बुधवार, 31 मई 2017

अपने सचिव तक को नहीं रोक पाए धर्मेश जैन

एक कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो उसमें निवास करने वाले चूहे पहले ही कूद-कूद कर भागने लगते हैं। कुछ इसी तरह की एक मारवाड़ी कहावत मैने अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी से कभी सुनी थी कि भांस मरबा लागे, तो चींचड़ा छोड-छोडर भागै, अर्थात भैंस मरने वाली हो तो उसके शरीर से चिपक कर अपना जीवनयापन पीने वाले जीवाणुओं को पहले ही पता लग जाता है और वे छोड़ कर भाग जाते हैं। ये कहावतें कहने-सुनने में तो ठीक हैं, मगर लिखने की बात हो तो मैं यही कहूंगा कि जैसे ही कोई सत्ता विहीन होने लगता है तो उसके साथी उसे छोड़ कर भाग जाते हैं। यही संभ्रांत तरीका है। बात चूंकि संभ्रांत महानुभावों की है, लिहाजा संभ्रांत ढ़ंग से ही कहा जाए तो ठीक है।
आपको ख्याल होगा कि हाल ही जब महाराणा प्रताप जयंती समारोह का विवाद मीडिया में सुर्खियों में रहा। तत्कालीन नगर सुधार न्यास के सदर धर्मेश जैन को मलाल रहा कि कई साल से वे स्मारक स्थल पर जंयती मनाते रहे, मगर इस बार मौजूदा अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने कार्यक्रम हथिया लिया। कार्यक्रम क्या, पूर्व में गठित समिति के अधिसंख्य सदस्य भी उन्होंने तोड़ लिए। दिलचस्प बात देखिए कि जैन की समिति के सचिव रहे शिक्षाविद् व इतिहासज्ञ डॉ. नवल किशोर उपाध्याय ने भी पाला बदलने में देर नहीं लगाई। जब हेडा ने अभी सोचा भी नहीं होगा कि जयंती कैसे मनाई जाए, उससे पहले ही जैन व उपाध्याय के हस्ताक्षर से युक्त  पत्र एडीए सचिव को लिख भेजा गया था कि वे हर बार ही तरह इस बार भी जयंती मनाना चाहते हैं, लिहाजा एडीए का सहयोग अपेक्षित है। खैर, उस पत्र पर न कोई कार्यवाही होनी थी, न ही हुई, इस बात का अंदाजा उपाध्याय को हो गया था, लिहाजा जैसे ही हेडा ने एडीए स्तर पर जयंती मनाने कर निर्णय किया तो वे पाला बदल कर उनके पास चले गए। उन्होंने बाकायदा पहले दिन हुए व्याख्यान कार्यक्रम का संयोजन किया। असल में वे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाले शख्स हैं। विद्वान हैं, अच्छे धाराप्रवाह वक्ता हैं, इतिहास के जानकार हैं। जैन ने साथ बुलाया तो उनके साथ हो लिए और हेडा ने बुलाया तो जैन को छोड़ कर उनके साथ हो लिए। उन्हें तो उचित मंच चाहिए होता है। उन्हें इससे क्या मतलब कि इससे जैन नाराज होंगे। नाराज हो भी गए तो क्या, अब सत्ता में तो हेडा जी हैं। खैर, उनकी सदाशयता उनके साथ है, मगर उनके इस पाला बदल से ऊपर लिखी संभ्रांत कहावत तो चरितार्थ होती ही है।

मंगलवार, 30 मई 2017

महाराणा प्रताप जयंती पर एक नहीं, तीन कार्यक्रम हुए

कहां तो पुष्कर घाटी पर नौसर माता मंदिर के पास स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर शिलान्यास से लेकर पिछले साल तक अकेले यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन जैसे-तैसे साधन-संसाधन जुटा कर जयंती कार्यक्रम करते थे, मगर अब मूर्ति स्थापना के बाद एक नहीं तीन-तीन कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम तो अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव शंकर हेडा ने जैन से छीन ही लिया और उसे तीन दिन का कर दिया। साथ ही दो अन्य कार्यक्रम भी हुए। दिलचस्प बात ये है कि अन्य दो कार्यक्रमों में से एक सीधे तौर पर संघ विचारधारा के संगठन हिंदू जागरण मंच, चित्तौड़ प्रांत की ओर से किया गया। समझा जा सकता है कि वह संघ की उस मुहिम की पूर्ति कर रहा है, जिसके तहत अकबर की बजाय महाराणा प्रताप को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार तीसरा कार्यक्रम अखिल भारतीय घुमंतू गाडिय़ा लुहार समाज का था, जिसके विशिष्ट अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी थे। अगर प्रयास किए जाते तो अन्य दो संस्थाओं को भी मुख्य कार्यक्रम में समाहित किया जा सकता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया। यहां गौरतलब है कि हेडा से जब पूछा गया था कि जैन को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है तो हेड़ा ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा था कि उनके कार्यक्रम में पूरे शहर व कई संस्थाओं को जोड़ा गया है तो सवाल उठता है कि इन दो संस्थाओं को अलग से कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ी?
ज्ञातव्य है प्राधिकरण की ओर से 28 मई को शाम 4.30 बजे सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय से महाराणा प्रताप स्मारक तक चैतक वाहन रैली निकाली गई। ये रैली महाविद्यालय से होते हुए महाराणा प्रताप स्मारक पर सम्पन्न हुई।
इसी प्रकार हिन्दू जागरण मंच, चित्तौड़ प्रांत द्वारा 27 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्र गौरव वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप स्मारक नौसर घाटी पर समाप्त हुई।
इसी प्रकार अखिल भारतीय घुमंतू गाडिय़ा लुहार समाज के तत्वावधान में 28 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई।
उल्लेखनीय है कि जैन के कार्यकाल में 17 जून 2007 को महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया गया था। बाद में कांग्रेस सरकार आ गई। उसने इस पर मूर्ति स्थापना में रुचि नहीं दिखाई, हालांकि मूर्ति का ऑर्डर हो चुका था। चूंकि इस स्मारक का सपना जैन ने देखा था, इस कारण उनकी इसमें रुचि थी और स्मारक का वजूद कायम रखने के लिए वे हर साल यहां जयंती कार्यक्रम करते रहे। इसके लिए उन्हें अपने स्तर ही खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब जब कि हेडा के कार्यकाल में स्मारक पर मूर्ति स्थापना हो चुकी है, तो उस मुख्य कार्यक्रम को हेडा ने हथिया लिया है। इतना ही नहीं दो अन्य संस्थाएं भी जाग गईं। मगर अफसोसनाक बात ये है कि जिसने इस स्मारक का सपना देखा, वह आज पूरी तरह से नैपथ्य में चला गया है। हालांकि यह सही है कि जैन को निमंत्रण पत्र देने स्वयं हेडा उनके निवास पर गए थे, और इसी नाते वे कार्यक्रम में गए भी, समुचित सम्मान भी मिला, मगर दिखे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की माफिक। शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने उन्हें ठीकठाक तवज्जो दी।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

