि कमेटी में कितने मनोनीत सदस्य हैं और कितने क्रियाशील सदस्य हैं। जिन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है?
इसके जवाब में रलावता का कहना है कि कमेटी में सचिव को छोड़ सभी महत्वपूर्ण पद उन्हें दिए जा सकते हैं, जो ब्लॉक में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र से पीसीसी सदस्य का शहर अध्यक्ष बनना पार्टी संविधान के अनुकूल है। उन्होंने तर्क के ढांचे में बैठा कर नए पदाधिकारियों चंद्रभान शर्मा, राज नारायण आसोपा, राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र नरचल, वाजिद खान चीता की नियुक्ति को जायज तो ठहरा दिया है, मगर पार्टी के वरिष्ठजन में फैले असंतोष का कोई उपाय नहीं बताया है। देखते हैं, यह असंतोष आगे क्या गुल खिलाता है। बहरहाल, संगठन प्रमुख के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं और साथ ही यह भी सही है कि राजनीति में ऐसी खींचतान होती रहती है। घाघ राजनीतिज्ञ इसकी परवाह भी नहीं करते।
इस प्रकरण एक बात जरूर रोचक रही। मीडिया वालों ने कार्यकारिणी पर ऐतराज करने वालों को ही निशाने पर ले लिया। कदाचित रलावता से बात करने के बाद। मीडिया का आकलन है कि जो लोग कमेटी का विरोध कर रहे हैं, वे बरसों तक पार्टी के पदों पर रहे हैं। दिनेश शर्मा एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष रहे बाद में उपभोक्ता प्रकोष्ठ में रहे प्रकोष्ठ भंग कर दिया गया, उसके बावजूद इनके क्रियाकलाप जारी रहे। रामबाबू शुभम बरसों तक कमेटी में उपाध्यक्ष रहे, दो बार विधानसभा टिकट मिला, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चंदर पहलवान कांग्रेस के पार्षद रहे, बाद में निगम चुनाव में बगावत कर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद सदस्यता का कोई पता नहीं है। खैर, राजनीति वह अबला है, जिसका चीर हरण करना बेहद आसान काम है।

क्या ये वही बाकोलिया हैं?


नगर निगम की बुधवार को हुई साधारण सभा में मेयर कमल बाकोलिया को फुल फॉर्म में पार्षदों ने देखा तो उन्हें सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही बाकोलिया हैं, जो इससे पहले हंगामा होने पर बैठक समाप्त कर पीछे के दरवाजे से भाग गए थे? आज नहले पर दहला मारने वाले क्या ये वही नौसीखिया राजनीतिज्ञ हैं, जो साधारण सभा में पार्षदों के सवालों के जवाब में केवल मुस्करा भर देते थे।

असल में इस बार साधारण सभा में बाकोलिया को तेवर कुछ ऐसे थे मानो शिलाजीत खा कर आए हैं। विपक्षी पार्षदों के एक भी सवाल पर वे जवाब देने से नहीं चूके। पहली बार लगा कि उन्हें अपने नगर के प्रथम नागरिक होने का भान हो चुका है और उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए कार्यवाही की कमान पर पूरी तरह से अपनी पकड़ रखते हुए पार्षदों को सदन की गरिमा बनाए रखने तक की सीख भी देते नजर आए। निगम में भाजपा की उमा भारती अर्थात भारती श्रीवास्तव ने जब पानी फैंकने की घटिया हरकत की तो बाकोलिया ने उन्हें झिड़क दिया। दिलचस्प वाकया तब पेश आया, जब विधायक अनिता भदेल से उनकी नोंकझोंक हुई। कभी जिन सभापति महोदया की बोलती बंद रहती थी, उसी ने जब बाकोलिया ने कटाक्ष किया कि मेयर साहब क्या अब भी कागज देखकर भाषण पढ़ोगे, इस पर बाकोलिया ने पलट कर वार किया कि आप भी तो सभापति रहने के दौरान कागज पढ़ कर ही भाषण देतीं थीं। गनीमत ये रही कि उन्होंने यह नहीं कहा कि वे तो पार्षदों का हो-हल्ला सुन कर रो पड़ती थीं। बाकोलिया ने न केवल नीरज जैन जैसे तेज तर्रार पार्षदों को खुल कर जवाब दिए, अपितु अपने पार्षदों पर भी नकेल कस कर रखी। कुल मिला कर बाकोलिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि अब वे पहले वाले बाकोलिया नहीं हैं, जिन्हें महेन्द्र सिंह रलावता अंगुली पकड़ की चलाया करते थे।

वैसे एक बात है, बाकोलिया काफी देर से फॉर्म में आए हैं। उनको स्वर्गीय वीर कुमार वाली उस टीम की बेकिंग है, जो इस शहर को चलाने वालों में शुमार किए जाते हैं। शहर नब्ज पर हाथ रखने वालों के शागिर्द होने के बावजूद वे देरी से खुल कर सामने आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अब और मुखर होंगे। जब रोने-धोने से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाली घरेलू महिला अनिता भदेल की जुबान आज कैंची की तरह चल सकती है तो मर्द हो कर बाकोलिया क्यों नहीं सीख सकते। तभी तो कहते हैं-करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उम्मीद है कि अब बाकोलिया शहर के विकास के मामले में भी इसी प्रकार मुखर हो कर उभरेंगे।

न्यास सचिव जी, क्या कोई पहाड़ टूटने वाला है?


