शनिवार, 17 अगस्त 2013

वरना भगत होते एडीए के अध्यक्ष

सरकार ने मौजूदा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपनी घोषणा पर अमल करते हुए अजमेर नगर सुधार न्यास को अजमेर विकास प्राधिकरण में तब्दील कर दिया। साथ ही तुरत-फुरत में इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर वैभव गालरिया को बना दिया। इस मौके पर न्यास के पूर्व अध्यक्ष नरेन शहाणी भगत उस दिन को कोस रहे होंगे, जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ लैंड फॉर लैंड मामले में रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा दर्ज न होता तो उन्हें न्यास अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता और न्यास के प्राधिकरण का रूप धारण करते ही उसके पहले अध्यक्ष भी वे ही बनते। हालांकि ब्यूरो के मुकदमे की नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली चाल से लगता नहीं कि भगत को कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी, मगर मुकदमे के चलते वे न केवल प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष बनने के गौरव से वंचित हो गए, अपितु विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर की कांग्रेस टिकट भी लटकी सी लगती है।
हालांकि समझा जाता था कि सरकार जातीय संतुलन बैठाने के मद्देनजर इस पद पर वेश्य अथवा सिंधी को अध्यक्ष पद पर बैठाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में दूसरे वर्ग को राजी किया जा सके। कहने की जरूरत नहीं है कि अजमेर उत्तर की सीट को लेकर पिछले चुनाव से सिंधी बनाम वेश्य का झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस सरकार के कार्यकाल को सीमित समय बच जाने के कारण इस पद पर नियुक्ति से परहेज रखा गया है, मगर दूसरी ओर कुछ का मानना है कि सरकार ने एक अच्छा मौका गंवा दिया है। अब कांग्रेस के पास टिकट वितरण के समय किसी एक समुदाय को लॉलीपोप देने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है। हां, कांग्रेस सरकार फिर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे इतना तो स्पष्ट है कि  अगर कांग्रेस ने अजमेर उत्तर में सिंधी या गैर सिंधी में एक वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया तो सरकार बनने पर दूसरे वर्ग के वर्ग के नेता को मौका मिलेगा। यानि कि जातीय संतुलन के लिहाज से यह पद काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि सामान्य वर्ग के लोगों को यह तकलीफ लंबे समय से रही है कि अजमेर शहर की एक सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है तो दूसरी अघोषित रूप से सिंधियों के लिए, रही सही कसर निगम मेयर का पद भी रोटेशन में अनुसूचित जाति को मिल गया है, ऐसे में उनके लिए चुनावी राजनीति का कोई भी विकल्प नहीं है। जहां तक अनुसूचित जाति के नेताओं का सवाल है, उनकी मांग रही है कि कम से कम एक बार तो उनको न्यास, जो कि अब प्राधिकरण बन गया है, में मौका मिलना चाहिए, मगर यह संभव इस कारण नहीं है कि उनके पास पहले से ही एक विधानसभा सीट और मेयर की कुर्सी है।
बात अगर पहले अध्यक्ष वैभव गालरिया की करें, तो उन्हें यह मौका इस कारण मिला कि वर्तमान में संभागीय आयुक्त का पद रिक्त चल रहा है और उसका अतिरिक्त कार्यभार आईजी स्टांप रामजीलाल मीणा संभाल रहे हैं। गालरिया ने भले ही पदभार संभालते ही मैट्रो सिटी बनाने सहित बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए हैं, मगर सब जानते हैं कि इस सरकार के दौरान तक तो इसका ढ़ांचा बनाने और नियुक्तियों में ही बीत जाएगा। जो भी विकास कार्य होंगे, वे अगली सरकार के दौरान ही होंगे। मगर इतना पक्का है कि प्राधिकरण बनने के बाद वाकई अजमेर के विकास को पंख लग जाएंगे।
-तेजवानी गिरधर

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