गुरुवार, 25 मई 2017

विजय जैन के लिए कठिन है बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कमर कसने जा रही है। इसके लिए संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत किया जाएगा, मगर अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन के लिए यह टास्क कठिन है। उनके पास अपनी कार्यकारिणी नहीं है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को मोबलाइज कर सकें। पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र सिंह रलावता के समय की कार्यकारिणी से काम लेना उनकी मजबूरी है। इस कारण अपेक्षित परिणाम आने की उम्मीद कम ही है।
असल में जब रलावता को हटा कर जैन को अध्यक्ष बनाया गया तो यकायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के डर से या नई कार्यकारिणी में स्थान पाने की लालच में कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। जैन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में रलावता की तुलना में अधिक उत्साह नजर आने लगा। ऐसा लगा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अंगड़ाई लेेने जा रही है। मगर यह उत्साह शनै: शनै: धीमा पड़ता जा रहा है। जैन को अध्यक्ष बने एक साल से ज्यादा हो गया है, मगर उनकी कार्यकारिणी अब तक नहीं बन पाई है। उधर चुनाव सिर पर हैं और संगठन को मजबूत करने की महती जिम्मेदारी उन पर है, मगर अपनी टीम के अभाव में उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है।
इस परेशानी का इजहार उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की जिलेवार फीडबैक बैठक में भी किया। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों के रिक्त पदों पर नामों की घोषणा भी जल्दी करने की बात कही। उनका दर्द था कि अग्रिम संगठनों पदाधिकारी पुराने ही हैं, वे भी पार्टी बैठकों में भाग नहीं लेते।
इस सिलसिले में उनके चंद विरोधियों का कहना है कि असल में वे नाकामयाब अध्यक्ष हैं और अपनी कमी छिपाने के लिए कार्यकारिणी न होने का बहान बना रहे हैं। उनका तर्क है कि नई कार्यकारिणी नहीं है तो क्या हुआ, पुरानी के सभी लोग सक्रिय हैं। अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा तो उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। उन पर आरोप ये भी है कि वे सभी को तालमेल के साथ लेकर नहीं चल रहे। दूसरी ओर धरातल का सच ये है कि खुद की कार्यकारिणी न होने के कारण पुराने पदाधिकारियों को हैंडल करना उनके लिए वाकई कठिन काम है। कुछ तो जैन से भी सीनियर हैं। उनसे भला वे कैसे काम ले सकते हैं। सच तो ये है कि जैन के कार्यकाल की समीक्षा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें फ्रीहैंड मिला ही नहीं। बावजूद इसके उनके नेतृत्व में अच्छे कार्यक्रम हुए, उसका श्रेय भले ही अकेले उनके खाते में नहीं जाता।
जो कुछ भी हो, अगर कार्यकारिणी एक साल पहले बन जाती तो आज संगठन का ढ़ांचा कुछ और ही होता। हो सकता है कि उसमें विवाद होते या कुछ कमियां रहतीं, मगर चुनाव से पहले उन्हें दुरुस्त किया जा सकता था। कम से कम कमियां सामने तो आतीं।
खैर, अब जबकि 30 जून तक बूथ लेवल तक की इकाइयों का गठन कर लेने के निर्देश दिए गए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि शहर की कार्यकारिणी व रिक्त ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

बुधवार, 24 मई 2017

धर्मेश जैन की सारी क्रेडिट छीनना चाहते हैं शिवशंकर हेडा

धर्मेश जैन
राजनीति में किए गए काम की क्रेडिट मिले या मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। अजमेर नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष धर्मेश जैन के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने पुष्कर घाटी पर नौसर माता मंदिर के पास महाराणा प्रताप स्मारक बनाने का सपना देखा, शिलान्यास करवाया और मूर्ति बनवाने का आदेश भी दिया, मगर कार्यकाल बीच में ही छूट गया। बाद में अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव शंकर हेडा बने और उनके कार्यकाल में मूर्ति स्थापना हुई तो उसकी सारी क्रेडिट वे ही लेना चाह रहे हैं। हालत ये है कि शिलान्यास से लेकर अब तक हर साल जैन वहां महाराणा प्रताप जयंती पर कार्यक्रम करते रहे हैं, मगर इस बार मूर्ति स्थापना के बाद हो रहे कार्यक्रम से जैन को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस बार भी कार्यक्रम करने की अनुमति का पत्र बहुत पहले एडीए को दे दिया, मगर हेडा के कहने पर उसे रद्दी की टोकरी दिखा दी गई। अब हेडा खुद एडीए के स्तर पर जयंती का कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
गत दिवस जयंती समारोह की जानकारी देने के लिए हेडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप स्मारक एडीए ने मात्र साढ़े तीन महीने में तैयार किया गया। इसके निर्माण में जिला कलेक्टर गौरव गोयल व सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता सुनील सिंघल का विशेष सहयोग रहने की बात भी कही, मगर जैन की भूमिका को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि जंयती समारोह में शहर के अधिसंख्य बड़े भाजपा नेताओं को अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, मगर उस सूची में पूर्व न्यास अध्यक्ष जैन, जो कि इस स्मारक के स्वप्रदृष्टा हैं, का नाम कहीं पर भी नहीं है। हेडा इतने ढ़ीठ हैं कि इस मुद्दे पर उनकी खूब छीछालेदर हो रही है, फिर भी वे उसकी परवाह नहीं कर रहे। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं कि इससे आम जनता में उनकी छवि कैसी बन रही है। उनकी इस जिद की वजह से भाजपा की गुटबाजी भी सड़क पर आ रही है, मगर उन्हें पार्टी की किरकिरी होने का कोई अहसास ही नहीं। जानकारी के अनुसार जैन ने इसकी शिकायत शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव से की है और यादव ने भी एक पत्र हेडा को लिखा है, फिर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सत्ता व संगठन के तालमेल का यह ताजा उदाहरण है।
स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि जब जयंती समारोह जैन मनाते रहे हैं तो हेड़ा ने क्यों नई समिति बनाई? अगर पूर्व की समिति कांग्रेस डोमिनेटेड होती तो उसके स्थान पर भाजपानीत समिति बनाना समझ में आता, मगर अपनी ही पार्टी के नेता की अध्यक्षता में बनी समिति का उड़ा  देना उनकी संकीर्णतम मानसिकता का द्योतक है।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