अजमेर नगर सुधार न्यास ने नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन ले कर तय किया है कि नियमन के नए नियम नहीं आने तक कृषि भूमि के पुराने प्रकरणों का पुराने नियम के तहत ही निस्तारण किया जाएगा। इसके पीछे न्यास सचिव परमेश्वर दयाल का तर्क ये है कि सरकार ने हालांकि धारा 90 बी को लेकर विवाद खड़े होने की वजह से समाप्त कर 90 ए लागू कर दी है, मगर सरकार ने अभी तक इस बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और आदेश में तीन से चार माह का समय लगने की संभावना है, इसलिए लोगों की परेशानी को देखते हुए पुराने नियम से ही नियमन किए जाने का निर्देश हासिल किया है।

माना कि न्यास सचिव ने इस बारे में अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं किया है व उच्चाधिकारियों से निर्देश हासिल किया है, और इस प्रकार अपने हाथ बचा लिए हैं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या आगामी तीन-चाह माह में न्यास पर कोई पहाड़ टूटने वाला है? ऐसी क्या वजह है कि वे नए नियम आने के लिए महज तीन-चार माह का इंतजार भी नहीं कर सकते? एक ओर तो हजारों नियमन प्रकरण कई साल से लटका कर रखे हैं और संबंधित लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी तक नहीं देते। वे जूतियां घिसते-घिसते तंग आ चुके हैं। तब उन्हें लोगों की परेशानी याद नहीं आई और आज इतनी जल्दी है कि इस बारे में निर्देश हासिल किए जा रहे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से भू-रूपांतरण से संबंधित विवादित धारा 90 बी को समाप्त करने के निर्णय पर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जम कर भ्रष्टाचार करने के लिए ही इसे लागू किया था। कांग्रेस ने न केवल अपने पिछले कार्यकाल, अपितु हाल के तीन वर्षों में भी इस धारा का जम कर दुरुपयोग किया और उसका लाभ भू माफियाओं को दिया गया।

जैन का तर्क ये भी था कि कांग्रेस सरकार इस का जम कर दुुरुपयोग कर रही थी, इसी कारण यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने 13 मई 2011 को 90 बी पर रोक लगा दी, ऐसे में कांग्रेस सरकार ने इसे हटाने का निर्णय मजबूरी में लिया है। यदि कांग्रेस सरकार इतनी ही ईमानदार है तो एक तो उसे इसे लागू नहीं करना चाहिए था और दूसरा ये कि दूसरी बार सत्ता में आते ही इसे हटा देना चाहिए था। उनके इस बयान से साफ है कि धारा 90 बी के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और वह काफी विवादित हो चुकी थी, इसी कारण हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई और सरकार को भी इसे हटाना पड़ा, ऐसे में नए नियम आने के लिए तीन-चार माह का इंतजार न करना साफ दर्शाता है कि दाल में जरूर काला है। जैन ने खुल कर यह आरोप भी लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नगर सुधार न्यास ने कस्टोडियन, स्कीम एरिया में काश्तकारों के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन, आनासागर डूब क्षेत्र सहित नालों तक की जमीनों का नियमन कर दिया गया। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद यदि न्यास हाईकोर्ट के प्रतिबंध को दरकिनार कर न्यास 90 बी के तहत नियमन करने के मूड में है, इसका मतलब जरूरी कुलड़ी में गुड़ फोड़े जाने की तैयारी हो रही है।

न्यास की नई व्यवस्था के बाद जैन की प्रतिक्रिया है कि यदि जिनके ले आउट प्लान सहित अन्य सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उसी का नियमन करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या वे मास्टर प्लान के तहत हैं? और अगर कुछ प्रकरणों को पुराने नियम के तहत नियमित करना ही है तो उनको सार्वजनिक करके उन पर आपत्तियां क्यों नहीं मांगी जातीं? एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बारे में न्यास अध्यक्ष नरेन शहाणी भगत को जानकारी भी है? या फिर उन्हीं पर कुछ प्रभावशाली लोगों का दबाव है, इस कारण नए निर्देश हासिल किए गए हैं? कुल मिला कर मामला गंभीर है और आशंका है कि कहीं सीधे-सादे भगत इसमें फंस नहीं जाएं।