- डॉ सुभाष गर्ग
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में डॉ. पी.एस. वर्मा की नियुक्ति के साथ यह साफ हो गया है कि इस मामले में शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा की बिलकुल नहीं चली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है।
ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों जब शर्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से संकेत दिए थे कि मौजूदा बोर्ड अध्यक्ष डॉ सुभाष गर्ग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में उनसे पूछेंगे, तो वे गर्ग के नाम की ही सिफारिश करेंगे। उन्होंने डॉ. सुभाष गर्ग के बारे में तारीफ के पुल बांधते हुए कहा था कि उनके जैसे ही शिक्षाविद की जरूरत है, क्योंकि गर्ग ने अपने कार्यकाल में सरकार की आशा के अनुरूप कार्य किए, पारदर्शिता को बरकरार रखा। आने वाले बोर्ड अध्यक्ष डॉ सुभाष गर्ग ही हो सकते हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने जोड़ा कि इस संबंध में सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। फाइल मुख्यमंत्री के पास है, अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि उनसे पूछा जाएगा तो वे डॉ. गर्ग का ही नाम लेंगे। यदि नहीं पूछेंगे, तो वे कुछ नहीं कहेंगे।
अब जब कि डॉ. गर्ग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, यह साफ है कि या तो मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्च कमेटी कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षा मंत्री शर्मा से कोई मश्विरा ही नहीं किया और अगर मश्विरा किया भी तो उनकी सिफारिश को नहीं माना।
अव्वल तो इस प्रकार सार्वजनिक रूप से डॉ. गर्ग का कार्यकाल बढ़ाए जाने की सिफारिश करने का खुलासा करना ही बेहूदा और घटिया है। शिक्षा मंत्री जैसे गरिमामय पद पर होते हुए भी शर्मा ने उसका ख्याल नहीं रखा। उनकी सिफारिश का वैसे भी कोई मतलब नहीं था, जबकि सर्च कमेटी अपनी गोपनीय राय दे चुकी थी। कदाचित उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डॉ. गर्ग का नाम जुड़वा भी दिया तो मुख्यमंत्री उनकी नहीं मानी। कहने की जरूरत नहीं है कि शर्मा के यहां समारोह में खुलासे के बाद डॉ. गर्ग के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, मगर बताया जाता है कि उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ उन पर लगे आरोपों को भी ध्यान में रखा गया है, तभी शिक्षा मंत्री की सिफारिश के बाद भी कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया।
-तेजवानी गिरधर
ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों जब शर्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से संकेत दिए थे कि मौजूदा बोर्ड अध्यक्ष डॉ सुभाष गर्ग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में उनसे पूछेंगे, तो वे गर्ग के नाम की ही सिफारिश करेंगे। उन्होंने डॉ. सुभाष गर्ग के बारे में तारीफ के पुल बांधते हुए कहा था कि उनके जैसे ही शिक्षाविद की जरूरत है, क्योंकि गर्ग ने अपने कार्यकाल में सरकार की आशा के अनुरूप कार्य किए, पारदर्शिता को बरकरार रखा। आने वाले बोर्ड अध्यक्ष डॉ सुभाष गर्ग ही हो सकते हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने जोड़ा कि इस संबंध में सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। फाइल मुख्यमंत्री के पास है, अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि उनसे पूछा जाएगा तो वे डॉ. गर्ग का ही नाम लेंगे। यदि नहीं पूछेंगे, तो वे कुछ नहीं कहेंगे।
अब जब कि डॉ. गर्ग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, यह साफ है कि या तो मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्च कमेटी कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षा मंत्री शर्मा से कोई मश्विरा ही नहीं किया और अगर मश्विरा किया भी तो उनकी सिफारिश को नहीं माना।
अव्वल तो इस प्रकार सार्वजनिक रूप से डॉ. गर्ग का कार्यकाल बढ़ाए जाने की सिफारिश करने का खुलासा करना ही बेहूदा और घटिया है। शिक्षा मंत्री जैसे गरिमामय पद पर होते हुए भी शर्मा ने उसका ख्याल नहीं रखा। उनकी सिफारिश का वैसे भी कोई मतलब नहीं था, जबकि सर्च कमेटी अपनी गोपनीय राय दे चुकी थी। कदाचित उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डॉ. गर्ग का नाम जुड़वा भी दिया तो मुख्यमंत्री उनकी नहीं मानी। कहने की जरूरत नहीं है कि शर्मा के यहां समारोह में खुलासे के बाद डॉ. गर्ग के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, मगर बताया जाता है कि उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ उन पर लगे आरोपों को भी ध्यान में रखा गया है, तभी शिक्षा मंत्री की सिफारिश के बाद भी कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया।
-तेजवानी गिरधर
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