हेडा के अड़ंगे के बावजूद एलिवेटेड रोड बनेगा

लीजिए, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेडा के अड़ंगे के बावजूद अजमेर में एलिवेटेड रोड का रास्ता साफ हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार ने अजमेर शहर में 162 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इसके लिए जल्दी ही फोरलेन सड़क का चयन कर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अर्थात अब यह काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होगा, जिसमें अजमेर विकास प्राधिकरण की कोई बाधा नहीं रहेगी।
ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी अजमेर आए तो एक समारोह के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने अजमेर में एलिवेटेड रोड की जरूरत पर जोर दिया, मगर हेडा ने उसका विरोध करते हुए उसकी संभावना पर पानी फेरने की कोशिश की और कह दिया कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। हालांकि देवनानी ने भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है, मगर मतभिन्नता के चलते बात वहीं खत्म हो गई, मगर कृपलानी ने इस मामले को प्रसंज्ञान में ले लिया।  जानकारी के अनुसार इस बारे में अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन ने भी देवनानी पर दबाव बनाया। वे इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री को आग्रह कर चुके थे। देवनानी ने भी मुख्यमंत्री से बात कर बात को आगे बढ़ाया और अंतत: शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए।
हुआ यूं कि जिला कलेक्टर गौरव गोयल जयपुर में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू एवं सीएम वसुंधरा राजे द्वारा सीएमओ में आयोजित बैठक में शहरी विकास योजनाओं तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे कामों की जानकारी देने गए थे। वहीं उन्होंने इस मामले को रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने अजमेर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव के मद्देनजर 162 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी।
महत्वपूर्ण बात ये है कि अब एडीए का कोई लेना देना नहीं है। न तो हेडा अब बजट का रोना रो सकते हैं और न ही मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। असल में उनकी रुचि इस कारण नहीं बताई जाती है कि यह प्रोजेक्ट बड़ा होने के कारण उनके कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाता और क्रेडिट भी कोई और लेता। मगर सवाल उठता है कि शहर का हित सर्वोपरि है या किस व्यक्ति की जिद। यह एक बेहद अफसोसनाक बात है कि जिस यातायात समस्या को पूरा शहर भोग रहा है, उसके समाधान में रुचि लेने की बजाय हेडा ने व्यक्ति नजरिये को तवज्जो दी। खैर, अब उनकी अनिच्छा व अड़ंगे का कोई लेना देना नहीं है। शहर वासियों को दुआ करनी चाहिए कि ऊर्जावान जिला कलेक्टर गोयल यहां रहते इस काम को शुरू करवा जाएं।
जहां तक सत्तारूढ़ भाजपा संगठन का सवाल है, वह इस एलिवेटेड रोड के प्रति कितना आतुर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एलिवेटेड रोड की मंजूरी की जानकारी आते ही मुख्यमंत्री का आभार जताया और उसकी उपयोगिता का बखान किया। मजे की बात ये है कि शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव की ओर से जारी विज्ञप्ति में आभार के साथ जिन अधिसंख्य नेताओं के नाम जोड़े हैं, उनमें हेडा का भी नाम है। समझा जा सकता है कि यादव ने वह नाम औपचारिकता वश जोड़ा है। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी  का आभार इस नाते व्यक्त किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अजमेर की इस जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल एवं अजमेर नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत का आभार इसलिए कि उन्होंने इसके प्रथम चरण में डीपीआर बनवाई, कंसल्टेंट से फिजिबिलिटी के आधार पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करवाई।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

सोमवार, 22 मई 2017

पुलिस अफसरों में ही तालमेल नहीं, कैसे सुधरेंगे हालात?

राजेन्द्र सिंह
अजमेर के निवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने हाल ही जब नियम तोड़ कर वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों के भी चालान कटवाए तो ऐसा लगा कि वे नई ऊर्जा व उत्साह के साथ आए हैं और पुलिस महकमे में आमूलचूल सुधार करने वाले हैं, मगर चंद दिन बाद ही राज खुल गया कि उनके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों में ही तालमेल नहीं है।
ज्ञातव्य है कि अजमेर पुलिस की कमान संभालने के तुरंत बाद उन्होंने  आमजन को सुधारने से पहले पुलिसकर्मियों को भी सुधारने के आदेश दिए। और उसी अनुरूप जिला पुलिस लाइन के बाहर यातायात के उपनिरीक्षक वी डी शर्मा और उनके सहयोगियों को तैनात किया। उन्होंने पुलिस लाइन में आने और जाने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा हेलमेट नहीं लगाने, कार पर काली फिल्म चढ़ी होने सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। ऐसा होता देख मीडिया को सुखद अहसास हुआ कि पिछले पुलिस अधीक्षक नितिन दीप ब्लग्गन के कार्यकाल में चरमरा चुकी कानून व्यवस्था लाइन पर आ जाएगी। मगर चंद दिन बाद ही पुलिस महकमे की पोल खुल गई है कि खुद उनके बीच ही तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में नए एसपी से कानून व्यवस्था में सुधार की क्या उम्मीद की जा सकती है?
हुआ यूं कि धार्मिक नगरी में नशे के सौदागरों और शराब माफियाओं के अवैध धंधों की शिकायत सीधे एसपी राजेंद्र सिंह को मिली थीं। समझा जा सकता है कि उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि पुष्कर में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार फल फूल रहा है, मगर  पुष्कर थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। अर्थात उसकी शराब तस्करों को पकडऩे में जरा भी रुचि नहीं है, जो कि सांठगांठ की ओर इशारा करता है। इस पर एसपी ने खुद एएसपी मोनिका सेन व उनकी टीम को पुष्कर में शराब के ठिकानों पर रेड के लिए भेजा। रेड के दौरान 9 ठिकानों पर कार्रवाई कर 9 लोगों को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया। यूपी के दो चरस तस्कर भी पकड़े गए।
मगर यह बेहद अफसोसनाक बात रही कि आईपीएस मोनिका सेन ने पुष्कर सीआई दुलीचंद को कार्रवाई में मौके पर बुलाया, मगर वे नहीं गए। बाद में आला कमान के आदेशों पर जिला पुलिस कंट्रोल रूम से सीआई को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी वे नहीं पहुंचे और थाने की जीप भिजवा दी। उनकी धौंस देखिए कि जब टीम कार्यवाही कर लौटी तो उस पर ही गुस्सा उतारने लगे। उनका ये व्यवहार पुष्कर में हो रहे नशे के बेखौफ कारोबार की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है।
एक ओर सरकार तीर्थराज की महत्ता और पर्यटन के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटित कर रही है, दूसरी और वहीं की पुलिस को इस तीर्थ की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। उसकी का परिणाम है कि परचून की दुकान हो या फिर हाई-वे के ढाबे, रेस्त्रां, टेंट हाउस और शराब की आवंटित दुकानों की अवैध ब्रांच, सभी जगह खुलेआम देशी-अंग्रेजी शराब बिक रही है।
हालांकि एसपी का कहना है कि अगर छापामार कार्यवाही के मामले में पुष्कर थाना पुलिस की कोई लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी, मगर जिस तरह का सीआई का रवैया है, संदेह ही होता है कि कोई गंभीर कार्यवाही होगी। वे तो कह रहे हैं कि उन्हें तो टीम के आने का कुछ भी पता नहीं। बहरहाल, पुलिस अधिकारियों के बीच संवाद की जो भी कमी रही हो, मगर इतना तय है कि उनके बीच तालमेल कत्तई नहीं है। ऐसे में देखते हैं नए एसपी कैसे सुधार पाते हैं कि जिले की कानून व्यवस्था?
-तेजवानी गिरधर
7742067000

शनिवार, 20 मई 2017

क्या यकायक खतरनाक हो गए इतने सारे समारोह स्थल?

