बुधवार, 12 सितंबर 2012

डॉ. बाहेती को तो उम्मीद है कि चंबल का पानी मिलेगा

डॉ. श्रीगोपाल बाहेती

चंबल के पानी पर अपना हक जताते हुए भले ही भाजपा के नेतृत्व में भैंसरोडगढ़ व रावतभाटा के लोग आंदोलित हों, मगर पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती को पूरी उम्मीद है कि चंबल का पानी अजमेर को जरूर मिलेगा। उनकी इस उम्मीद की वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं इस मांग पर विचार के लिए उसे कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाया है।
ज्ञातव्य है कि चंबल का पानी मिलने में संकट को लेकर इसी कॉलम में सवाल उठाया गया था कि क्या यह संभव है, जबकि पानी भीलवाड़ा ले जाने के केन्द्रीय मंत्री सी पी जोशी के प्रयासों की जानकारी मिलने पर भैंसरोडगढ़ व रावतभाटा के लोग भाजपा के नेतृत्व में आंदोलित हो गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए डॉ. बाहेती ने इस मुद्दे को जीवंत करने के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र के जरिए आशा व्यक्त की है कि इसी प्रकार समय-समय पर अजमेर की जनता को आगाह करते रहेंगे। पत्र में लिखा है कि अजमेर ने राजधानी का अधिकार खोया और पानी के अभाव में यहां का विकास भी अवरुद्ध रहा है। पानी का ही कमाल है कि बांसवाड़ा जैसा जिला भी विकास के पंख लगा कर उड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी चंबल के पानी की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़ाया है। पत्र के साथ उन्होंने उन पत्रों की प्रतियां भी नत्थी की हैं, जिनसे जाहिर होता है कि स्वयं गहलोत और उनके मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही की अनुशंसा की है। गहलोत ने डॉ. बाहेती को पत्र लिख कर सूचित किया है कि उनकी मांग से संबंधित पत्र प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को भिजवाया गया है। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी दिनेश शर्मा व ललित कुमार व उप सचिव विक्रम सिंह ने भी प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को मुख्यमंत्री से की गई मांग पर कार्यवाही करने को कहा है।
इस मुद्दे की पृष्ठभूमि आपको एक बार और बता दें कि पिछले कुछ अरसे से चंबल का पानी अजमेर लाने के लिए डॉ. बाहेती प्रयासरत हैं। उन्होंने बाकायदा पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया है। ताजा घटनाक्रम ये है कि भैंसरोडगढ़ व रावतभाटा के लोगों को जैसे ही पता लगा कि चंबल का पानी भीलवाड़ा ले जाने की योजना बन रही है तो उन्होंने भाजपा नेताओं की अगुवाई में उसका विरोध कर दिया। आसपास के गांवों की महापंचायत भी हुई, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सी पी जोशी सिर्फ भीलवाड़ा को ही पानी दिलाना चाहते हैं। यह अच्छा तब होता, जब जोशी आसपास के इलाकों का भी ध्यान रखते। कोटा दक्षिण के विधायक ओम बिरला ने कहा कि पहले गांव में पीने का पानी और खेतों को पानी मिलेगा, तभी पानी बाहर भेजने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाइप लाइनों से खून जा सकता है, लेकिन पानी नहीं जाने देंगे। भाजपा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन से यह साफ है कि जब जोशी जैसे दिग्गज के प्रयासों का ही इस प्रकार विरोध हो रहा है तो क्या डॉ. बाहेती की मुहिम कामयाब हो पाएगी। बहरहाल, डॉ. बाहेती को अब भी उम्मीद है। यह अजमेर का सौभाग्य ही होगा कि मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी नजदीकी का अजमेर वासियों का लाभ मिल पाएगा।
-तेजवानी गिरधर

लॉ कॉलेज की मान्यता : राजनीतिक दखल की जरूरत


अजमेर के लॉ कालेज में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने से जहां कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है, वहीं बीसीआई से अस्थाई मान्यता नहीं मिलने के कारण फिलहाल प्रथम वर्ष में प्रवेश भी नहीं हो सके हैं। अब कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. डी. के. सिंह कह रहे हैं कि जैसे ही मान्यता मिल जाएगी प्रवेश प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। कैसी विडंबना है? माना कि इसके लिए स्थानीय कॉलेज प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है और वह लगातार उच्चाधिकारियों व बीसीआई के संपर्क में है, मगर छात्रों को तो समाधान चाहिए। और इसी समाधार की खातिर वे आंदोलित हैं। इसी सिलसिले में पिछले दिनों उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, मगर अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है।
दरअसल बीसीआई ने शिक्षण सत्र 2011-12 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की थी, लेकिन वर्तमान सत्र के लिए मान्यता के लिए सहमति प्रदान नहीं की है। यही वजह है कि प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से फार्म तो भरवा लिए हैं, लेकिन मान्यता नहीं मिलने पर छात्रों से फीस जमा नहीं की जा रही है। ज्ञातव्य है कि राजकीय महाविद्यालय परिसर में संचालित विधि महाविद्यालय राज्य सरकार के आदेश पर वर्ष 2007-08 से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। विधि महाविद्यालय को प्रारंभ में 10 व्याख्याता,एक वरिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान में महज तीन ही व्याख्याता काम कर रहे हैं। शिक्षकों के अभाव में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विधि महाविद्यालय को गत सत्र 2011-12 के लिए बजट का आंवटन किया गया, लेकिन स्टाफ के अभाव में बजट का उपयोग नहीं हो सका। वर्तमान में विधि महाविद्यालय में पांच व्याख्याता नियुक्त हैं, जिनमें से एक व्याख्याता डॉ.आर एस पाराशर जयपुर सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं। एक अन्य डॉ.सुनील कुमार पीडीएफ के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हैं। ऐसी स्थिति में तीन व्याख्याता डॉ.डी के सिंह, डॉ.आर एन चौधरी व डॉ.सुमन मावर ही कार्यरत हैं। प्राचार्य का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक प्राचार्य की जिम्मेदारी डॉ.डी के सिंह को सौंपी गई है। इस स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कॉलेज कितना उपेक्षित है। और उसकी एक मात्र वजह है राजनीतिक दबाव का अभाव। यहां छात्र तो जागरूक हैं, जिन्हें कि होना भी चाहिए, मगर राजनीतिक नेता ठीक से रुचि नहीं ले रहे। वे आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी-अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में तो हिस्सा ले रहे हैं, खुद चुनाव लड़ाने के लिए नंबर बढ़ाने के लिए तो समय निकाल रहे हैं, मगर सार्वजनिक हित के काम पर ध्यान नहीं दे रहे। जरूरत है कि कांग्रेस व भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि इस ओर गौर करें। तभी कोई समाधान निकल सकता है। वरना हमारा सरकारी तंत्र कैसा है, इसका अनुमान तो प्रशासनिक तंत्र की अब तक की कार्यवाही से लग रहा है। राजनेताओं को चाहिए कि वे जिस प्रकार सावित्री स्कूल के अधिग्रहण के लिए एकजुट हुए थे, ठीक उसी प्रकार इस मुद्दे पर भी एकजुट हों।
-तेजवानी गिरधर