बुधवार, 9 मार्च 2011

क्या इतने बड़े अपराध की सजा तबादला मात्र है?

पिछले कुछ दिन से खासा चर्चा में रहे जमीन घोटाले के मामले में पहले नगर सुधार न्यास के दो अधिकारियों को अजमेर से रुखसत किया गया और अब समझा जाता है, जिन दो कर्मचारियों नवाब अली व अनिल ऐरन को भी दूर फैंका गया है, उसकी वजह भी यही है। सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए की जिस जमीन का बहुत कम दर पर आवंटन किया गया, उसकी सजा तबादला मात्र है। जिस जमीन घोटाले ने सरकार की किरकिरी करवाई और जिसको रैक्टिफाई करने के लिए न्यास प्रशासन की काफी शक्ति जाया हो रही है, उसकी सजा के बतौर महज तबादला करना पर्याप्त है? माना कि उनके जाने के बाद भ्रष्ट व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, मगर जो लापरवाही वे कर गए हैं, उसकी सजा क्या केवल जैसलमेर व आबूरोड भेजना है?
यहां उल्लेखनीय है कि नवाब अली उस शख्स का नाम है, जिसे अजमेर का बच्चा-बच्चा जानता है। इसे यदि थोड़ा संशोधित करें तो यूं कह सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, जिसका न्यास में काम पड़ा हो और नवाब अली की टेबल के नीचे से न गुजरा हो। असल में नवाब अली को यदि न्यास की दाई कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। उन्हें वह सब कुछ पता है, जो न्यास सचिव व अन्य अधिकारियों तक को पता नहीं होता। जनाब वर्षों से यहां जमे हुए थे। अनिल ऐरन की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही रही है।
एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नवाब अली व अनिल ऐरन की इतनी बिसात है कि इतना बड़ा जमीन घोटाला अंजाम दे सकें। जरूर उन्होंने जो कुछ किया होगा, वह अधिकारियों के दबाव में किया होगा। छोटे-मोटे मामले जरूर खुद ही निपटा लेते थे, मगर इतना बड़ा कारनामा तो अधिकारियों के इशारे पर ही हो सकता है।
अब जब कि जमीन का आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया है और साथ ही जांच भी चल रही है, प्रश्र ये उठता है कि क्या जांच पूरी होने पर इन कथित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी? देखिए, जिन लोगों ने मिलीभगत कर जमीन आवंटन करवाया, उनको तो एक तरह से सजा मिल ही चुकी है, क्यों कि उनका तो माल भी गया और माजना भी गया, लेकिन जिन लोगों ने साथ में हाथ धोये, वे केवल तबादले का दंड भोगेंगे? उनका माजना जरूर गया है, लेकिन माल तो उन्हें मिला ही होगा। बिना माल खाए इतना बड़ा कारनामा यूं ही तो अंजाम नहीं दिया होगा?