भरतपुर में कुछ दिन पूर्व तेज अंधड़ से एक समारोह स्थल की दीवार गिरने से हुई मौतों के बाद राज्य सरकार ने अचानक आदेश जारी कर दिए कि बिना लाइसेंस वाले समारोह स्थल सीज कर दिए जाएं। इसकी अनुपालना में अजमेर में भी धड़ाधड़ समारोह स्थल सीज कर दिए गए। नतीजा ये है कि तकरीबन तीन सौ आयोजक परेशानी में आ गए हैं कि वे अचानक नया समारोह स्थल कहां जा कर ढूंढ़े? दुविधा ये है कि अगर कोई और समारोह स्थल बुक करवाते हैं, वह भी अगर ऐन वक्त पर सीज हो गया तो वे क्या करेंगे? जो लोग कार्ड बांट चुके हैं, उनके लिए परेशानी ये भी है कि नए स्थान व नई तारीख की सूचना कम समय में कैसे भेजें? दैनिक भास्कर ने मीडिया का फर्ज निभाते हुए पड़ताल कर ऐसे मामलों को उजागर किया है। ऐसे और भी मामले होंगे ही। मगर सवाल ये उठता है कि क्या केवल मीडिया ही अपना फर्ज निभाएगा, सरकार व प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि वह यकायक की गई कार्यवाही से हुई परेशानी का निराकरण करे?
कैसी विडंबना है कि सरकार व प्रशासन तब जा कर जागे, जबकि एक समारोह स्थल पर हादसा हो गया। क्या एक ही दिन में सारे समारोह स्थल खतरनाक हो गए? सैकड़ों-हजारों समारोह स्थल बिना लाइसेंस के चल रहे थे तो वह किसकी गलती है? वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर समारोह स्थलों की निगरानी का जिम्मा था, क्या पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर वे गलत हैं तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? माना कि समारोह स्थल मालिकों ने गलती की तो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए, मगर जिसकी लापरवाही से समारोह स्थल चल रहे थे, क्या उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? समारोह स्थल मालिकों से अवैध वसूलियां करने वाले अधिकारी-कर्मचारी छुट्टे घूमते रहेंगे? ये कैसा कानून है? और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने समारोह स्थल बुक करवाए, उनका क्या दोष? वे किस बात की सजा भोग रहे हैं? उनको जो आर्थिक व मानसिक हानि होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? माना कि सरकार ने जनहित में त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़ा अच्छा काम किया, मगर क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए था कि यकायक ऐसा करने से  जनता को परेशानी तो नहीं हो जाएगी? सरकार चाहती तो तुरंत जांच करवा कर ऐसे समारोह स्थलों को, जो वाकई खतरनाक हैं, उनको सीज करती, बाकी को फिलहाल छूट दे देती, जिनमें समारोह आयोजित करने पर अभी कोई खतरा नहीं है। लाइसेंस की औपचारिकता तो एक माह की अवधि में बाद में भी पूरी की जा सकती थी। मगर ऐसा हुआ नहीं, होना भी नहीं है, क्योंकि कानून अंधा है, सरकार व प्रशासन संवेदनहीन। ऊपर बैठे राजनेताओं को अपनी राजनीति का चिंता है, आदेश जारी करने वाले एसी चैंबर में बैठ कर एक ही लाठी से सबको हांकते हैं और निचले आधिकारियों तो केवल लकीर पीटनी है।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

