ई मित्र कियोस्क में वकील से मारपीट व उसकी बाद कियोस्क में हुई तोडफ़ोड़ को लेकर दस दिन बाद वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई। जाहिर है इससे जहां जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं आंदोलनरत कर्मचारी भी शांत हो गए हैं। और इससे भी बेहतर ये कि पिछले दिस दिन न्यायिक कार्य बंद होने से तकलीफ पा रहे मुवक्किलों और कलेक्ट्रेट में काम के लिए आ रहे आम आदमी को अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मगर अहम सवाल अब भी कायम है। वो यह कि दस दिन जिस मूल मुद्दे को लेकर इतनी जद्दोजहद हुई, वह हल होगा या नहीं।
ज्ञातव्य है कि 5 जुलाई को शाम वकील इंदर सिंह तंवर ने सिविल लाइन थाना में कर्मचारी लखन व विकास चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि वे शाम चार बजे अपने मित्र सुदर्शन शर्मा का मूल निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित ई-मित्र काउंटर पर गए थे। मूल निवास प्रमाण पत्र में निवास स्थान अंकित करने में कुछ त्रुटि थी, इसे सुधारने को लेकर इंदर सिंह ने कर्मचारियों से बातचीत की। इंदर सिंह का आरोप है कि कर्मचारी लखन ने कहा कि रात को 8 बजे दो हजार रुपए लेकर आ जाना, उस समय लखन ने शराब पी रखी थी। इंदर सिंह के अनुसार उन्होंने दो हजार रुपए देने से मना करते हुए विरोध किया तो लखन और विकास चौधरी ने मारपीट शुरू कर दी। उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली और कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद गालियां बकते हुए वैन में जबरन डालकर ले जाने लगे। इसी समय मौके पर दो तीन अन्य वकील आए और उन्हे छुड़वाया। इसके दूसरे दिन वकीलों का दल कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहीं वकीलों के एक गुट ने ई मित्र काउंटर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वकीलों और कर्मचारियों में जंग छिड़ गई। इस जंग के दौरान जो कुछ हुआ, सब को पता है, मगर सवाल ये है कि ई मित्र कियोस्क पर जिस मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ, वह हल होगा या नहीं। इस मामले में चूंकि वकील से विवाद हुआ, इस कारण मामले ने इतना तूल पकड़ा, मगर आम आदमी के साथ क्या होता रहा होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। अब जब कि प्रशासन की जानकारी में आ गया है कि ई मित्र कियोस्क में क्या चल रहा था, वह व्यवस्था को सुधारेगा या नहीं? आम आदमी को राहत मिलेगी या नहीं?
हालांकि प्रशासन से वकीलों की बातचीत में यह तय हुआ है कि ई मित्र कियोस्क में प्रमाण पत्र तैयार कर देने का काम पहले की तरह ही किया जाएगा, लेकिन अगर आवेदक चाहेगा तो सीधे तहसील कार्यालय से ई सुगम के जरिए प्राप्त कर सकता है। प्रशासन ने भी माना कि मोनोपोली और कार्य की अधिकता की वजह से अव्यवस्था हो रही थी। अब ई मित्र से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त व कार्यालय से मैन्युअल तरीके से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, इससे आमजन को सुविधा होगी। प्रमाण पत्रों का प्रारूप भी सरल किया जा रहा है ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। सिस्टम में भी परिवर्तन किया जाएगा। यह सब तय हुआ है। मगर इसका वास्तविक लाभ तभी होगा, जबकि आम आदमी को वाकई राहत मिलेगी। कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन तक तो मामला गर्म होने के कारण मुस्तैदी दिखाई जाएगी और बाद में फिर वही ढर्ऱा अपना लिया जाएगा। हमारे यहां अमूमन ऐसा ही होता है। आम आदमी भी अपना काम समय पर करवाने के लिए पहले कर्मचारियों के खून मुंह लगाता है और बाद में वही तकलीफ पाता है।
-तेजवानी गिरधर
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