बुधवार, 17 मई 2017

एकजुट नहीं हुए तो देवनानी व अनिता, दोनों के टिकट काटने होंगे

हालांकि लगातार तीन बार जीतने की वजह से शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी व महिला व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल काफी मजबूत माने जाते हैं, इसके अतिरिक्त दोनों मंत्री भी हैं, इस कारण उनके टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में काटना निहायत कठिन काम है, मगर दोनों के बीच जिस तरह की खींचतान मची हुई है, उसे देखते हुए लगता यही है कि दोनों सीटें जीतने के लिए भाजपा हाईकमान को उन्हें टिकट देने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा। जमीन पर कार्यकर्ता इतना बंट चुका है कि उसे एकजुट करना अब बेहद मुश्किल है।
असल में दोनों नेताओं के बीच पहली बार जीतने के साथ ही छत्तीस का आंकड़ा हो गया था। अनुसूचित जाति की महिला विधायक होने के नाते श्रीमती भदेल का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, मगर देवनानी सिंधी कोटे में मंत्री बन गए। तभी से दोनों के बीच नाइत्तफाकी आरंभ हुई। देवनानी के मंत्री बनने से अजमेर भाजपा के भीष्मपितामह औंकार सिंह लखावत को भी तकलीफ हुई। शनै: शनै: वह गुटबाजी में तब्दील हो गई। भाजपा का एक बड़ा गुट लखावत व अनिता के साथ हो गया, मगर संघ के दम पर देवनानी मजबूत बने रहे। पिछले चुनाव में तो हालत ये थी कि चाहे गैर सिंधीवाद के नाम से, चाहे गुटबाजी व व्यक्तिगत कारणों से, भाजपा के अधिसंख्य नेता देवनानी के खिलाफ थे। टिकट कटने की नौबत तक आ गई, संघ के वीटो से टिकट ले आए। धरातल पर हालत ये थी कि उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। उधर श्रीमती भदेल के दाहिने हाथ रहे उद्योगपति हेमंत भाटी को कांग्रेस का टिकट मिल गया और वे अनिता के सामने ही खड़े हो गए। जाहिर तौर पर वे भी कमजोर थीं। कुल मिला कर देवनानी व अनिता दोनों ही पिछले चुनाव में हार के करीब थे, मगर मोदी लहर ऐसी चली कि दोनों अच्छे वोटों से जीत गए। ऐसे में उन्हें यह भ्रम है कि वे अजेय हो गए हैं। तीसरी बार जीतने पर संघ के दबाव में देवनानी तो मंत्री बनाना जरूरी था तो वसुंधरा ने बैलेंस करने के लिए अनिता को भी मंत्री बना दिया। अब दोनों के बीच आए दिन भिड़ंत होती रहती है। प्रशासन भी परेशान है।
दो साल पहले नगर निगम चुनाव में भाटी ने अपनी हार का बदला ले लिया और दिखा दिया कि अनिता जमीन पर कमजोर हो गई हैं। मेयर चुनाव में उनके दूसरे सिपहसालार सुरेन्द्र सिंह शेखावत भी छिटक गए। ऐसे में उनके पास चुनाव जीतने के काबिज ताकत नहीं रह गई है। हालांकि सिंधी व माली वोट बैंक अब भी उनकी ताकत बना हुआ है, मगर देवनानी गुट के लोगों के भीतरघात करने व एंटी इंकंबेंसी के चलते उनको दिक्कत पेश आएगी। यद्यपि हाल ही उन्होंने अजमेर दक्षिण क्षेत्र के सभी वार्डों की क्रिकेट प्रतियोगिता करवा कर जमीन पर पकड़ बनाई है, मगर यह आयोजन भी संगठन के स्तर पर विवाद का शिकार हो गया है।
बात अगर देवनानी की करें तो हालांकि उन्होंने निगम चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है, आज भी उनकी टीम मजबूत है, मगर जमीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चलते रस्ते ब्राह्मणों को भी नाराज कर बैठे हैं। लखावत-अनिता खेमा भी उन्हें हराने को तैयार बैठा है। इस बार तो अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव शंकर हेडा उनकी टिकट में बड़ी बाधा बन कर आ सकते हैं। उन्होंने भी अपनी सेना सजाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार शहर भाजपा में तीन गुट हो गए हैं। खींचतान इतनी है कि शहर भाजपा अध्यक्ष बदलने तक का फैसला अटका हुआ है। कुल मिला कर गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंच गई है कि सुलह होना नामुमकिन है। भाजपा हाईकमान इस बात से बेखबर नहीं है। हाल ही स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी हालात देख कर गए हैं। ऐसे में भाजपा को यह अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अगर दोनों सीटें जीतनी हैं तो दोनों मौजूदा विधायकों के टिकट काटने ही होंगे। चुनाव अभी दूर हैं। इस बीच अगर कोई सुलह हो पाती है तो ठीक, वरना इन दोनों को टिकट देने से पहले हाईकमान को गंभीरता से विचार करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा संगठन या कार्यकर्ता कमजोर हुआ है, आज भी भाजपा अजमेर में मजबूत स्थिति में है, जातीय समीकरण के लिहाज से और मोदी फोबिया के कारण, मगर केवल गुटबाजी पार्टी को लेकर बैठ सकती है।
-तेजवानी गिरधर
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सोमवार, 15 मई 2017

देवनानी व हेडा के बीच झूल रहा है एलीवेटेड रोड

काल्पनिक एलीवेटेड रोड
इसे अजमेर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस एलीवेटेड रोड की अजमेर को सख्त जरूरत है, उसको लेकर अजमेर में भाजपा के दो दिग्गज शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी व अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेडा खींचतान कर रहे हैं। चूंकि एलीवेटेड रोड बनाना या न बनाना सीधे-सीधे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है, इस कारण देवनानी का दबाव में काम नहीं कर रहा।
ज्ञातव्य है कि गत दिवस स्वायत्तशासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी अजमेर आए तो एक समारोह के दौरान देवनानी ने जोर दे कर कहा कि एलीवेटेड रोड शहर की जरूरत है और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री भी तैयार हैं। देवनानी के अनुसार सीएम ने तो यहां तक कहा है कि हुडको से इसके लिए लोन लिया जा सकता है, मगर कुछ लोगों की दुकानें इसमें बाधा बन रही है।
इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए जवाब में हेडा ने कहा कि सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण एलीवेटेड रोड बनाना उचित नहीं होगा और उनकी इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। इसके बदले वैकल्पिक रोड के रूप में पालबीचला वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। जल्द ही कानूनी बाधा दूर कर ली जाएगी।
सवाल ये उठता है कि एक ही मुद्दे पर मुख्यमंत्री की राय भिन्न-भिन्न नेताओं के साथ भिन्न-भिन्न राय कैसे हैï? क्या दोनों में एक झूठ बोल रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री को अजमेर की स्थानीय जरूरत का गहराई से अनुमान ही नहीं है। जब देवनानी उनसे मिल कर जोर देते हैं तो वे सहमति जता देती हैं और जब हेडा कोई कारण गिना कर उसे अनुपयुक्त बताते हैं तो भी सहमति दे देती हैं। मगर इन दोनों की इस मतभिन्नता के चलते अजमेर एलीवेटेड के अभाव को भुगत रहा है। ऐसा लगता है कि हेडा की रुचि इस कारण नहीं है कि यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और इसके पूरा होने से पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और भविष्य में जो भी एडीए चेयरमैन होगा, वह के्रडिट लेगा। इसके अतिरिक्त शायद उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी हो कि यदि अभी इस पर काम किया तो चुनाव के आते-आते खुदाई आदि के कार्य के कारण पूरा शहर तकलीफ पाएगा और उसका नुकसान चुनाव में हो सकता है।
असल में एलीवेटेड रोड के लिए सर्वे का काम तो कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन न्यास चेयरमैन नरेन शहाणी भगत के दौरान ही हो गया, मगर वे बीच में ही हट गए। बाद में नई भाजपा सरकार आई तो एडीए सरकारी अफसरों के हवाले था। उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। कोई दो साल बाद अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई। अगर सरकार के गठन के वक्त ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता तो वह पूरी क्रेडिट लेने के लिए तीन साल में उसे पूरा करवाने का प्रयास करता।
खैर, अब जब कि हेडा ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया है तो उम्मीद करना व्यर्थ है। हां, इतना जरूर है कि आज नहीं तो कल एलीवेटेड रोड बनाना ही होगा। तब उसकी लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी।
-तेजवानी गिरधर
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कृपलानी की फटकार से कौने से सुधर जाएंगे अजमेर के भाजपा नेता

अजमेर को तीन लोक से मथुरा न्यारी की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए कि जो भाजपा तथाकथित रूप से सर्वाधिक अनुशासित दल कहलाता है, उसी में अनुशासनहीनता और गुटबाजी चरम पर है। मीडिया तो इस बारे में लिख-लिख कर थक चुका, अब बाहर के नेता आ कर फटकारने लगे हैं, फिर भी उम्मीद नहीं कि स्थानीय नेता सुधरेंगे।
ज्ञातव्य है कि स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी जब यहां जनाना अस्पताल रोड तिराहे पर आयोजित शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में आए तो देखा कि स्थानीय मंत्री व नेता उनके सामने ही मंच पर उलझ रहे हैं। उन्होंने कई बार सबको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन पदाधिकारी अपना गुबार निकालते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि अजमेर के भाजपा नेता एक हो जाएं तो यहां की पहचान ब्रह्मांड में हो जाए। यह कम शर्मनाक बात नहीं है कि जिस वक्त उन्होंने ऐसा कहा तब मंच पर शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी एवं महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल, संसदीय सचिव सुरेश रावत, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जाट, शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव और अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मजाकिया लहजे में ही कहा कि मंच पर बैठे ये सभी मेरे साले और सालियां हैं, मैं अजमेर का दामाद हूं, मगर कोई नेता अपनी स्थानीय रिश्तेदारी के बहाने दामाद का रौब दिखा जाए, यह कम अफसोसनाक नहीं।
उल्लेखनीय है कि अजमेर में भाजपा वासुदेव देवनानी एवं अनिता भदेल के गुटों में बंटी हुई है। अब तो आगामी विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर से टिकट हासिल करने की ख्वाहिश रख कर शिव शंकर हेड़ा भी मजबूत होने लगे हैं। इन गुटों में खींचतान इतनी चरम पर है कि बड़े नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता इसका कितना नुकसान उठा रहे हैं, यह उनका मन ही जानता है। इतना ही नहीं इस गुटबाजी के कारण शहर के विकास में भी बाधाएं आती हैं, मगर इसे दूर करने की ताकत किसी बड़े नेता में नहीं। इस बार कृपलानी फटकार गए, मगर उम्मीद कम ही है कि गुटबाजी तनिक भी कम हो पाएगी।
-तेजवानी गिरधर
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शनिवार, 13 मई 2017

देवीशंकर भूतड़ा कर रहे हैं चुनाव लडऩे की तैयारी

ब्यावर के पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा की आगामी विधानसभा चुनाव लडऩे की प्रबल इच्छा है। इसका संकेत मिलता है फेसबुक पर उनकी ओर से की गई पोस्ट, जिसमें वे बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना कार्य करवाया, चाहें तो उसकी तुलना पिछले आठ साल से कर लीजिए।
आइये, जरा उनकी पोस्ट पर नजर डाल लें:-
प्रिय मित्रों,
लगभग आठ वर्ष पूर्व मुझे ब्यावर विधायक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला, तो मैने प्रयास किया कि जन-जन की आकाक्षाओं को पूर्ण करूं। क्षेत्र की आधारभूत बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा व सफाई जैसी समस्याओं का समाधान करते हुए ब्यावर की बहुत पुरानी मांग जल व जिले के लिये ठोस कार्य कर परिणाम ला सकूं। साथ ही मगरे के विकास हेतु विशेष दर्जा व पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के नक्शे पर ला सकूं। ताकि मगरे का तीव्र गति से विकास हो सके। मैने समस्याओं के समाधान व विकास के लिये हर सम्भव प्रयास करने के साथ ही ब्यावर विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई, पर्यटन व सोन्दर्यीकरण की दृष्टि से भी उभारने का प्रयास किया।
मित्रों पिछले 8 वर्षों से ब्यावर के जो हालात हैं, उससे ब्यावर का आमजन परिचित है। उपरोक्त हालतों पर जब हम यदा कदा बोलते हैं तो अनेक युवा बंधुजन बोलते आप भी तो रहे, आप ने क्या किया, तब मुझे लगता है कि मैने उस समय जो किया या कर सका उस समय कि मीडिया कवरेज द्वारा मेरे पास उपलब्ध सामग्री है, उसे मैं आप को शेयर करूं, ताकि आप ठीक से वे पांच वर्ष व अभी के 8 वर्ष से अधिक के कार्यकाल का आंकलन कर अपनी राय व्यक्त कर सकें।
भूतड़ा की इस पोस्ट से साफ है कि वे मौजूदा भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत के कार्यकाल को नकारा बता रहे हैं। इसके विपरीत अपने कार्यकाल को बेहतर मानते हैं। यानि कि वे जनता के संज्ञान में अपनी उपलब्धियां ला कर भाजपा हाईकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए।
यहां आपको बता दें कि ब्यावर की राजनीति बड़ी उलझी हुई है। गांवों में रावत मतदाताओं का बाहुल्य है, इसके अतिरिक्त शहर के भाजपा मानसिकता के वोट भी मिलते हैं, इस कारण भाजपा का रावत प्रत्याशी आसानी से जीत जाता है। हालांकि पेच ये है कि शहर का आम मतदाता रावत प्रत्याशी को पसंद नहीं करता, मगर उसकी ताकत कम होती है। इसके अतिरिक्त अमूमन त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं, इस कारण रावत प्रत्याशी भारी पड़ जाता है।
बात अगर शंकर सिंह रावत की करें तो उन्होंने ब्यावर को जिला बनवाने के लिए खूब मशक्कत की, आंदोलन तक किया, मगर वह हाईकमान को रास नहीं आया। इस कारण चुप हो कर बैठ गए। उन्हें डर रहा कि अगर हाईकमान नाराज हो गया तो तीसरी बार टिकट नहीं मिल पाएगा।
बताते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनसे प्रसन्न नहीं हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार दो बार जीतने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। संसदीय सचिव बनने की बारी आई तो भी पहली बार जीते पुष्कर विधायक सुरेश रावत को मौका मिला। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा किस जातीय समीकरण के तहत प्रत्याशी तय करती है। वैसे रावत के टिकट पर संकट तो माना जा रहा है। कदाचित भूतड़ा इसी वजह से उम्मीद पाले हुए हों।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

शुक्रवार, 12 मई 2017

अगर गैर सिंधी का प्रयोग हुआ तो गहलोत होंगे नंबर वन

कानाफूसी है कि अव्वल तो शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी का टिकट कटने का कोई कारण तो नजर नहीं आता, उनकी चुनावी तैयारी भी पूरी है, मगर बावजूद इसके इस बार भी गैर सिंधी दावेदार टिकट जरूर मांगेंगे। उसके लिए अंडरग्राउंड बाकायदा तैयारी चल रही है।
बताते हैं कि अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेडा आगामी चुनाव में टिकट के लिए गणित बैठा रहे हैं। इसी प्रकार अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेन्द्र सिंह शेखावत भी भाजपा में लौट कर टिकट की ख्वाहिश रखते हैं। पिछले बार तो बहुत दमदार तरीके से उभर कर आए थे। अजमेर नगर निगम के मेयर धर्मेन्द्र गहलोत पर किसी की नजर नहीं है, मगर अंदर का सच ये है कि उनकी भी पूरी तैयारी है। उन्होंने पिछले दिनों मजाक मजाक में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक स्नेह मिलन में इसका इशारा भी किया। उनके लिए माली समाज गुपचुप लामबंद हो रहा है, जो कि प्रो-बीजेपी माना जाता है। मालियों के वोट विशेष रूप से अजमेर दक्षिण में हैं, जो कि महिला व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल की लगातार तीन बार जीत में अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। उनके ही दम पर गहलोत प्रबल दावेदार बन जाएंगे। बस फर्क ये है कि वे खुल कर टिकट मांगने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे देवनानी के प्रमुख सेनापति हैं। उनके सामने टिकट मांगना नैतिकता के लिहाज से उपयुक्त नहीं होगा। मगर इतना तय है कि अगर देवनानी का टिकट कटा और कोई और सिंधी दावेदार समझ में नहीं आया तो हो सकता है कि इस बार भाजपा गैर सिंधी का प्रयोग करे। इसके पीछे भाजपा की यह सोच भी हो सकती है कि सिंधी मतदाता तो उसकी जेब में है, वो कहां जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो स्वाभाविक रूप से देवनानी गहलोत को ही सपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त संघ भी गहलोत का साथ देगा। कदाचित मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गहलोत पसंद न भी हों, मगर अजमेर उत्तर की सीट का फैसला तो संघ ही करेगा। हेडा भी वैश्य समाज के दम पर टिकट मांगेंगे, मगर उनकी तुलना में गहलोत को अधिक ऊर्जावान होने का लाभ मिल सकता है। कोशिश तो शेखावत भी कम नहीं करेंगे, मगर संघ उनका साथ देगा, इसमें संदेह है। इसके अतिरिक्त अजमेर भाजपा के भीष्मपितामह रहे औंकार सिंह लखावत भी आड़े आएंगे। उनका पुराना हिसाब किताब है। लखावत के पुत्र उमरदान लखावत जब जीसीए छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो शेखावत ने अलग संगठन के बैनर पर प्रत्याशी उतारा, नतीजतन उमरदार हार गए। जब जब शेखावत का जिक्र आता है तो उनके विरोधी वह किस्सा उठा कर ले आते हैं। खैर, गैर सिंधियों में और भी कई दावेदार हो सकते हैं, मगर प्रमुख रूप से तीन ही हैं। कुछ ब्राह्मण भी दावेदार बन कर उभर सकते हैं। औरों का जिक्र करके उन्हें अनावश्यक रूप से दावेदारों की सूची में लाना प्रायोजित माना जाएगा।

बुधवार, 10 मई 2017

धर्मेश जैन को भुला दिया शिवशंकर हेडा ने

धर्मेश जैन
राजनीति में आदमी कितनी संकीर्ण मानसिकता तक जा सकता है, इसका उदाहरण पेश किया है अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने। उन्होंने अजमेर में महाराणा प्रताप स्मारक की परिकल्पना करने और उसका शिलान्यास करवाने वाले अपनी ही पार्टी के पूर्व नगर सुधार अध्यक्ष धर्मेश जैन को महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाले कार्यक्रम से पूरी तरह से अलग-थलग करने की कोशिश की है। सच तो ये है कि उन्होंने शिलान्यास से लेकर पिछले साल तक हर वर्ष जयंती मनाने वाली समिति पर ही कब्जा कर लिया है। इतना सामान्य शिष्टाचार तक नहीं रखा कि जैन को जयंती समारोह मनाने के लिए एडीए में आयोजित बैठक में बुला लेते।
ज्ञातव्य है कि जैन पुष्कर घाटी में नौसर माता मंदिर के पास स्थापित महाराणा प्रताप स्मारक पर हर साल जयंती मनाते हैं। इसके लिए एक समारोह समिति भी बनी हुई है। मगर मूर्ति की स्थापना के बाद पहली बार आ रही जयंती के मौके पर होने वाले समारोह को एडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। हेडा चाहते तो अपने पद की गरिमा रखते हुए उसी समिति को जयंती समारोह मनाने में सहयोग करते, मगर निहित उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एडीए में बैठक आयोजित की और तय किया कि महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर पूर्व संध्या पर 27 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रम व जयंती के दिन 28 मई को वाहन रैली व कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नई समिति की गठन भी किया गया है, जिसमें आनन्द सिंह राजावत, डॉ. अरविन्द शर्मा गिरधर, रासबिहारी गौड़, कंवल प्रकाश, सोमरत्न आर्य, नरेन्द्र सिंह शेखावत, विजय दिवाकर, संदीप भार्गव, रमेश मेघवाल, रामकिशन प्रजापति, प्रियशील हाड़ा, डॉ. सुभाष माहेश्वरी, सी.पी. गुप्ता, देवेन्द्र सिंह शेखावत, रमेश चन्द शर्मा, भगवती बारहठ व संजीव नागर को शामिल किया गया है।
जानकारी के अनुसार गत 6 मई को जैन ने एडीए को पत्र लिख कर जयंती समारोह आयोजित करने की अनुमति देने व हर साल ही तरह सहयोग करने का आग्रह किया है, मगर समझा जाता है कि उस पत्र को रद्दी की टोकरी दिखा दी गई है।
कुल मिला कर यह स्पष्ट है कि हेडा इस स्मारक में जैन के योगदान को पूरी तरह से भुला देना चाहते हैं। इतना तक कि शिलान्यास के वक्त जो शिलापट्ट रखा गया था, उसे भी वहां से हटा दिया गया है, ताकि किसी को यह जानकारी न हो कि इसका शिलान्यास जैन के कार्यकाल में हुआ। राजनीति में अगर एक दल दूसरे दल के साथ ऐसा करे तो भी उसे सदाशयता के विपरीत माना जाता है, मगर एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ ऐसा करें तो अटपटा लगना स्वाभाविक है।
समझा जाता है कि यह मामला यूं ही समाप्त नहीं होगा। जैन इसे पार्टी हाईकमान तक जरूर ले जाएंगे कि किस प्रकार हेडा निहित उद्देश्य के तहत उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आमजन में पार्टी के बारे में गलत संदेश जाएगा।
जानकारों का मानना है कि हेडा का साइलेंट एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर से भाजपा का टिकट हासिल करना है। और उसी के तहत सारा काम कर रहे हैं। संभव है आगे चल कर गैर सिंधीवाद को लामबंद करने की भी कोशिश करें।
यहां यह बताना प्रासंगिक रहेगा कि पृथ्वीराज चौहान स्मारक और सिंधुपति महाराजा दाहरसेन पर जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी समितियां बनी हुई हैं। ये दोनों स्मारक वरिष्ठ भाजपा नेता औंकार सिंह लखावत ने अपने न्यास अध्यक्षीय कार्यकाल में बनवाए। दोनों की समारोह समितियां लखावत की देखरेख में ही कार्य करती हैं, जिसमें एडीए का योगदान रहता है। मगर चूंकि राजनीतिक रिश्ते में लखावत हेडा के पिताजी लगते हैं, इस कारण उन समितियों के छेड़छाड़ तो बहुत दूर, उलटा सहयोग करने को मजबूर हैं। चूंकि जैन का पाया अभी कुछ कमजोर है, इस कारण उनको नजरअंदाज करने की हिमाकत की जा रही है। वैसे एक बात है, ऐसा करके हेडा अपने करीब एक ऐसा दुश्मन पैदा कर रहे हैं, जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और मौका पड़ते ही वार करेगा।
-तेजवानी गिरधर
7742067000

सोमवार, 8 मई 2017

शेखावत का भाजपा में आना औपचारिकता भर बाकी

अजमेर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति सुरेन्द्र सिंह शेखावत का भाजपा में लौटना औपचारिकता भर बाकी है। समझा जाता है कि जब भी उचित मौका होगा, वे मुख्य धारा में आ जाएंगे। यह आम धारणा बनी हुई है, मगर गत दिवस इसके पुख्ता संकेत फिर मिल गए।
असल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं शीर्ष नेता ओमप्रकाश माथुर रविवार को पुष्कर में आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा में भाग लेने के लिये आये थे। वे यहां करीब डेढ़ घंटे रुके भी लेकिन स्थानीय भाजपाइयों को इसकी संगठन भनक तक नहीं लगी। बताते हैं कि लखन सरवाडिय़ा समेत दो-तीन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, मगर पार्टी कार्यकर्ता के नाते नहीं। इस मौके पर शेखावत ने भी अपनी उपस्थिति दर्शायी। माथुर के साथ उनके फोटो हितेश वर्मा ने बाकायदा फेसबुक पर शाया किए। सर्वविदित है कि शेखावत माथुर के करीबी हैं। पिछले दिनों शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव की ओर से माथुर के स्वागत के लिए आयोजित समारोह में भी वे खुल कर मौजूद थे।
हालांकि एक वर्ग का मानना है कि अगर उन्हें अजमेर उत्तर से भाजपा का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मगर नेगोसिएशन कर भाजपा में लौटना भी उनके लिए कठिन नहीं होगा।
ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि माथुर को वसुंधरा राजे की जगह मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस सिलसिले में पुष्कर के पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो ऐसी अटकल को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अभी उनके पास केंद्र का दायित्व है।

शुक्रवार, 5 मई 2017

हवाई अड्डे के नाम पर छिड़ी बहस ने कर दी गंदगी

जैसी कि आशंका थी वही हुआ। किशनगढ़ में स्थापित हवाई अड्डे के नाम को लेकर बहस ने गंदगी कर दी। राजस्थान पत्रिका ने तो स्वस्थ बहस के मकसद से नाम सुझाने का सर्वे आरंभ किया, मगर हुआ इसका उलटा। सोशल मीडिया पर यह बहस बाकायदा सांप्रदायिक रूप लेती दिखाई दे रही है। कितनी अफसोसनाक बात है कि तीर्थराज पुष्कर व ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अपने आचंल में समेटे जो अजमेर नगरी दुनिया में सांपद्रायिक सौहाद्र्र की मिसाल के रूप में जानी जाती है, जो जिला पूरे उत्तर भारत में प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव हासिल कर चुका है, वहीं पर एक स्थान का अदद नाम रखने को लेकर खुली सांप्रदायिक प्रतिस्पद्र्धा हो रही है। इंटरनेट पर चल रही पोलिंग में कोई ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर तो कोई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर वोट करने को कह रहा है। कोई तीर्थराज पुष्कर का नाम सुझा रहा है तो कोई सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के नाम पर नामकरण करने को कह रहा है। एक पोल में तो तेजाजी का नाम ही सबसे पहले रखा गया है। कहीं पृथ्वीराज चौहान नाम की पैरवी करने वाले मोहम्मद गौरी को याद कर रहे हैं तो कहीं महान सूफी संत ख्वाजा साहब को ही इस्लाम का प्रचारक बता कर विरोध हो रहा है। समझा जा सकता है कि पूरी बहस ने जातिवादी व सांप्रदायिक रूप ले लिया है। हालांकि जितने भी नाम सुझाए जा रहे हैं, वे किसी न किसी दृष्टि से अच्छे ही हैं, बुरा कोई नहीं, मगर नामकरण को लेकर जिस प्रकार की गंदी बहस हो रही है, वह अजमेर में अमन-चैन के लिए शुभ संकेत नहीं है।
हालांकि पोल किसी कानूनी मान्यता के दायरे में नहीं आते और उनका निष्कर्ष किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करता। पोल की वेबसाइट पर ही लिखा है कि इसमें त्रुटियां संभव हैं और यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, मगर इससे अगर सामाजिक विद्वेष पैदा होता है तो वह चिंताजनक है और उस पर प्रशासन को नजर रखनी ही चाहिए।
पत्रिका की ओर से किया जा रहा सर्वे एक अर्थ में अच्छा था, मगर स्वस्थ मानसिकता वालों के लिए, मगर उस सर्वे की पहल के कारण सोशल मीडिया पर जो गंदी बहस छिड़ी, उस लिहाज अच्छा नहीं रहा। मगर उससे एक फायदा ये हुआ कि इसी बहाने समाज के भीतर लोग किस प्रकार बंटे हुए हैं, वह सामने आ गया। इस बहस ने हमें अपना आइना दिखा दिया है कि हमारे पर चेहरे पर कितने दाग हैं। यदि बिना बहस के सरकार के स्तर पर किसी महापुरुष के नाम पर नामकरण कर दिया जाता तो उसे कदाचित सभी स्वीकार कर भी लेते, मगर अब गंदी बहस होने के बाद सरकार के लिए भी दुविधा हो गई होगी। यह एक स्वाभाविक सी बात है कि हर जगह राजनीति होती है। सत्ता बदलने पर पहले से किए गए नामकरण तक बदल दिए जाते हैं। इसको लेकर कई बार विवाद भी होता है। ऐसे विवादों से बचने का एक ही रास्ता है कि केवल उन्हीं नामों पर विचार हो, जो कि सर्वमान्य हो सकते हों। अगर स्थान के नाम को लेकर भी विवाद होता है तो स्थान के ऐसे नाम  पर सहमति बननी चाहिए, जिस पर किसी को काई ऐतराज होने की गुंजाइश न रहे।
-तेजवानी गिरधर
7742067000